नागरिकता विधेयकउपर राष्ट्रपतिले विचार गर्ने समयावधि सकिँदै, प्रमाणीकरण वा संसद्मा फिर्ता ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ कि संसद्मै फिर्ता पठाउनुहुन्छ अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिए पनि वा नगरिए पनि १५ दिनभित्रमा निर्णय लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यसर्थ नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको आइतबार १५ दिन पूरा हुने भएकाले यस विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ वा कुनै सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउनुहुन्छ त्यो भने चासोको विषय बनेको छ ।

विधेयक फिर्ता गर्न विभिन्न समूहका ज्ञापनपत्र
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित कतिपय राजनीतिक दल र नागरिक समूहहरूले उक्त विधेयक फिर्ता पठाउन माग गरिरहेका छन् । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसहित पाँच वामपन्थी दलले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । उनीहरूले ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने’ व्यवस्था गलत भएको भन्दै नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता गरिदिन राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेका हुन् । त्यसैगरी विभिन्न नागरिक समाजको टोली र अगुवाहरूले समेत भिन्नभिन्नै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक संसद्मै फिर्ता गर्नुहुन्छ वा ऐन बन्ने बाटो खोल्न प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्नेबारे उहाँको कार्यालयले केही बताएको छैन ।

विधेयक पारित गर्ने/नगर्ने सवालमा के भन्छ संविधान ?
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एकपटक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र लिइसक्नु पर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) मा ‘प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यसैगरी, उपधारा (३) मा ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने’ व्यवस्था छ । यसर्थ आइबार १५ दिन पुग्ने भएकाले उहाँले उक्त विधेयकउपर निर्णय लिइसक्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

विधेयक फिर्ता पठाए के हुन्छ ?
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख गरेको छ । उक्त उपधारामा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ यसर्थ राष्ट्रपतिबाट संसद्मा पठाइएको विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिकोमै पठाइयो भने त्यसबखत राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रैमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । यसर्थ आइतबार प्रमाणीकरण हुनुपर्ने विधेयकले राष्ट्रपतिले चाहेमा पुनर्विचारका लागि संसद्लाई नै फिर्ता पठाउनुहुन्छ कि भन्ने आशंकासमेत गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा उक्त विधेयक अपुरो भएको र पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्न लागिएको भन्दै कतिपय सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद् अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ ।

संसद्ले पुनर्विचार गर्ला ?
फिर्ता भएको विधेयक पुनः संसद् बैठकमा पेश गर्नुपर्ने र बैठकले संसद्मै छलफल गरेर टुंग्याउने वा संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता भए समितिमा नगई सदनबाटै टुंग्याउने सम्भावना रहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बहुमत रहेका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पुनः राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सम्भावना रहेको जानकारहरूको दाबी छ ।

यसरी फिर्ता आएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरिसक्न बढीमा एक साता लाग्दछ तर दलहरूबीचको सहमतिमा संसद्को प्रक्रिया निर्भर रहने भएकाले दलहरूको आपसी सहमतिले नै त्यसलाई निक्र्योलमा पुर्‍याउने देखिन्छ ।

राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागिएको त्यो नागरिकता विधेयक
यसअघि वि.सं. २०५७ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको एकल सरकार भएको बेला प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकमा राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाउनुभएको थिएन । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक नेकपा एमाले र राजाबाट मनोनीत सांसदहरूको बहुमत रहेको राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थिएन । तर, राष्ट्रियसभाको निर्णय बाध्यकारी नहुने अहिलेको जस्तै संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरेर विधेयक लालमोहरका लागि दरबार पठाइएको थियो ।

‘त्यसबेला पनि गैरनेपालीहरूले नेपाली नागरिकता पाउने अवस्था संशोधनले सिर्जना गरेको भन्दै अहिलेको जस्तै विरोध भएको थियो’, त्यसबखत उक्त विधेयक संविधानविपरीत छ भनी रिट दायर गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुहुन्छ, ‘राजाले विधेयकमा लालमोहर नलगाई सर्वोच्च अदालतको राय माग्नुभयो । अदालतले विधेयक संविधानसम्मत छैन भनेपछि त्यो कानुन बनेन ।’

के होला राष्ट्रपतिको निर्णय ?
नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन हुँदा सधैँ विवादित हुने गरेको छ । यसअघि सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक चार वर्षपछि गत महिना फिर्ता भएको थियो । नागरिकता विधेयकबारे निर्णय लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक समयसीमा नजिक आइसक्दा राष्ट्रपति भण्डारीले लिने निर्णयबारे राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ ।

गत साउन १५ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकबारे साउन २९ (आइतबार) भित्र राष्ट्रपति भण्डारीले निर्णय लिइसक्नु पर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी विधेयकबारे छलफल गरिरहनु भएको छ । ‘उहाँले फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण गर्नेमध्ये एउटा निर्णय लिनुहुन्छ । उहाँ अहिले अध्ययन/ छलफलमै हुनुहुन्छ,’ आचार्यले भन्नुभयो । तर, विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्ने कारण देखिए फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार रहे पनि राष्ट्रपतिले दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरू साधारणतया यथास्थितिमै प्रमाणीकरण गर्ने विगतको चलन रहेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएका के छन् विगतका दृष्टान्त ?
यसअघि २०७६ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले राहदानी विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित भएको तर संसद् अधिवेशन नरहेका कारण राष्ट्रियसभाबाट पारित नभईकन प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो ।

त्यसअघि डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति रहेको समयमा पनि सरकारले पठाएका विभिन्न अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरी रोक्नुभएको थियो । तत्कालीन संविधानसभा विघटनपछि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री रहेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका धेरै विधेयक यादवले प्रमाणीकरण नगरी थाती राख्नुभएको थियो ।