बैंक कर्मचारीलाई श्रम ऐन लाग्ने सर्वोच्चको फैसला, ‘सामूहिक सौदाबाजी’को निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै कमर्सियल बैंकको रिट खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकका कर्मचारीलाई श्रम ऐन लाग्ने आदेश गरेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकसँग सम्बन्धित एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुने नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुने/नहुने द्विविधालाई अन्त्य गर्दै बैंकमा पनि ‘सामूहिक सौदाबाजी’ हुन सक्ने सर्वोच्चको फैसलामा स्पष्ट गरिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि श्रम ऐन २०७४ बमोजिमको ‘सामूहिक सौदाबाजी’ हुन सक्ने स्पष्ट पारेको हो । फैसलामा विभिन्न मुलुकको उदाहरण र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सिद्धान्त समेतको आधारमा श्रम मध्यस्थता र करार कानुनबमोजिम हुने मध्यस्थताको भिन्नताका बारेमा समेत विवेचना गरिएको छ ।

मध्यस्थता समितिको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने
प्राइम बैंकका कर्मचारीले व्यवस्थापनसँग विभिन्न मागहरू राखेका थिए । ती मागका सम्बन्धमा व्यवस्थापन सहमत नभएपछि मेलमिलाप गराइदिन श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । प्राइम व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनबीच सहमति नभएपछि मन्त्रालयबाट उपसचिव केशवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि प्रवलजंग पाण्डे र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रबाट गणेशबहादुर केसीलाई मनोनीत गरेर मध्यस्थता समिति गठन गरिएको थियो । पछि संयोजक सुवेदीको सरुवा भएपछि शारदा भण्डारी संयोजक भएका थिए । समितिले प्राइम बैंकका कर्मचारीहरूको पदोन्नति, उपदान, भैपरी बिदा, घर कर्जा, ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत कर्जा, जीवनबीमा, दैनिक भ्रमण भत्ता, तलब भत्ताको वृद्धि, कर्मचारीको मृत्युपश्चात् निजका परिवारलाई दिइने सुविधा, बाह्य आपूर्तिकर्तामार्फत कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने तथा नियमनकारी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कर्मचारी विनियमावली स्वीकृत गराउने जस्ता निर्णय गरेको थियो ।

तर, कमर्सियल बैंक व्यवस्थापनले उक्त निर्णय प्रचलित श्रम ऐन, नियम तथा बैंकको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भएको अर्थ लगायो । बैंकले यो निर्णयविरुद्ध मन्त्रालयमा असहमति पत्र पेश गरेको थियो । मन्त्रालयले बैंकको निवेदन सुनुवाइ नहुने भन्दै दरपीठ गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न बैंक अदालत पुग्यो । तर, अदालतले बैंकको रिट खारेज गर्दै ‘सामूहिक सौदाबाजी’अनुसार भएको कर्मचारीहरूको माग तथा श्रम मध्यस्थताबाट भएको निर्णयलाई दुवै पक्षले मान्नुपर्ने सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।

अदालतबाट किन गरियो मध्यस्थताको निर्णय बाध्यात्मक ?
श्रम विवादहरूमा मध्यस्थताको निर्णय बाध्यात्मक हुन्छ वा हुँदैन ? भनेर सर्वोच्चले फैसलामा लामो व्याख्या गरेको छ । श्रम मध्यस्थता रोजगारदाता तथा श्रमिकबीचको सामूहिक विवाद समाधान गर्ने एउटा माध्यम भएकाले त्यसरी भएको निर्णयलाई दुवै पक्षले मान्नुपर्ने सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । फैसलामा, ‘श्रम मध्यस्थताको तुलनात्मक अध्ययन तथा आइएलओअन्तर्गत विकास भएका कानुनी मान्यताहरूको समग्र अध्ययन गर्दा श्रम मध्यस्थताको प्रक्रियाभित्र मूलतः तीनवटा उद्देश्य अन्तर्निहित भएको मान्नुपर्ने देखिन्छ’ भनी उल्लेख गरेको छ । तीनवटा उद्देश्यहरूमा पहिलो–यस्तो प्रक्रियाले औद्योगिक शान्ति कायम राख्ने, दोस्रो-यस्तो प्रक्रियामा श्रम विवादको निरूपण सहमतिका माध्यमबाट गरिने र सामान्यतया न्यायिक हस्तक्षेप तथा पुनरावलोकनलाई निरुत्साहित गरिने र तेस्रो- यसको उद्देश्य मूलतः श्रमिकहरूको अधिकार र व्यवस्थापकीय सरोकार र हितका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नु हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलाले ‘नेपालको श्रम ऐन, २०७४ अन्तर्गत श्रम विवादहरूमा औद्योगिक सम्बन्धलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न दफा ११९ र १२० लगायतमा सामूहिक सौदाबाजीको क्रममा न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत मेलमिलाप र मध्यस्थताको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको’ उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, श्रम ऐनको दफा ११९(१)(क) अन्तर्गत सहमतिमा भएका विवाद समाधानलाई दफा १२२(१) मा बाध्यात्मक बनाएको देखिन्छ भने दफा ११९(२) अन्तर्गतको बाध्यात्मक प्रकृतिको विवादको समाधानमा दफा १२२(२) बमोजिम मन्त्रालयसमक्ष असहमति जनाउन पाउने व्यवस्थालाई समेत उल्लेख गर्दै बाध्यात्मक रहेको व्याख्या गरेको हो । फैसलामा उल्लेख छ, ‘श्रम विवादमा मध्यस्थताको प्रयोगको तुलनात्मक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरूको उद्देश्यअनुरूप नै विवादका पक्षहरुबीच सहमति भई भएको मध्यस्थताको निर्णय सम्बन्धित पक्षहरूलाई बाध्यात्मक हुने देखिन्छ ।’

श्रम मध्यस्थता न्यायाधिकरण गठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश
सर्वोच्च अदालतले सामूहिक विवाद समाधानका लागि एक वर्षभित्र श्रम मध्यस्थता न्यायाधिकरण (ट्राइबुनल) गठन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले मन्त्रालय र मध्यस्थता समितिविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फँुयालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

मध्यस्थ समितिको निर्णयमा श्रम ऐनको दफा १२२ (२) बमोजिम असहमति व्यक्त गर्न नपाइने भनी मन्त्रालयले बैंकले कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकका कर्मचारीले बैंक र कर्मचारी संघबीच भएको सम्झौताबमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउनेलगायत १५ बुँदे मागलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर अदालतले बैंकको रिट भने खारेज गरिदिए पनि ‘श्रम ऐन, २०७४ को दफा १२० बमोजिमको ‘श्रम मध्यस्थता ट्राइबुनल’ गठन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गर्न आदेश दिएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अन्य देशका श्रम ट्राइबुनलको गठन र कार्यसम्पादन प्रक्रियासमेत अध्ययन गरी आवश्यक नियमावलीसमेत तयार गरी, ट्राइबुनल गठन प्रक्रिया प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको एक वर्षभित्र पूरा गर्नु र त्यसको जानकारी यस अदालतलाई उपलब्ध गराउनु ।’ सर्वोच्चले विवादमा पक्षहरूबीच सहमतिमा गरिएको मध्यस्थ प्रक्रिया दुवै पक्षलाई बाध्यात्मक हुने देखिएको उल्लेख गरेको हो । त्यसरी मध्यस्थबाट भएको निर्णय दुवै पक्षले अदालतको फैसला जसरी नै मान्नुपर्ने राय पनि सर्वोच्चले दिएको छ ।