राजनीतिक दाउपेचमा लगाइएका प्रधानन्यायाधीश विरुद्धका महाभियोग, विश्वनाथदेखि चोलेन्द्रसम्म ६ जनालाई लगाउँदा चारवटा प्रक्रियामै नगएका दृष्टान्त

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध विगत लामो समयदेखि संसद्ले महाभियोग दर्ता गर्ने गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग पारित हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायदेखि हालसम्म ६ जनाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको भए पनि पारित हुन नसक्दा संसद्कै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तत्काल सृजित परिस्थितिअनुसार विगतदेखि नै राजनीतिक दाउपेचका आधारमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुने गरेको भए पनि प्रक्रियामै नगई तुहिने भएकाले महाभियोग राजनीतिक दाउपेचमा ल्याइने गरिएका त होइनन् भन्ने आशंका झन्झन् बढ्दै गएको छ ।

हालसम्म ६ जनालाई महाभियोग
नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म ६ जनालाई महाभियोग लगाइएको छ । सर्वप्रथम २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायलाई महाभियोग लगाइएको थियो । विश्वनाथदेखि चोलेन्द्र शमशेर जबरासम्म आइपुग्दा ६ जनाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले निकालेको ‘नेपालमा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था र अभ्याससम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका’मा उल्लेख भएअनुसार पाँचवटा महाभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पास नभई तुहिएका छन् । ‘नेपालमा हालसम्म संसद्मा ६ वटा महाभियोग प्रस्ताव आएका छन् । जसमध्ये दुईवटा सभामुखद्वारा खारेज गरिएको, दुईवटा फिर्ता लिइएको, एउटा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार स्वतः पदमुक्त भएको र एउटा कारबाहीको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको देखिन्छ’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेर छलफल र प्रतिवेदनको अवस्थासम्म पुगेको देखिन्छ । तर, बीचमै सर्वोच्च अदालतले कार्कीको सिफारिस र नियुक्ति हुँदाको बखत योग्यता नपुगेको भनी नियुक्ति नै खारेज गरिदिएको थियो । नियुक्ति खारेज भएपछि संसद्ले केही गरिरहनु नपर्ने भए पनि महाभियोग सिफारिस समितिले आरोपहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेश गरी संसद्बाट पारित गरिएको थियो ।

बाँकी चारमध्ये दुई खारेज, दुई प्रस्ताव फिर्ता
नेपालमा महाभियोगसम्बन्धी अवधारणा कुनै न कुनै रूपमा नेपालको पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ देखि नै सुरुवात भएको पाइन्छ । जसलाई त्यसपछिका संविधानहरूले पनि निरन्तरता दिएका छन् । यद्यपि, महाभियोग शब्दकै प्रयोग भने सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बाट भएको पाइन्छ ।

व्यावहारिक रूपमा यसको प्रयोग सबैभन्दा पहिला वि.सं.२०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध गरिएको थियो । उपाध्याय र सिंहविरुद्ध २०५२ साल असोज १ गते महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । एमालेका तत्कालीन सांसद झलनाथ खनाल प्रस्तावकलगायत ७४ जनाले उपाध्यायविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएका थिए भने सिंहविरुद्ध एमालेकै तत्कालीन सांसद देवीप्रसाद ओझासहित ७६ जनाले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

जसलाई तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले भोलिपल्टै खारेज गरिदिनु भएको थियो । २०५२ साल असोज १२ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र २०७४ साल वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव भने प्रस्तावकले नै फिर्ता लिएका थिए । सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगविरुद्ध अदालतमै मुद्दा परेपछि अदालतले नै उक्त प्रस्तावलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग पनि टुंगिनेमा आशंका
हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरूले २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यो प्रस्ताव पनि टुंगोमा पुग्ने गरी नल्याइएको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले चर्को विरोध गरिरहेकै छ । प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनापछि मात्र छलफल अघि बढाइएको छ । महाभियोग प्रस्तावलाई छलफलका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ । यो समितिले अधिकतम तीन महिनासम्म छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, संसद्को कार्यकाल नै धेरै समय बाँकी नभएकाले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र पर्ने र निलम्बित अवस्थामै जबराले अवकाश पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

संविधानको धारा १०१ बमोजिम संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतले पास भए मात्रै सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।