काठमाडौं । बेपत्ता छानबिन विधेयकमाथि मानव अधिकार आयोगले असहमति जनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसद्मा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भीर असहमति जनाएको हो । आइतबार पुल्चोकस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले पीडितहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको उक्त विधेयकप्रति असहमति प्रकट गरेको हो । आयोगले विधेयकप्रति १२ बुँदामा असहमति प्रकट गरेको छ । जसमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन हुने आवश्यक प्रबन्ध नगरिएको लगायत विषय समेटिएका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सो विधेयकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र मानवताविरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरूपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले पीडितको राहत र परिपुरणका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आयोगबाट निकासा हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको बताउनुभयो । आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नभएकाले सोही अनुसारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानुन र मौजुदा मुलुकी अपराध संहितालगायतमा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानहरू संक्रमणकालीन न्यायसँग समान्जस्य हुनेगरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नभएको र हाल संसद्मा दर्ता भएको सो विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको औँल्याउँदै आयोगले मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न कसुरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका अध्यक्ष मगरले सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट चपेटामा परेका नागरिकलाई पनि न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपुरण प्रदान गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो ।
विना भेदभाव द्वन्द्वरत विद्रोही सेना र राज्य पक्षबाट परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार समान व्यवहार गर्नेगरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको पनि आयोगको भनाइ छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच