संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वसम्बन्धी बहस, प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार उठाउन माग, प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही नभएको आरोप

अनिल क्षेत्री
Read Time = 15 mins
A A- A+

काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ आधा सिटमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तर्फको सिटमा आधा महिला उम्मेदवार हुनुपर्नेसम्बन्धी दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले आगामी मंसिर ४ गते तय गरिएको आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउन माग गरेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक दलले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबमोजिम महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारकै बैठकमा विपक्षी दल एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले पनि आगामी निर्वाचनमा प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । दुवै प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनसंख्याको आधारमा महिला उम्मेदवार उठाउन माग गरेका हुन् । सांसदहरूले महिलालाई समानुपातिक प्रणालीबाट मात्रै सांसद बनाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या ६ लाखभन्दा बढी छ ।

महिला प्रतिनिधित्वमा कानुनी अड्चन हटाउन सरकार प्रतिबद्धः कानुनमन्त्री
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संघीय संसद्, प्रदेश संसद् र स्थानीय तह लगायतमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा अड्चन हुने कानुन संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि प्रस्तुत सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, ‘महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र अगाडि बढ्ने चाहनाको अभाव छ । सन् २०३० सम्म संघीय संसद् र प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको र त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कानुनी अड्चन हटाउन सरकार तयार छ । लैंगिक समानता र समावेशीताको प्रतिकूल रहेका कानुनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको,परिमार्जन गर्दै आएको र अहिले पनि परिमार्जन, संशोधन र पुनरावलोकन गर्ने क्रम जारी छ ।’

आजीवन उम्मेदवार बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरौँ : सांसद पाण्डे
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर संविधानको मर्म अनुसारका बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राख्दै पाण्डेले कुनै एक नेता एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट आजीवन उम्मेदवार बन्ने र बाँकीले उसको मतदाता मात्रै बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुन संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै सांसद पाण्डेले एक व्यक्ति कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार दुईपटक मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने वा समानुपातिकबाट दुईपटक मात्रै सांसद बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दै भन्नुभयो, ‘संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक र पहिलो हुने दुवै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एउटै व्यक्ति, एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निरन्तर बढीमा दुईपटक मात्रै उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेको कोही आजीवन उम्मेदवार भइरहने र अरू आजीवन कसैको लागि मतदाता मात्रै बन्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ कोही व्यक्ति संसद्मा अपरिहार्य छ भन्ने दललाई लागेमा फरक निर्वाचन क्षेत्र र फरक निर्वाचन प्रणालीबाट आउन सक्ने छुट दिने कानुन बनाउनुपर्ने पाण्डेको प्रस्ताव छ ।

जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार उठाउन माग
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन गर्न माग गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वसम्बन्धी जरुरी सार्जजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा) मा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख अध्यक्ष, उपप्रमुख उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, जिसस प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने थापाको माग छ । प्रत्यक्षमा पुरुष मात्रै र समानुपातिकमा महिला मात्रै जस्तो हुन गएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउनु परेको उहाँको भनाइ छ । अन्यथा निर्वाचन प्रणालीबारे गलत मानसिकता बस्न जान सक्ने सांसद थापाले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

महिलालाई रिजर्भ सिटको व्यवस्था हुनुपर्छ : सांसद राजभण्डारी
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले निर्वाचन क्षेत्रहरूमा महिलालक्षित रिजर्भ सिटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा महिला पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्नेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा लिँदै सांसद राजभण्डारीले संविधानअनुसार समान प्रतिनिधित्वको लागि निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई रिजर्भ सिटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो । जातीय दृष्टिकोणले क्लस्टरको आधारमा जुन ठाउँमा धेरै छ, त्यो क्लस्टरको आधारमा सिट रिजर्भ हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सांसद राजभण्डारीले भन्नुभयो, ‘संविधानले एकतिहाइ महिलाहरू नै हुनुपर्छ भनेको हुनाले मलाई के लाग्छ भने निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पनि रिजर्भ सिट महिलालाई हुनुपर्छ । रिजर्भ सिट जनताको जातीय दृष्टिकोणले, क्लस्टरको हिसाबले जुन ठाउँमा बेसी छ, त्यो क्लस्टरको आधारमा सिट रिजर्भ हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैले एकै जातिको जहाँ पनि एकाधिकार नहोस् । यो कुरालाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । जुन प्रदेशहरूमा जुन जातिहरू जसरी बसिरहेका छन्, सबैका लागि पनि क्लस्टरअनुसार रिजर्भ सिट होस् ।’

समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरिएको गुनासो
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका सांसदलाई विभेद गरिएको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा महिला पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्नेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई जति अधिकार छ, त्यो पूर्ण अधिकार समानुपातिक सदस्यलाई पनि छ भन्ने कुरा ऐन बनाएर जान जरुरी रहेको बताउनुभयो । निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्षतर्फको लागि महिलाको हकमा सम्बन्धित कोटा छुट्याउन माग गर्दै सांसद पौडेलले महिला, दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ आरक्षित कोटा छुट्याएर जानुपर्ने र त्यसको कति संख्या छुट्याउने भन्ने कुरामा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कर्मचारीको असमान तलबवृद्धिप्रति सांसदको विरोध
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै नयाँ निजामती कर्मचारी ऐन नल्याएसम्म कुनै पनि सरकार लोकप्रिय हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । निजामती कर्मचारी ऐन जारी नभएकाले सुशासनभन्दा पनि शासन गर्नसमेत अप्ठेरो भएको जिकिर गर्दै सांसद त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘सरकारले कर्मचारीहरूको तलबमान वृद्धि गरेको छ । यसमा द्विविधा देखियो । राजपत्र अनंकित कर्मचारी १५ प्रतिशत राजपत्राकिंत कर्मचारी रूपलाई २४ देखि २६ प्रतिशत तलब वृद्धि हुने भयो । जसले गर्दा नायव सुब्बाहरू आन्दोलनमा छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । जहाँ गहिरो त्यहीँ पानी हुनुभएन । जसलाई कम चाहिएको थियो । उसलाई बढी दिने र जसलाई बढी चाहिएको थियो उसलाई कम दिने भन्ने हुन्न ।’

प्रधानमन्त्री देउवा संसद्प्रति जवाफदेही नभएको एमालेको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद्प्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवा संसद्प्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाउनुभएको हो । पूर्व–गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद अधिकारीले महिनाको दुईपटक प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर एक घण्टाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिनुपर्ने नियमावली भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा एकपटक पनि सहभागी नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले भन्नुभयो, ‘संसद्प्रति सरकार, सत्तापक्ष नै जवाफदेही छँदै छैन सभामुख महोदय । अनि अहिले हामीले रोदन गरेर के हुन्छ ? सत्तापक्ष नै स्वयं तयार छैन । अहिलेसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि यो कार्यक्रम सुरु भयो ? उहाँ जवाफदेही हुनुहुन्छ ?’ बैठकमा एमालेका सांसदहरूले पाँच दलीय गठबन्धनको विरोध गरेका छन् । तर, सत्तापक्षका सांसदहरूले गठबन्धनको बचाउ गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?