काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट जारी चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदाबाट चालु पुँजीलाई कडाइ गर्ने संकेत देखिएको भन्दै व्यापार सहजीकरण तथा लगानीमैत्री वातावरणमा गम्भीर असर गर्ने चेम्बरले जनाएको छ । व्यापार सहजीकरण तथा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणमा मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले ठूलो अवरोध सिर्जना हुने बताइएको छ ।
एक करोडसम्मको चालु पुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम् २० प्रतिशतसम्म मात्र रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समयसम्मका लागि उधारोमा हुने बिक्री तथा दशैँतिहारका बेलामात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानका लागि राख्नुपर्ने मौज्दात प्रस्तावित सीमाले नपुग्ने भएकाले वार्षिक कारोबार बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्म सीमा कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
त्यस्तै एक करोडभन्दा बढी रकमको चालु पुँजीको कर्जा सीमाका लागि राखिएको व्यवस्था पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल र फ्लेक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल निर्धारणमा एकदमै संकुचित रहेकाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ हुने, एक करोडभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जा सीमाको निर्धारण बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं उद्यमी व्यवसायीबीचको आपसी विश्लेषणबाट आवश्यकताअनुसार तय गरिने प्रावधान राखिनुपर्ने, ऋण-स्वपुँजी अनुपात ८०-२० प्रतिशत रहनुपर्ने, चालु पुँजी मार्गदर्शनको दफा ८.४ मा गरिएको प्रावधान कम्तीमा सात दिन शून्य मौज्दातको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेकाले खारेज गरिनुपर्ने पनि चेम्बरको माग रहेको छ ।
यसअघि निश्चित व्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरू राष्ट्र बैंकको नीतिले निकै समस्यामा परेको भन्दै चेम्बरले निश्चित आम्दानीको स्रोत देखाएर आठदेखि १० प्रतिशतसम्म व्याजमा ऋण लिएका साना ऋणी व्याज एक्कासी १५ प्रतिशतसम्म पुग्दा हतोत्साही बनेको चेम्बरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच