नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट कति सुध्रियो हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणाली ?

-अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई  

काठमाडौं । संविधानसभाले राज्य पुनस्संरचनासहितको नयाँ संविधान २०७२ सालमा जारी गर्‍यो। सँगै फौजदारी न्यायप्रणालीमै व्यापक सुधार ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि र्यविधि संहिता ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ जारी गरिए। साबिक मुलुकी ऐनका प्रावधान मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार न्याय प्रणाली सञ्चालन गर्न अस्पष्ट, कमजोर र अपूरा भए भनेर यी कानुनहरू ल्याइएका हुन्। प्रस्तावनामै ‘फौजदारी कसुरको निवारण र नियन्त्रण गर्न समयानुकूल व्यवस्था गर्न’, फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाइ, किनारा ‘फैसला कार्यान्वयनलाई सरलीकृत गर्न’, र कसुरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्न र त्यस्तो सजायको कार्यान्वयन गर्ने ‘कानुनी व्यवस्था’ गर्न कानुन ल्याएको उल्लेख छ। २०७५ भदौ १ गते यी कानुन लागू भए र मुलुकी ऐन २०२० इतिहास बन्यो। कानुन ल्याएको केही दिनमै चार पूरा हुँदैछस कति भयो त फौजदारी न्यायप्रणालीको सुधार ?

अपेक्षा थिए यस्ता भयो अर्कै ?

यी तीन कानुन जारी भएसँगै फौजदारी न्याय, स्वच्छ पुर्पक्ष, फौजदारी मामिलाका पक्षहरूका अधिकार तथा संरक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिमानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वन हुने अपेक्षा थियो। कानुन ल्याउनेहरूले त्यसै भनेका थिए तर भयो अर्कैस् साबिकको मुलुकी ऐनमा रहेका थुप्रै पीडित र अभियुक्तका अधिकारमैत्री प्रावधान हटाइए।नसमेटी हुँदै नहुने कतिपय अन्तरराष्ट्रिय प्रतिमानहरू तिरस्कृत गरिए।फौजदारी न्याय सुध्रिनु त परैको कुरा भैरहेका न्यायोचित प्रचलनहरू पनि खण्डित बनाइन पुगे र न्यायको विश्वासमा संकट बढ्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता र हाम्रो अवस्था

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन - विशेषत : मानवअधिकार कानुनले राष्ट्रका फौजदारी कानुन र न्यायप्रणालीलाई सीधै सम्बोधन गर्ने र फौजदारी कानुनको कार्यान्वयनका सबै चरणमा अवलम्बन गरिनै पर्ने न्यूनतम मापदण्ड वा प्रतिमान किटान गरेको छ। मानवअिधकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (जसको नेपाल पक्ष छ र नेपालको संघीय कानुन पनि योसँग बाझेमा बाझिएको हदसम्म अनुबन्धकै व्यवस्था लागू हुन्छ) र अनुबन्धको व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्ने अनेकन घोषणापत्र, सिद्धान्त र नियमावलीहरूमा फौजदारी न्यायप्रणालीमा मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने सयौँ प्रतिमान तोकिएका छन्।

जसमा फौजदारी अभियोगको निरूपण स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायाधिकरणबाट पूर्ण समानता, स्वच्छता र खुला पुर्पक्ष र सुनुवाइद्वारा हुने र जथाभावी पक्राउ र थुनछेकको भागीदार नबनाइनेदेखि लिएर कानुनसंगत नभएको पक्राउ वा थुनछेकको पीडित व्यक्तिको क्षतिपूर्तिको अधिकार प्रचलन हुने । स्वतन्त्रताबाट वञ्चित व्यक्तिलाई हिरासत, थुनाकेन्द्र, बन्दीगृह, कारागारजस्ता स्वतन्त्रता वञ्चनस्थानमा पनि मानवता र मानवमा अन्तर्निहित मर्यादाको सम्मानसाथ व्यहार गरिने । अभियोग लागेको व्यक्ति र सजाय ठेकिएका व्यक्तिहरूलाई अलगअलग राखिने र तिनलाई हैसियतमिल्दो व्यवहार गरिनेस र गलत अभियोजन र न्यायको स्खलन (मिस क्यारिज अफ जस्टिस) को अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउनेलगायतका प्रावधानलाई न्यूनतम मापदण्डको रूपमा उद्‌घोष गरिएको छ।

ती अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिमानलाई नेपालको संविधान, कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१०, प्रमाण ऐन २०३१, विशेष अदालत ऐन २०५९, न्यायप्रशासन ऐन २०७३, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ राष्ट्रिय कानुनको रूपमा समाहित गरेका छन् भन्ने मानिन्छ। तथापि, भ्रष्टाचार निवारण, लागू औषध नियन्त्रण, मानववेचविखन, वन्यजन्तुको सिकार तथा आखेटउपहारसँग सम्बन्धित कानुन र संगठित अपराधसम्बन्धी ऐन २०७० मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायका अहरणीय र अनुल्लङ्घनीय आधारभूत प्रतिमानविपरीत प्रावधान प्रशस्तै छन्।

थुप्रै अन्तरराष्ट्रिय प्रतिमानहरूलाई राष्ट्रिय कानुनमा समेटिएको पाइँदैन। पुर्पक्ष उचित समयभित्र हुने, पुर्पक्षको प्रतीक्षामा रहेको व्यक्तिलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गरिने नियम नहुने न्यायिक कारबाईको जुनसुकै चरणमा उपस्थित हुने प्रत्याभूतिको विषय मात्र हुनेस कानुनसंगत नभएको पक्राउ वा थुनछेकको पीडित व्यक्तिको क्षतिपूर्तिको अधिकार प्रचलन हुने, कसुरस्थापित भैसकेपछि नयाँ वा नवोद्घाटित तथ्यले न्यायको स्खलन (मिस क्यारिज अफ जस्टिस) दर्सिन आई निर्णय उल्टिएको वा क्षमादान भएको अवस्थामा समयमै अज्ञात तथ्यको खुलासा नहुनमा निजकै भूमिका रहेको प्रमाणित नभएमा सजायबाट सताइएको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने । ज्ञानपूर्वक (जानीजानी जानीबुझी) र मनसायपूर्वक) सजग रूपले क्रियाकलापमा संलग्न भएको र घटनाक्रम यस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा सचेत रहेको गरेको भौतिक अपराधतत्त्व (मटेरियल इलिमेन्ट) स्थापित भएमा मात्र उत्तरदायी बनाइने र सजाय हुने । फौजदारी कसुरको कठोर पारिभाषिकता र अपराधतत्त्वको निर्दिष्टताको पालना गरिने । मुद्दाको ग्राह्यतासम्बन्धी अलग्गै सुनुवाइ गरिने । सजायको खास खण्ड भुक्तान गरेपछि सजाय घटाउन छुट गर्न न्यायिक पुनरावलोकन हुनेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानबारे नेपालको फौजदारी कानुन र न्यायप्रणालीको मुर्दा मौनता छ।

खै के भो त सुधार ?

वर्तमान न्याय प्रणालीलाई सिद्धान्ततः सुधारात्मक र पीडितमैत्री छ र शङ्कित, आरोपित वा कसुरदारको पनि मानवअधिकारको पूरापूर सम्मान र संरक्षण गरिएको छ भन्ने दाबी सरकारी स्तरबाटै गर्ने गरिएको छ।यता फौजदारी न्यायका प्रतिमानलाई व्यवहारमा उल्था गर्ने कार्यविधिगत कानुनी प्रावधान तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक अधिकारीहरूका अभ्यास र व्यवहारबाट यथार्थमा उत्रेको अवस्था पटक्कै छैन। अझ, कानुनमै अन्योल, द्विविधा र अस्पष्टता छन्।

संविधानको धारा २० (२) ले पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ खाएको समयबाटै कानुनव्यवसायीसँग परामर्श गर्ने हक प्रत्याभूत गरेको छ र यस्तो परामर्श गोप्य रहने भनेको छ।गोप्य परामर्शका लागि त्यस्तो व्यक्ति र कानुनव्यवसायीबीच गरिएको कुराकानी अरूले सुन्न नपाउने र नसक्ने बन्दोबस्तमा हुनुपर्छ । यसका लागि देख्न मिल्ने तर सुन्न नमिल्ने भेटघाट कक्ष हिरासतबाहिर, सरकारी वकिल कार्यालय, अदालत, सुधारगृह र कारागारमा समेत रहनुपर्छ। अन्यत्र त के कुरा हाम्रा कुनै अदालतमा पनि यस्तो भेटघाट र कुराकानी गर्न सकिने बन्दोबस्त छँदै छैनन् ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४७ ले आधासम्म सजाय छुट दिने गरी अभियोजन वा पुर्पक्ष गर्न सकिने गरी गरेको व्यवस्था लागू भएको चार वर्ष पुगे पनि व्यवहारमा यसरी अभियोजन वा सजाय हुने गरेकै छैन । कहीँ कतै भएको भए त्यसलाई अपवाद नै मान्नुपर्ला।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ५१ मा अभियोजन भएको वा उजुर परेको मुद्दामा प्रतिवादीले वयान वा प्रतिउत्तरपत्र पेस गर्दा हदम्याद, हकदैया र अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठाएमा त्यसको निर्णय नगरी मुद्दाको कारबाई अगाडि बढाउन हुँदैन भनेर किटान गरिएको छ । सरकारवादी मुद्दाका हकमा व्यवहारमा यसको प्रयोग शून्यप्रायः छ ।

प्रमाण परीक्षण सकिएको एक महिनाभित्र फैसला हुनुपर्ने कानुन छ तर यसको पालना भएको मुद्दा शून्यप्रायः छ।नेपालको हालको अभ्यास सामान्यतः तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय रहेको कसुरमा अभियोग गरिएका सबै र एक वर्षभन्दा बढी कैदसजाय रहेको कसुरमा विदेशमा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिलाई थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्ने गरिएको छ।एकातिर जुनसुकै चरणमा छुटकारा वा थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको कारबाईमा सरिक हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिमानलाई उपेक्षा गरी थुनामुखी कारबाईमा जोड दिनु र अर्कातिर पुर्पक्षमा सफाइ पाई थुनाबाट मुक्त भएमा सो गैरकानुनी थुनामा राखिएवापत क्षतिपूर्तिको कुनै प्रावधान नगरिनुले गैरकानुनी थुनछेकको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने मानवअधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रणाली न्याय कि अन्याय प्रणाली ?

सुधार होइन बिगार बढ्यो

फौजदारी कानुन र न्यायलाई सुधार्न भनी लागू गरिएका हालका संहिताहरू र ऐनले सुधारलाई उछिन्ने गरी बिगार बढाएका छन्। नेपालको कानुनी परम्परामा कहिल्यै अपराध नमानिएको आत्महत्याको दुरुत्साहनलाई कसुर परिभाषित गरेर अपराधीकरण गरिएको छ।अरू मुलुक आत्महत्याको उद्योगलाई निरपराधीकरण गर्दैछन् हामी अपराधीकरण त्यो पनि दुरुत्साहनको रूपमा तेस्रो व्यक्तिलाई कानुनले कज्याँउन अनि भनिरहेछौँ सुधार ?

थुना (हिरासत करागार) मा दिइने यातनालाई फौजदारी कसुर बनाई र सजायको व्यवस्था पनि गरियो तर यसबीचमा  हिरासत र कारागारमा भएका भनिएका यातना र आत्महत्याका घटनाको अपराधअनुसन्धान भयो न त मुद्दा चले। कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी कर्मचारीले गरेका अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन नै नहुने कस्तो न्यायप्रणाली होला हाम्रो र कसरी भन्ने होला प्रणाली सुध्रियो ?

फौजदारी कसुर सजाय (निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मा सजायको उद्देश्य विचार गर्नुपर्ने कुरा, सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा र सजाय निर्धारण गर्ने आधारहरूको व्यवस्था छ। जरिमाना सामुदायिक सेवा, सुधारगृह र दण्डजमानी (प्यारोल) जस्ता सजायको विविधतालाई प्रश्रय दिएको पनि देखिन्छ तर यी विकल्पको कार्यान्वयनमा सरकार चुपचाप बसेको छ।सरकारले लागू भएको घोषणा नगरेकै कारण ऐनका नौँ वटा सजाय प्रावधान कार्यान्वयनमै आएका छैनन्। कसरी सुधार भो भन्न सक्छ सरकार ?

कसुरदार जीवित रहेसम्म कारागारमा राखिने प्रावधान, एकीकृत कसुरवापत डेढी सजाय र अर्को कसुर गर्दा दोब्बर सजाय हुने प्रावधान, जन्मकैदलाई साबिकको २० वर्षबाट बढाएर २५ वर्षको अवधि कायम गर्ने प्रावधान सुधार होइन बिगारका उदाहरण हुन्। यी प्रावधान नागरिक तथा राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १०।३ मा रहेको बन्दीगृहप्रणालीको कसुरदारको सुधार र सामाजिक पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्यसँग अमिल्दा मात्र देखिँदैनन् तिनीहरूको विपरीत छन्। आजीवन कारागारमै राख्ने व्यवस्थाले त्यस्ता बन्दीको सामुदायिकरसामाजिक पुनःस्थापना र पुनस्सम्मिलनको सम्भावनालाई ठाडै अस्वीकार मात्र गर्दैनन् पूरै बन्देज लगाउँछन्। तथापि सरकार भनिरहेछ हामीले सुधार गर्‍यौँ।

अन्त्यमा,

अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ ले प्रभावकारी परिपूर्तिका लागि जोड दिएको छ। पीडितका अधिकारहरू एकान्तमा प्रचलन हुँदैनन् र कतिपय अधिकारहरू अभियुक्तका स्वच्छ पुर्पक्षका अधिकारसँग साझा पनि हुन्छन्। अभियुक्तका न्यायिक संरक्षण र पीडितका न्यायिक संरक्षण आपसमा प्रतिस्पर्धी हुँदैनन् भन्ने मानिन्छ र तिनलाई एकसाथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने मानिन्छ। तर, पीडित र अभियुक्त दुवैका अधिकारहरूको संरक्षणको सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा नेपालको न्याय प्रणाली अन्योल र द्विविधाबाट गुज्रेको मात्र छैन।न्यायसम्पादन अधिकारीहरू नै अभियुक्तको अधिकारको कटौती र चर्को दण्ड दिएपछि पीडितलाई न्याय भइगयो नि भन्नेमा विश्वस्त छन् । खै कसरी आशा गर्नु र सुधारको ?

श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार