असमान तलब वृद्धिविरुद्ध देशभरका नासु आन्दोलित, माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । असमान तलबमान बढाएको भन्दै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मंगलबार देशभरका नासु काम नगरी सामूहिक बिदा बसेका हुन् । मंगलबार नासुसँगै देशभरका अधिकांश कर्मचारी बिदा बसेका छन् । कतिपय कार्यालय गए पनि हाजिर नगरी उनीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । सोमबार उनीहरू अर्थ मन्त्रालयमा भेला भएर मंगलबार बिदा बस्ने निर्णय गरेका थिए । सोमबार सिंहदरबारमा ‘पेन डाउन’ गरेका नासुहरू आन्दोलनकै कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलबार बिदा बसेका हुन् । उनीहरूले सोमबार सिंहदरबारमा धर्ना दिएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नायब सुब्बा गोविन्दप्रसाद कोइरालाले सुब्बाभन्दा माथिका कर्मचारी र तल्लो स्तरका कर्मचारीको तलबमा असमान वृद्धि भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो । उहाँले नासुलाई घृणित र अपमानित व्यवहार गरेको बताउनुभयो ।
असमान तलब वृद्धिविरुद्ध र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने मागका सन्दर्भमा आन्दोलन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । निजामतीतर्फका नायब सुब्बाहरूले ‘नासुमारा ऐन चाहिँदैन’, ‘नासुलाई बढुवामा हेप्न पाइँदैन’, ‘कुनै एक पदमा कार्यरत कर्मचारी अधिकतम १० वर्षमा माथिल्लो पदमा बढुवा हुने व्यवस्था गर’ लगायतका माग राखेर चरणबद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि तल्ला तहका कर्मचारीले विरोध गर्दै सबैको समान ढंगले तलब बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । चालु वर्षको बजेटबाट सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले शाखा अधिकृतभन्दा माथिको तलब भने २४ प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

बढाइएको तलब मापनअनुसार शाखा अधिकृतहरूले यही साउनबाट २४ प्रतिशत, उपसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत, सहसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत र सचिवहरूले १८.४ प्रतिशत बढी तलब पाउनेछन् । सरकारबाटै यसरी कर्मचारीभित्रै विभेदपूर्ण तरिकाले तलब मापन गरिएपछि असन्तुष्टि सुरु भएको छ ।

शाखा अधिकृत तहमा पदपूर्ति गर्दा खुलातर्फ ५० तथा बढुवा ३० र आन्तरिक÷अन्तर तहतर्फ प्रतिस्पर्धामा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । तलब वृद्धि गर्ने भए राजपत्राकिंत र राजपत्र अनंकित, श्रेणीविहीनको पनि समान हिसाबले गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । होइन भने बजेट भाषणमा भनेअनुसार १५ प्रतिशत तलब वृद्धि लागू हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नासुहरूले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर पनि असमान तलब वृद्धि नगर्न माग गरेका थिए । माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि संघर्ष समिति गठन
परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि नायब सुब्बाहरूले संघर्ष समिति गठन गर्दै आन्दोलनको सुरुवात गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष रमेश गैह्रेको संयोजकत्वमा मंगलबार सात सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । समितिमा मन्त्रालय, राहदानी विभाग तथा कन्सुलर सेवा विभागमा कार्यरत नायब सुब्बाहरू सदस्य रहेका छन् । परराष्ट्र सेवामा कार्यरत नायब सुब्बा तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको अवस्था अत्यन्तै दयनीय भएकाले नायब सुब्बाबाटै अवकाश पाउने अवस्था रहेको र वैदेशिक तालिम तथा भ्रमणमा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीहरूमाथि विभेद हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरू पूरा गराउनका लागि परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्र सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै आधिकारिक ट्रेड युनियन र अन्य पेसागत संगठनका पदाधिकारीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीलाई नासुको ‘म्यासेज’- न कर्मचारीको ड्रेस लगाउन मन लाग्छ, न कार्यालय जान
आन्दोलनरत नासुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई म्यासेज गर्दै पोसाक लगाउन र कार्यालय जान मन नलागेको बताएका छन् । नयाँ तलबमानको विरोधमा आन्दोलनरत नासुले मंगलबार अर्थमन्त्री शर्मालाई म्यासेज गरेका हुन् । म्यासेजमा आफू हेपिएको नासु भन्दै पोसाक लाउन र अफिस जानसमेत मन नलागेको उल्लेख छ । ‘मन्त्रीज्यू नमस्कार । म एकजना हेपिएको नासु परेँ, अर्थमन्त्री शर्मालाई पठाइएको म्यासेजमा लेखिएको छ, ‘नयाँ तलबमानको जुन हल्ला आयो त्यसपछि न कर्मचारीको ड्रेस लगाउन मन लाग्छ, न कार्यालय जान ।’ संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अधिकृत पदको पदपूर्तिका लागि विभेदपूर्ण व्यवस्था राखिएको भन्दै सच्याउनका लागि पहल गरिदिन पनि माग गरिएको छ । नासुहरू विरोधमा उत्रिएपछि विभिन्न दलनिकट कर्मचारीका नेताहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर विभेदपूर्ण व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।