सुधार्न नसकिएका नेपाली समाजका पक्षहरू

हिमालय टाइम्स
Read Time = 17 mins
A A- A+

✍️ मेघनाथ दाहाल

निकै कठोर संघर्ष र दैनिकिहरूका साथमा विभिन्न आन्तरिक तथा बाहृय साथ सहयोग तथा राजनीतिक गतिविधिहरूको कारण पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र एवं लोकतन्त्रमा समाजका धेरै पक्षहरूले सकारात्मक परिणाम नदिँदा समजामा एक किसिमको असन्तुष्टि पैदा हुन थालेको छ । यो हालैका दिनहरूमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । आफ्नो पूरा जीवन तथा समय प्रजातन्त्रको स्थापना संस्थागत विकास तथा मानवाधिकारको खातिर बिताएको हालको माथिल्लो पुस्तालले विगत तीस वर्षमा गर्न नसकेका केही पक्षहरूका बारेमा केही खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

यिनै कारणहरूले गर्दा उनीहरूका राम्रा काम विस्तारै नयाँ पुस्ताले बिर्सँदो छ । यो दुवैको लागि राम्रो हुँदै होइन । समाजको सबै किसिमको खास गरी सकारात्मकताको लागि गरिने प्रमुख काम भनेकै समय सान्दर्भिक राजनीतिक एवं शासकीय परिवर्तन हो । यसको माध्यमद्वारा नै सम्पूर्ण समाजको परिवर्तन सम्भव भएको हो र भइरहेको पनि छ । तर, परिवर्तनको दर, दिशा र गन्तव्यको बारेमा नेतृत्वले समय समयमा विचार-विमर्श तथा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यसो हुन नसकेको खण्डमा समाजको परिवर्तन त हुन्छ तर परिणाम सुखद् नहुन पनि सक्छ । यस किसिमको परिवर्तनका उदारहणहरू एशियका मुलुकमात्र नभएर युरोपियन, अमेरिकन एवं अफ्रिकी मुलुकहरू पनि रहेका छन् ।

सात सालभन्दा अघिको नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक-आर्थिक पक्षहरूको स्थिति त यति दयनीय थियो कि सिमित मानिसहरू मात्र जनताको रूपमा थिए । हाम्रो भूगोल मात्र नभएर भारतीय समाज तथा संस्कृति र जनजीवनको हालत पनि लगभग उस्तै उस्तै नै थियो भन्दा हुन्छ । खासमा गरिबी, पछौटेपना र जनताहरूको जीवनचर्यामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा भिन्नता नभएर धेरैजसो समानताहरू थिए भन्न मात्र खोजिएको हो । विगत ७० वर्षको दौरानमा हाम्रो समाजमा हामीले चाहेर पनि परिवर्तन गर्न नसकेका केही पक्षहरू जसले समग्र समाज तथा मुलुकको उन्नति तथा प्रगतिमा नै ढाल बनेर बसेको छ ।

हामीले राजनीतिक परिपाटीको परिवर्तनमा धेरै गर्‍यौँ तर यसभित्रका नराम्रा पक्षहरूलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने कुरामा कहिल्यै दत्तचित्त भएर लागेनौँ । राणा, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्र, गणतन्त्र र हाल संघीयतासहितको गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा चलिरहेका छौँ । तर, किन समाजको सबैभन्दा तल्लो तह जसले हाम्रो कूल जनसंख्याको पच्चीस प्रतिशत ओगट्छ सरकार भएको र नभएको महसुस गर्न सकेको छैन । तीन तहको सरकार र तिनका यावत संयन्त्रहरूमा झिनो उपस्थिति समावेशीकरणको नाममा भएको त छ तर साँचो अर्थमा उनीहरूको भावना र क्षमताको प्रयोग गर्ने समावेशी प्रजातान्त्रिक परिपाटीको हामीले अंगीकार गर्न सकेका छैनौँ ।

हामीले शासनसत्ता तथा प्रशासनलाई समयक्रममा विभिन्न नामकरण गर्‍यौँ तर यसभित्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सुशासन हुँदो रहेछ । यसको कामयावीले मात्र हामीलाई सही गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ भन्ने कुराको हेक्का न हिजो राख्यौँ न त आज राख्ने चेष्टा गरिरहेका छौँ ।

हिमाल, पाहाड, तराई, खोच, दुन, उपत्यकालगायत विविध भौगोलिक परिवेशमा भएका सर्वसाधारणहरूको भोट त जुनसुकै शासन प्रणालीमा पनि काम त लागेकै छ । तर, विकास, अग्रगमन तथा सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रको सकारात्मक परिवर्तनको हकमा समाजको पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायहरूको उपस्थितिलाई कमै मात्रामा लिइने गरेको छ । हामीले शासनसत्ता तथा प्रशासनलाई समयक्रममा विभिन्न नामकरण गर्‍यौँ तर यसभित्रको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सुशासन हुँदो रहेछ । यसको कामयावीले मात्र हामीलाई सही गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ भन्ने कुराको हेक्का न हिजो राख्यौँ न त आज राख्ने चेष्टा गरिरहेका छौँ । यसको परिणाम स्वरूप मुलुक बिस्तारै बिस्तारै भित्री रूपमा खोक्रो र बाहिरी रूपमा नसुहाउने गरी सिँगारपटार गरिएको नटुवा जस्तो हुँदै चौबाटोमा पुगेको छ । राजनीतिक रूपमा जतिसुकै र जस्तासुकै भाषणबाजीहरू गरेता पनि आजको विश्वजगतले वैश्य युगलाई स्वीकार गरेको कुरा हामीले कदापि भुल्नु हुँदैन ।

यस कुराको हेक्का सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्व यसको वरिपरिको सल्लाहकार तथा मुलुक हाँक्ने अर्को जिम्मेवार पक्षको रूपमा रहेको स्थायी सरकार, कर्मचारी संयन्त्रले पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । सुशासनको अभावमा जस्तोसुकै र जस्ता किसिमका नीति कार्यक्रम तथा नाराहरू ल्याइयता पनि सतहमा केही दिनका लागि वाहवाही बटुल्न सक्छन् तर बिस्तारै यसै हराएर जान्छन् । काम नलाग्ने भएर गएका धेरै उदारहरणहरू हामीसँगै छन् । यी र यस्ता किसिमका सामाजिक गतिविधिहरूले समाज तथा अर्थतन्त्रमा तात्विक अर्थ नराख्ने पनि प्रष्ट हुँदैगएको छ । कुनै पनि समाजको पहिलो शर्त नै सुशासन हुने कुरा आजमात्र नभएर प्राचीन मानव सभ्यतादेखि नै प्रमाणित भएर आएको कुरा हो । सुशासनभित्रका प्रमुख तत्वहरूमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्वपना, जनताहरूप्रतिको जवाफदेहिता तथा कानुनी राज्यको विधिवत व्यवस्थापन जस्ता अहम तथा महत्वपूर्ण पक्षहरू पर्ने गर्दछन् । कुनै पनि मुलुक तथा समाजको सही तथा प्रगतिउन्मुख व्यवस्थापनका लागि पहिलो शर्त नै सुशासन हुने कुरामा हामी पनि प्रष्ट नै भइसक्यौँ । हामीले पञ्चायतदेखि आजको संघीय गणतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुग्दा कहिल्यै पनि कायम गर्न नसकेको कुरा नै सुशासन हो । सानो मुलुक प्राकृतिक मनोरम दृश्य तथा पानीको प्रचुर स्रोत भएको कारण कृषि तथा पशुपालनमा प्राचीन समयदेखि आजसम्म पनि बहुसंख्यक मानिसहरूको संलग्नता स्वाभाविक एवं आवश्यकीय नै रहृयो ।

भारतीय तथा चिनियाँ अर्थतन्त्रले फड्को मारिरहेको ९० को दशकमा नै हामीले पनि प्रजातान्त्रिक विधिको सुरुवात गरेका हौँ तर हाम्रा सबै किसिमका प्रयासहरू राजनीतिक मुद्दामा अनावश्यक रूपमा अल्झिँदा आर्थिक क्षेत्र कहिल्यै पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्नै सकेन । न त प्रजातान्त्रिक भनिएका दलहरू न त वामपन्थी भनिएका दलहरू नै यस कुरामा साँचो अर्थमा लागिपरे । बडो जटिल समयमा सुरु गरिएको खुला बजार अर्थतन्त्रले आर्थिक तथा व्यावसायिक जगतमा अभूतपूर्व काम नगरेको पनि होइन तर त्यसलाई पनि नियमन गर्ने निकायहरू चुस्त दुरुस्त तथा समयसापेक्ष हुन नसक्दाको परिणाम यसबाट प्राप्त प्रतिफल निश्चित समूह तथा व्यक्ति विशेषको हातमा पर्न गयो ।

समाजको बहुसंख्यक सर्वसाधारणहरू प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा पीडामा परेको देखिन्छ । नीतिगत रूपमा बजारउन्मुख अर्थतन्त्र तथा उदारीकरणले हामीलाई तबमात्र धेरैभन्दा धेरै फाइदा पुर्‍याउन सक्थ्यो यदि हामीले पनि निर्यातमा आधारित उद्योग धन्दाहरूको विकास तथा संवद्र्धनमा परिणाममुखी काम गर्न सकेको भएमा । हामी आयातमा भर पर्दै गयौँ तर निर्यात गर्ने कुरामा दिनप्रतिदिन कमी कमजोरीहरूको कारण दलदलमा फस्दैजाने काम अझ बढ्दो भएकोले पनि नेपालको बाहृय क्षेत्रको असन्तुल बिग्रदो रूपमा रहेको छ ।

हामीभित्र भएका सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने कार्यमा हामी दत्तचित्त भएर लाग्न पनि सकेनौँ । आयातित वस्तु तथा सेवाहरूले भन्सारमा तिरेको राजस्वको हिसाबमा मख्ख पर्दाको अवस्थाले मुलुक आज अफ्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्ने अवस्थामा छ । कृषि, जडीबुटीजन्य तथा अधिकतमा संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सक्नु नै हाम्रो विशिष्ठीकरण हुने देखिन्छ । यो पक्षमा पनि हामी चुकेकै छौँ । राजनीतिक तथा शासकीय स्वरूपमा जतिसुकै परिवर्तन तथा सत्तापरिवर्तनहरू भए तापनि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी राजको प्रत्याभूति दिने काममा प्रायशः सबैजसो सरकारहरू कमजोर तथा असफल हुँदै जाँदाको परिणाम नै आज समाजमा व्याप्त भ्रष्टचार तथा अनैतिक व्यवहारको पराकाष्टा अत्यन्त माथिल्लो स्तरसम्म पुगेको छ । समाजको जुनसुकै तह तप्का तथा निकायहरूमा सर्वसाधारणले अतिरिक्ति खर्च नगरी कुनै सार्वजनिक स्थानमा बसेको व्यक्ति तथा तिनीहरूको समूहले काम गर्लान् भन्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ । कुनै पनि समाज तथा निकायका लागि यसभन्दा लज्जाजनक स्थिति के हुन सक्छ ।

हामी आफ्नो स्रोतसाधनको उत्पादनमुखी प्रयोगमा लगानीको अभावका कारण पछि परिरहेका छौँ भने स्वयं लगानी पनि सुरक्षित नभएका कारण वैदेशिक क्षेत्रबाट भित्रिने वा भित्र्याउने कोसिसमा आशातीत सफलता हासिल गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

तीन तहको सरकार तथा तिनका निकायहरूमा अदृश्य तर डरलाग्दो रूपमा विद्यामान यो समस्यालाई समयमै निराकरणको बाटोमा नलैजाने हो भने भोलि यसभन्दा डरलाग्दो समस्या अर्को हुनेछैन । एकातिर राजनीतिक रूपमा हामीले अत्यन्त महँगो शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरेका छौँ भने अर्कोतिर हाम्रो आम्दानी तथा आयको स्रोत बढ्न नसक्दाको परिणाम सानादेखि ठूला सबै विकास परियोजनाहरूमा अरूमाथि नै निर्भर रहनु पर्ने अवस्थाले पनि यस राष्ट्रिय रोगलाई समयमै निराकरणतर्फ लैजाने कोसिसमा हामी सबै लाग्नु पर्ने देखिएको छ । हामी आफ्नो स्रोतसाधनको उत्पादनमुखी प्रयोगमा लगानीको अभावको कारण पछि परिरहेका छौँ भने स्वयं लगानी पनि सुरक्षित नभएको कारण वैदेशिक क्षेत्रबाट भित्रिने वा भित्र्याउने कोसिसमा पनि आशातीत सफलता हासिल गर्न सकिरहेका छैनौँ । विगत तीस वर्षभन्दा लामो प्रजातान्त्रिक पद्धति तथा संस्कारमा हामीद्वार सृजित अर्को गल्ति भनेको प्रत्येक आवधिक निर्वाचनमा बढ्दै गएको निर्वाचनको अनावश्यक खर्चको ग्राफ हो । अबका निर्वाचनमा निम्नमध्यम वर्गीय र मध्मवर्गीय व्यक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने स्थितिको सिर्जना भएको छ ।

तर, नेपाली समाजको यो समूहको उपस्थिति लगभग ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । यसरी निर्वाचित हुने उपल्लो जनप्रतिनिधिहरूले तल्लो तहका मानिसहरूको हितमा कसरी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्लान् भन्ने नै सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । निर्वाचनमा हुने यस किसिमको अनावश्यक खर्च तथा तडकभडकको स्थितिले अन्तत्वगत्वा सर्वसाधारणले नै मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । मूल्य एकातिर विश्वस्तरमा नै बढ्दो छ भने अर्कोतिर हामी अरूमाथि यसरी परनिर्भर हुँदैजाने हो भने भोलिका दिन अझ पीडादायी हुने कुरामा कुनै सन्देह रहेन ।

अन्तमा, प्रजातान्त्रिक समयले मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनको आकार तथा आयतनमा व्यापक स्तरमा वृद्धि गरेको छ तर आय तथा सम्पत्तिको वितरण तथा पुनर्वितरणमा थोरै ध्यान पु¥याउन नसक्दाको स्थितिले समाजमा हुने र नहुने वा धनी र गरिबबीचको खाडल अझ डरलाग्दो किसिमबाट बढिरहेको छ । हिजो मजदुर तथा मालिकबीचको असमानताको खाडल ज्यालाको कमीको कारण थियो भने आज धनी मानिसहरूको सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा बढेको पहुँच, धन र अन्य उत्पादनका स्रोतहरू माथिको स्वामित्वको कारण अझ माथि गएकोले पनि तात्विक रूपमा प्रजातन्त्रले समाजको तल्लो तह तथा तप्कालाई खासै न्याय गर्न सकेको देखिँदैन ।

यो वर्ग समाजमा लगाभग २५ प्रतिशतको आकडामा रहेको छ । प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धतिले जबसम्म समाजको तल्लो तहमा रहेका मानिसहरूको न्यूनतम मानवीय आवश्यकतालाई समाधानतर्फ लैजान सक्दैन तबसम्म समाजको सर्वपक्षीय हित तथा भलाइ कदापि कल्पना गर्न सकिँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
TP Mishra
TP Mishra
2022-08-10 8:33 am

commendable discourse

छुटाउनुभयो कि ?