महासंघको ‘भिजन पेपर’ लाई सरकारको साथ

हिमालय टाइम्स
Read Time = 7 mins
A A- A+

काठमाडौं । आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रले तयार गरेको मार्गचित्रको स्वामित्व सरकारले पनि लिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

साझेदारीअनुसार पहिलो चरणमा निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रचलित नीतिगत, कानुनी एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधारको काम हुनेछ । जसका लागि महासंघले मन्त्रालयमा सुझाव पेश गर्नेछ भने आवश्यकताअनुसार नीति एवं कानुनमा समावेश गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ ।

साझेदारी अभियानअनुरूपको नतिजा हासिल गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र महासंघबीच आपसी सहमतिमा आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गरिनेछ । त्यसैगरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यवसायको लागत न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नेछ । महासंघले प्रवद्र्धन गर्दै आएको र नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले कार्यान्वयन गर्दै आएको मेड इन नेपाल अभियानमा सहकार्य गर्ने र नेपाली उत्पादनको उपभोग तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

महासंघले प्रवद्र्धन र नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले कार्यान्वयन गर्दै आएको मेड इन नेपाल अभियानलगायत नेपाली उत्पादनको उपभोग तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन र कार्यान्वयन समिति गरी दुुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिनेछ भने समितिमा सरोकारवाला सरकारी निकाय, महासंघ र निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको महासंघले जनाएको छ । निर्देशन समितिको अध्यक्षता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग क्षेत्र हेर्ने सचिव र महासंघका अध्यक्षले सहअध्यक्षका रूपमा काम गर्नेछन् भने कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता मन्त्रालयका सहसचिवको हुनेछ । साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत समन्वय गरिने बताइएको छ । महासंघका अनुसार अभियान अघि बढाउन १५ दिनभित्र कार्यान्वयन समितिले यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसक्नेछ ।

सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सरकार, निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको भन्दै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेर लैजान मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सरकार निजी क्षेत्रसँग पूर्ण विश्वाससाथ काम गर्न तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री बडूले मुलुकको समग्र उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने र गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हाल सञ्चालनमा आएका उद्योग पनि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा चलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सरकार सदैव निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई पनि देश विकासका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री बडूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई सरकार स्थानीय तहदेखि नै चलायमान गर्न र रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने काममा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उद्योग सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको तीनखम्बे आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनमा पछिल्लो समझदारीले सहयोग पुुग्ने बताउनुभयो ।

महासंघले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० का प्रमुख व्यवस्था र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित सम्बन्धित कार्यक्रम समेटेर संयुक्तरूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन हुने महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताउनुभयो । महासंंघले तयार गरेको आर्थिक रूपान्तरण २०३० मा आगामी एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र एक सय अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने, २२ लाख मानिसलाई औपचारिक निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापारघाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात आधा घटाउनेलगायतका उद्देश्यसहितको भिजन पेपर २०३० एफएनसिसिआईले आफ्नो ५५औँ वार्षिक साधारणसभामार्फत् सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?