डिबी शर्मा, पुरन साह/हिटा
काठमाडौं । संघीय सरकारविरुद्ध मधेश सरकार आन्दोलनमा उत्रिएको छ । प्रहरी समायोजन र हस्तान्तरण नभएको भन्दै मधेश सरकारले शनिबार संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । साउन २२ गते एक साताभित्र प्रहरी समायोजन र हस्तान्तरण नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहितको अल्टिमेटम दिएको मधेश सरकारले आज (आइतबार)देखि आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ ।
एक सातासम्म पनि माग संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन र हस्तान्तरण नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको मधेश सरकारका प्रवक्ता गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले बताउनुभयो । मधेश सरकारले आइतबारदेखि सात दिनसम्म संघीय सरकारका प्रदेशस्थित प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्ना दिने भएको छ । धर्ना बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म दैनिक दुई घण्टासम्म चल्ने उहाँको भनाइ छ । धर्नामा मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री र सांसदहरूको उपस्थिति रहने मन्त्री साहले बताउनुभयो ।
आसन्न निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मधेश सरकारको माग छ । नेपालको संविधानको धारा २६८ को अनुसूची ६ (१) मा प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था भएकाले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने मधेश सरकारको माग छ । संघीय संसद्बाट प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ पारितसमेत भइसकेको र प्रदेशसभाबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणिकरण भइसक्दा पनि संघीय सरकारले झमेला गर्नु शंकास्पद देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सबै उत्पीडित समुदायको हितका लागि धर्ना कार्यक्रम गर्नुपर्यो : मन्त्री साह
मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि संघीय सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउनुभयो । मन्त्री साहले विपक्षी लोसपा र एमालेसहितको सहमति र हस्ताक्षरमा यो माग सर्वदलीय सहमतिबाट अगाडि बढाइएको हो । अझै एक साताभित्र पनि माग सम्बोधन नभए संघीय सरकारविरुद्ध थप कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
‘प्रहरी समायोजनबारे हामीले नेपाल सरकारलाई जानकारी गरायौँ । तर, कुनै प्रतिक्रिया आएन । सात दिनअघि ध्यानाकर्षण पत्र दिएर प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेका थियौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर त्यसको कुनै जानकारी आएन । पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ । यो त्यो आन्दोलन एक सातासम्म चल्नेछ । एक सातापछि पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएन भने दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ ।’ मन्त्री साहले सबै उत्पीडित समूदायको हितका लागि आफूहरूले धर्ना कार्यक्रम गर्नु परेको बताउनुभयो ।
एक साताको अल्टिमेट दिनुअघि मधेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहितको टोली प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मधेश सरकारले संविधानले दिएका अधिकार प्रत्यायोजन गर्न निरन्तर माग गर्दै आएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको अगुवाइमा असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनलाई आधार बनाई संघीय सरकारले आगामी साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच