कांग्रेसको बैठक र गठबन्धन कार्यदल

निर्वाचन नजिकिँदै छ । आगामी मंसिर ४ गतेका लागि संघीय संसद् सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुने गरी मिति तोकिसकिएको छ । राजनीति गर्नेहरूका लागि यो महत्वपूर्ण समय हो । टिकट पाउनु, निर्वाचनको तयारी गर्नु, आफूले जित्ने गरी वातावरण बनाउनु लगायत विभिन्न कार्यमा उनीहरूको व्यस्तता हुने समय हो यो । अबको यो सय दिनमा राजनीतिज्ञहरूको सक्रियता र व्यस्तता रहन्छ । राजनीतिज्ञहरू अरू साढे चार वर्ष जनताका मालिक बन्छन् र उनीहरूमाथि शासन गर्छन् । अन्तिम दुई/चार महिना बाँकी छँदा भने जनतासामु आफू तिनको अनुचर जस्तो बनेर प्रस्तुत हुन्छन् । यसले गर्दा मतदाताहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा चुनावबाट प्रभावित बन्छन् नै । स्वतन्त्र मतदाताहरूका लागि कुन पार्टी वा उम्मेदवारलाई आफ्नो मत प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय गर्ने बेला हो यो ।

चुनावका बेला मतदाताहरूलाई प्रभाव पार्न नेताहरूले जायजमात्र नभएर विभिन्न खालका नाजायज व्यवहारहरू पनि गर्ने गरेका छन् । उनीहरूका यस्ता व्यवहारबाट जोगिने काम मतदाताहरूको पनि हो । जे होस् अब निर्वाचन लागेको छ र निर्वाचनकेन्द्रित गतिविधि हुन थालेका छन् । नेताहरू जनता भेट्ने काममा बाक्लै उपस्थित हुन थालेका छन् । केही नेताहरूले आफू प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भएको घोषणा गरेर मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न थालेका छन् भने आ–आफ्नो क्षेत्रमा विकास योजनानका कार्यहरू गरेर जनता रिझाउने काममा पनि तीव्रता दिएका छन् । यही सन्दर्भमा वर्तमान सरकारको गठबन्धनमा रहेका दलहरूले यही गठबन्धन कायम गरेर आगामी निर्वाचन लड्ने निर्णय गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि गठबन्धन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका साझेदार दल एमालेसँग मिल्न गएका खण्डमा नेपाली कांग्रेस गत निर्वाचनकै जस्तो प्रतिपक्षमा पुग्ने देखेको हुँदा कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको हो तथापि नेपाली कांग्रेसभित्र यसको विरोधमा केही झिना स्वरहरू सुनिने गरेका छन् । संस्थापना इतर पक्षले पनि गठबन्धन नगरौँ भनेको छैन तर ६० र ४० को माग गर्नुपर्ने आवाज उठाएको छ । तराईका कांग्रेस नेताहरूले पनि तराईमा कांग्रेसको अवस्था राम्रो रहेको कारण पार्टीले सकेसम्म बढी सिट माग गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि सरकारमा सहभागी बन्ने र गठबन्धनमा सामेल हुने चाहना राखेका कारण उसलाई पनि गठबन्धनमा समावेश गरौँ भन्ने आवाज पनि उठेको छ ।

यसबाट गठबन्धन अझै बलियो हुँदै जाने निश्चित छ तर केही स्वतन्त्र र पेसागत संगठनका मानिसहरूले भने संसारमा कहीँ पनि निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने गरिएको छैन भनिरहेका छन् । निर्वाचनपछि सरकार बनाउने बेलामा कसैको पनि बहुमत नपुगेका खण्डमा मात्र विभिन्न पार्टीहरूबीच गठबन्धन गर्ने गरिन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । जे भए पनि हाम्रोमा संघीय निर्वाचनको सुरुदेखि नै यसरी गठबन्धन वा एकता गर्ने प्रचलन विकास भयो । गत निर्वाचनमा कम्युनिष्ट विचारधाराका पार्टी जति एक ठाउँ भएका कारण नेपाली कांग्रेसले पनि राप्रपा लगायतका केही पार्टीहरूसँग सहकार्य गरेको थियो । अहिले भने कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्टबीच यो गठबन्धन हुने भएको छ । यसका लागि सिट विभाजन तथा अन्य व्यवस्थापन मिलाउने लगायत प्रयोजनका लागि कार्य समिति बनिसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले एक सय सिट आफ्नो बटमलाइन भएको बताएको छ । नेपाली कांग्रेसकै कृष्णप्रसाद सिटौला यस समितिको संयोजक बन्नुभएको छ । यसका लागि जुन पार्टीको जुन निर्वाचन क्षेत्रमा राम्रो स्थिति छ त्यस ठाउँमा त्यसैलाई टिकट दिने हो भने गठबन्धनले आफ्नो अवस्था मजबुत बनाउन सक्छ । ६ वटा पार्टी मजबुतीका साथ गएका खण्डमा गठबन्धनले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन पनि सक्छ तर यसका लागि निर्वाचनलाई नै मध्यनजर गरेर जान भने सक्नुपर्छ । सिट बाँडफाँटमै विवाद निकालेर अल्झिरहने हो भने गठबन्धन गरेर पनि पछाडि पर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।