दमौली । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँको पूर्वी खण्डमा ५७ करोड बढी खर्च भएको छ । जिल्लाको आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको खण्डमा एक वर्षको अवधिमा ५७ करोड चार लाख ४२ हजार ९६ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त खण्डका लागि दुई अर्ब ५१ करोड ४७ लाख ८२ हजार विनियोजन भएको थियो । सडक योजनाले आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको सडक विस्तारका लागि काम गरिरहेको योजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार उक्त खण्डअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा भित्ता काट्ने काम भइरहेको छ भने सडक चौडा पार्ने काम पनि निरन्तर चलेको छ । उक्त खण्डअन्तर्गत सडक दायाँबायाँका रुख कटान गरिएको छ । तनहुँ खण्डमा मात्रै छ हजार ५०० रुख कटान गरिएको छ । विसं २०२६ मा रेखांकन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । ८० किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ ।
आँबुखैरेनी–जामुने पूर्वीखण्डको ४१.४५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । जामुने–पोखरा पश्चिम खण्डको ३९ किलोमिटरको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुआन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले पाएको छ । मुग्लिन पोखरा सडक योजना (आँबुखैरेनी–जामुने) पूर्वीखण्ड छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा ठेक्का लागेको हो । चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५/२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौँडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौँडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ ।
पश्चिम खण्डमा १३८ संरचना हटाइने
जामुनेदेखि कोत्रेसम्म (पश्चिम खण्ड) तर्फ १३८ संरचना हटाउनका लागि मुआब्जा प्रक्रिया सुरु भएको छ । जामुनेदेखि कोत्रेसम्मका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक घरटहरा, पर्खाललगायतका संरचना हटाउन दुई करोड ४५ लाख ३९ हजार ६३३ मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले म्याग्दे गाउँपालिकाको जामुनेदेखि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कोत्रेसम्मका १३८ वटा संरचनाको क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको ‘सेफगार्ड पोलिसी स्टेटमेन्ट’ अनुसार आयोजना प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति रकम दिएरमात्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको जनाइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने गुनासोको सुनुवाइ गर्नका लागि आयोजनाको दस्तावेज (पुनर्वास योजना) बमोजिम कार्य गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गुनासो सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा आयोजना प्रमुख, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रतिनिधि, म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, आयोजनाको परामर्शदाताका वातावरण विज्ञ र सामाजिक विज्ञ रहनुभएको छ ।
- रासस
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच