साइकल खरिद प्रकरण : अख्तियारले पहिलो चरणको साइकल खरिदबारे पनि थाल्यो अनुसन्धान

काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अघि सारेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’अन्तर्गत पहिलो चरणमा खरिद गरिएका साइकलमा पनि अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको छ । दोस्रो चरणमा भएको साइकल खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले पहिलो चरणको साइकल खरिदमा पनि अनियमितता भएको हुन आशंकासहित छानबिन सुरु गर्न थालेको हो । पहिलो चरणमा गरिएका १४ हजार साइकल खरिदको फाइल अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखेर मागेको हो ।

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’अन्तर्गत दुई चरणमा साइकल खरिद गरेको थियो । पहिलो चरणमा १४ हजार र दोस्रो चरणमा १७ हजार साइकल खरिद गरेको थियो । १७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्राण्डलाई छोडेर ब्राण्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको भन्दै यसअघि नै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा १४ हजार भएको प्रतिसाइकल खरिदमा ६ हजार ४३२ रुपैयाँ मूल्य परेको थियो । दोस्रो पटकमा १७ हजार साइकल खरिदमा आठ हजार ४४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । प्रदेश सरकारले दुईपटक गरी ३१ हजार साइकल खरिद गरेको छ । जसमध्ये साढे चार हजार साइकल अझै थन्किरहेका छन् ।

अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यमप्रसाद भुसाल, सिडिई भगवान् झा, उपसचिव दिलिप प्रधान र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भइसकेको छ । कमसल प्रकृतिको १७ हजार साइकल बुझेको तथा भुक्तानी गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । मुद्दामा गलत लिखतमा दाबी लिएको भन्दै भण्डार शाखाका जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो र भण्डार शाखाका खरिदार जीतमोहन कुमार दास, सोही मुद्दामा साइकल आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्यसाई प्रालि, वीरगञ्ज पर्सा नामक आपूर्ति कम्पनी र कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेणु अग्रवालविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ । मूल्यांकन समितिमा बसेर गलत लिखत प्रतिवेदन दिएको भन्दै चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ १७ हजार साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रमुख सचिवको संलग्नता नपाइएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन । मुख्यमन्त्री राउतकै सेटिङमा उहाँकै चिनजानको कम्पनीसँग साइकल खरिद भएको तर उनलाई र प्रमुख सचिवलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ ।

अख्तियारलाई दिएको बयानमा मुख्यमन्त्री राउतले साइकल खरिदमा आफ्नोे कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे पनि मुद्दा लागेका कर्मचारीहरूले भने मुख्यमन्त्री राउतको मौखिक आदेशमा, दबाबमा साइकल खरिद गरिएको बयान अख्तियारमा दिएका छन् । कर्मचारीहरूको बयानले पनि अख्तियार पनि मुख्यमन्त्री राउतबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने दबाबमा परेको देखिएको छ । २०७५/०७६ मा १४ हजार साइकल खरिद हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी हुनुहुन्थ्यो । पहिलो चरणमा साइकल खरिद निर्णय प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री र सचिवको हस्ताक्षर हुन सक्ने अनुमानसहित अख्तियारले चासो लिएको हुन सक्ने बताइएको छ । पहिलो चरणको साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्रीको समेत संलग्नता हुन सक्ने भएकाले अख्तियारको नजर त्यता सोझिएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ सुरु भएको थियो । यो अभियानले पहिलो योजनाअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने र दोस्रोः छोरी बिमाको योजना अघि सारेको थियो । अभियानअन्तर्गत ब्राण्डका साइकल किनेर विद्यालयका छात्रालाई बाँड्ने गरिन्छ । यी दुवै कामबाट कार्यक्रम छोटो समयमा लोकप्रिय बने पनि साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा २०७६ देखि नै उजुरी परिरहेको थियो । आयोगले गत वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदसम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको बर्दिवास टोलीले छापा मारेपछि जसपाले सडक संघर्ष नै गरेको थियो । यसका साथै मुख्यमन्त्री स्वयंले आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अख्तियारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।