सन्देहरहित देखिएन राष्ट्रपतिको निष्पक्षता

✍️ श्रीमननारायण

संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विगत १३ दिनदेखि विचाराधीन राखेकी छन् । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेमा चाहेका बखत अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्थासहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत वर्ष जेठमा यही अध्यादेश ल्याउँदा भने राष्ट्रपतिले लगत्तै जारी गरेकी थिइन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले सो अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसदमा मात्र कानुन बनाउन आदेश थियो । गत वर्ष प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरिसकेको अवस्थामा र विशुद्ध रूपमा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न ल्याएको विधेयकमा स्वीकृति प्रदान गर्न राष्ट्रपतिले अलिकति पनि समय लिनु आवश्यक ठानेनन् ।

तर, यसपालि संसदको दुवै सदनबाट र त्यसमा पनि व्यापक विचार विमर्श एवं परामर्शबाट बहुमतले विधेयक पारित भई स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष आउँदा उनले स्वीकृति प्रदान गर्नमा ढिलाइ गर्नुले उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न चिहृन उठाउँछ । कुनै पनि विधेयकमाथि विचार गर्न राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समय संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । तर, राष्ट्रपतिले अघिल्लो सरकारको पालामा विधेयक मात्रै होइन्, हरेक अध्यादेश र सिफारिश तत्कालै प्रमाणीकरण गर्दै आएकी थिइन् । गत वर्ष त ४८ घण्टाभित्रमै यस अध्यादेशमा स्वीकृति प्रदान भई राजपत्रमा समेत छापिएको थियो ।

नेपाली केटासित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफू जन्मेको अथवा माइती देशको नागरिकता परित्याग गरेकोसम्बन्धी प्रक्रिया चलाएमा तिनलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिनेछ । कतिपयले यस प्रावधानको व्याख्या आफ्नो राजनीतिक दललाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गर्दै आएका छन् ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट भएको स्वीकृति अध्यादेश छद्म विधायनको संज्ञा दिँदै कानुन निर्माण गर्ने विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न भनेको थियो तर यसपालि त अध्यादेशमार्पmत यो विधेयक आएको होइन नि यो त संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्दै आएको हो । हुन त नागरिकताको सवालमा नेपालका प्रत्येक ठूला एवं जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको भूमिका गैरजिम्मेवार रहँदै आएको छ । नेपालमा नागरिकताको प्रावधान लागू भएदेखि नै वैवाहिक अंगीकृतको हकमा यही नियम कानुन र मान्यता रहिआएको छ । नेपाली केटासित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफू जन्मेको अथवा माइती देशको नागरिकता परित्याग गरेकोसम्बन्धी प्रक्रिया चलाएमा तिनलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिनेछ । कतिपयले यस प्रावधानको व्याख्या आफ्नो राजनीतिक दललाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गर्दै आएका छन् । नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर, सयौं सांसद, लेखक, पत्रकार एवं विद्वानले पनि भारतको नागरिकता प्रणालीका बारेमा गहिरो जानकारी नै नगरी तथ्य एवं तर्कहीन तरिकाले बहस चलाउँदै आएका छन् । मिडिया ट्रायलमा त पत्रकार नै वकिल र न्यायाधीश हुने गर्दछन् । कतिपयले भारतमा पनि विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिइन्छ भन्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

यथार्थमा भारतमा विदेशी महिलाको परिभाषाभित्र नेपाली र भुटानीलाई राखिएको छैन । अहिलेसम्म दशौं अथवा बीसौं लाख नेपाली महिलाले कुनै न कुनै भारतीयसित विवाह गरेका छन् तर आजसम्म कुनै नेपाली चेलीले विदेशी महिलाको जस्तो सात वर्षपछि नागरिकता लिनु परेको एउटा रेकर्ड छैन । कुनै नेपाली चेलीले भारतको नागरिकता नै लिनुपरेको छैन । जब कुनै भारतीयलाई नै नागरिकताको आवश्यकता पर्दैन भने कुनै नेपाली चेलीलाई नागरिकता दिने किन ? भारतको नागरिकताको विषयमा बहस चलाउनुपूर्व भारतमा विवाह गरेकी कुनै नेपाली चेलीसित त एकपटक सोधपुछ गर्नु पर्दथ्यो नि !

नेपालमा एकसे एक कानुनका जानकार छन् आफूलाई भारतीय मामिलाका जानिफकार बताउने एकसे एक स्वघोषित विद्वानहरू पनि छन् कम्तीमा यसबारे सत्यतथ्य जानकारी राख्नुपर्ने हो । नागरिकताबारे कथित राष्ट्रियताको खोल ओढेर संकीर्ण र साम्प्रदायिक महेन्द्रवादी सोचका उत्तराधिकारीहरू घृणावादलाई मलजल गर्नमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । हालै एउटा राष्ट्रिय अनलाइनमा प्रकाशित समाचारअनुसार विगत १३ वर्षमा ४ लाख जतिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिए । यस हिसाबले एक वर्षमा ३७ हजार महिलाले वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकता लिइरहेका छन् । मासिक रूपमा यो संख्या तीन हजारभन्दा अलि बढी हुन आउँछ ।

दैनिक रूपमा एक सय दश जनाले यस्तो प्रकृतिको नागरिकता लिँदा रहेछन् । भारतको सिमानासित जोडिएका नेपालका २४ जति जिल्ला छन् । वैवाहिक सम्बन्ध दक्षिणमात्रै होइन पूर्व-पश्चिमबाट भइरहेका छन् । दैनिक रूपमा प्रत्येक जिल्लामा चार पाँचजनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिँदैमा नेपाल फिजी बन्ने चिन्तन बोकेकाहरू दयाका पात्र हुन् । आफ्नो छोराछोरी, अमेरिका, जर्मनी, जापान, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, बेल्जियम, स्वीट्जरल्याण्ड, हङ्कङ र सिंगापुरमा जागिर गरिरहेका कारण विदेशको गुणगान गर्ने र नेपालको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्थाप्रति व्यंग्य गर्नेहरूले, नेपालमा रगत-पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा र शिक्षा क्षेत्रमा तन, मन, धनले समर्पित भएका नेपालीहरू शंकाका पात्र लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।

राजा वीरेन्द्रको समयमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दरबारमा पठाएको थियो तर तत्कालीन राजाबाट त्यस विधेयकमा स्वीकृति प्रदान भएन र उनले सर्वोच्च अदालतबाट राय जान्ने काम गरे ।

विदेशमा आफ्नो बल बुद्धि, विवेक, यौवन र पौरखको खर्च गरिरहेकाले देशमा रहेकालाई घृणाको पात्र ठान्नु पनि तिनको विशेष अधिकार हो । नेपालका युवा र युवतीहरू त विदेश जान दिनहुँ हजारौं संख्यामा परराष्ट्र मन्त्रालयको अध्यागमन विभागको कार्यालयमा र पासपोर्ट लिन प्रशासन कार्यालयहरूमा लाम लागिरहेका छन् । विगत २५४ वर्षदेखि वंशजकै नागरिकका सन्तानले राजा, राणा, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक नेताको रूपमा देश चलाउँदै आएका छन् ? वंशजका नागरिकले नै नेपाललाई कुन स्विट्जरल्याण्ड, जापान, अमेरिका, साउदी अरब र सिंगापुर बनाइदिएका छन् ? अहिलेसम्म देशमा देखिएका तमाम विकृतिका लागि त अहिलेसम्मका वंशजको नागरिकता प्राप्त शासकहरू नै जिम्मेवार छन् ।

नागरिकताको सवालमा नेकपा एमाले, नेकपाका विभिन्न घटक र नेपाली कांग्रेसले पनि दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै आएको छ । राजा वीरेन्द्रको समयमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दरबारमा पठाएको थियो तर तत्कालीन राजाबाट त्यस विधेयकमा स्वीकृति प्रदान भएन र उनले सर्वोच्च अदालतबाट राय जान्ने काम गरे । सर्वोच्चले दिएको सुझाव अपेक्षित नै थियो किनभने नेपाली कांग्रेसलाई समस्याको समाधान चाहिएको थिएन । केवल मधेसका मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने निहित स्वार्थपूर्ति गर्नु थियो ।

सम्भवतः महन्थ ठाकुर (अहिलेका अभूतपूर्व मधेसवादी) त्यतिबेला देउवा सरकारमा कानुनमन्त्री थिए र उनले नै संविधान संशोधनसित सम्बन्धित विषयलाई अर्थ विधेयकको रूपमा बलजप्mती पारित गराउन खोजेका थिए । त्यतिबेला पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल सदभावना पार्टीका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकता समस्याको समाधान संविधान संशोधनबाट मात्रै हुनसक्ने भन्दै त्यस विधेयकलाई धोकाको संज्ञा दिए । उनले विधेयकबाट नागरिकता समस्याको समाधान हुन नसक्ने ठोकुवा नै गरेका थिए तर नेपाल सद्भावना पार्टीका सांसदहरूको सुझाव र आग्रहलाई महन्थ ठाकुरलगायत कांग्रेसहरूले टेरपुच्छर लाएनन् ।

चुनावको बेलामा नै गत वर्ष पनि नागरिकता विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो । आशय त राजनीतिक स्वार्थपूर्ति र चुनावी लाभकेन्द्रित नै थियो । ओली सरकारलाई पनि राम्ररी थाहा थियो कि संसदलाई छलेर ल्याएको विधेयक सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकृत नै हुनेछ । अहिलेको सरकारलाई पनि राम्ररी थाहा छ कि कथम्कदाचित राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति प्रदान भएन र सर्वोच्च अदालतबाट राय जान्ने काम भयो भने नयाँ प्रतिनिधिसभा अस्तित्वमा नआउन्जेलसम्म यो विधेयक प्याण्डोरा बक्समा थन्किने छ । राष्ट्रपतिको भूमिका सन्देहमुक्त देखिएन । आफ्नोनो पुरानो राजनीतिक दलप्रतिको आशक्तिबाट उहाँ अहिले पनि पूर्णरूपेण मुक्त हुनुभएको छैन भन्ने आशंका यसले जन्माउँछ ।