बहुदलीय व्यवस्थाको निरन्तरता : गणतान्त्रिक संघीय व्यवस्था

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी

गणतान्त्रिक संघीय बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रले पाएको अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्ने निकाय हुनुपथ्र्यो । संघीय बहुदलीय संस्कारका ऐन संसदबाट पास हुनुपर्छ । गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था जनसंघर्षबाट आएको हो । संघ र गाणतन्त्रविनाको बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापश्चात् आएका विसंगतिलाई नेपालको संविधान २०४७ ले निरूपण गर्न सकेन । नेपालमा राणा शासनअघिका समय एक सय चार वर्षे राज्यकालीन समय, तीस वर्षे पञ्चायती व्यवस्था, पन्ध्र सालको डेढ वर्षको व्यवस्था जस्तै २०४७ पछिका अवस्थाको बहुदलीय संस्कारको अभ्यास र २०६२-०६३ पछिका पहिलो र दोस्रो संविधान सभाद्वारा बनाइएको संविधान २०७४ सालको पहिलो आमचुनावको अवधि सकिसकेको र मंसिर ४, २०७९ मा दोस्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव हुन आँटेको छ ।

२०७२ को संविधान अनुसारको पहिलो र दोस्रो स्थानीय तहको आमचुनावपछिका स्थानीय सरकारको सुशासनको व्यवस्था गरिँदै आएको छ । ७५३ पालिकाको दोस्रो स्थानीय चुनावमा भइसकेको छ । प्रत्येक नेपालीको जन्मस्थान र हालको बासस्थानको मूल्यांकन सांसदहरूले गर्नुपर्नेमा विगत करिब ७२ वर्ष अर्थात् २००७ सालपछिका वर्षमा जनताले नेपालका नेताको जन्मस्थान र हालको बासस्थानको मूल्यांकन गनुपर्ने अवस्था विगत ७२ वर्षमा आयो । बहुदल पुनःस्थापना भएको छ वर्षपछि अर्थात् २०५२ मा माओवादी पार्टी संसदबाट बाहिरिएको दुई वर्षपछि नै बहुदलीय व्यवस्थामा विकृति देखापर्दै गयो । फलस्वरूप कुनै पनि गणतन्त्रअघिका संसद पूर्णअवधि चल्न सकेनन् । संघीय बहुदलीय व्यवस्थामा अदालत बलियो भई संसद निरंकुश हुन नदिन अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।

बहुदल पुनः स्थापित भएको सात वर्षमा अस्थिर स्थितिको सुरुवात भयो । तेह्र वर्षपछि देशमा संकटकालीन अवस्था आयो र संविधानसभा पश्चात् २०७२ मा संविधान निर्माण भई पहिलो संघीय चुनाव २०७४ सम्पन्न भयो । अब मंसिरमा दोस्रो आमचुनाव अगाडि आइरहेको छ ।

२०४६ मा बहुदल आएपछि अगाडिका ३० वर्षमा भएका विकृति पारदर्शी गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा २०४६ सालपछिका ३३ वर्षमा झन्झन् विकृति थपिन गई झन् थुप्रिन गए । त्यसपछि भ्रष्टाचारीलाई केही कारबाही नगर्नेपरम्परा सुरु भयो । देशमा आदर्श नेताको अभावले बहुदलीय व्यवस्थामा विकृति देखिन थाल्यो । जसरी संगठनभित्रका सन्तुलन–असन्तुलन हेर्ने जिम्मा संगठनभित्रका कर्मचारीको हुन्छ त्यसैगरी देशमा भएको विकृति हेर्ने जिम्मा देशभित्रकाको हुन्छ ।

विकृतिमा लिप्त नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । ऐन-कानुनको पालन गर्नमा सैनिक कार्यशैली परिचालन गरेर भए पनि संघीयता स्वच्छ पार्नु आजको आवश्कता हो । यस्तो नगरेसम्म हाम्रो देशमा सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँदैन । पञ्चायतपछिका विगत ३३ वर्षमा विकृतिका शृखंला हेर्दा नेपालमा निर्दलबाट एक दल, एक दलबाट दुई दल र दुई दलबाट बहुदलीय शासन प्रणाली आउनुपर्ने थियो कि भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ ।

बहुदल पुनःस्थापित भएको सात वर्षमा अस्थिर स्थितिको सुरुवात भयो । तेह्र वर्षपछि देशमा संकटकालीन अवस्था आयो र संविधान सभा पश्चात् २०७२ मा संविधान निर्माण भई पहिलो संघीय चुनाव २०७४ सम्पन्न भयो । अब २०७९ मंसिरमा हुने भनिएको दोस्रो आमचुनाव अगाडि आइरहेको छ । २०७४ र २०७९ मा भएका स्थानीय चुनावबाट देशको सुशासन चल्दै आएको छ । आमनिर्वाचनपछि संसद बनेपछि त देश गणतन्त्रमा गयो । संघीय प्रणालीमा पनि बहुमतको नियम, अल्पमतको अधिकार, सदस्यको समानता र बहसको स्वतन्त्रता नै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका चार मुख्य सिद्धान्त हुन् ।

तर, दोस्रो संविधान सभापछिको आमचुनावपछिको संसदको गठनपछि त देशमा संविधान आई देशमा यसपछि दुई आमचुनाव भई देशमा संविधान २०७२ को कार्यान्वयन हुँदैगएको अवस्था छ । २०७२ पछिको दोस्रो आमचुनाव निकट भविष्यमा आउँदैछ । पाँचौं शताब्दी अगाडितिर नै संसदीय प्रक्रियाका सिद्धान्त र व्यवहार परिचालित र कार्यान्वयन गरिएको थियो । बेलायतमा तेह्रौं शताब्दीतिर नै संसदीय प्रक्रिया सुरुवात भई अठारौं शताब्दीतिर पूर्णविकास भइसकेको थियो । बेलायतको पहिलो संसदीय प्रजातन्त्रका प्रधानमन्त्री विश्वमा नै सबभन्दा भ्रष्ट थिए भनिन्छ ।

तर, संसदीय प्रजातन्त्र बेलायतमा अद्यपि कायमै छ । संसदीय प्रजातन्त्रलाई समयसापेक्ष गरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ । दुई तिहाइ मतलाई कदर गर्नु नै संसदीय प्रजातन्त्रको आधार हो । बहुमत नियमको सिद्धान्तको संसदीय प्रजातन्त्र दिगो राख्नु यथेष्ट हुन्छ । तर, नेपालमा संघीय संसदीय सिद्धान्तका नियम व्यवहारमा उतार्न व्यावहारिक ज्ञान नभएका देशका संघीय बहुदलीय व्यवस्थामा राष्ट्रवादी नेता भेटाउन गाह्रो परेको छ । नेपालमा विगत ६६ वर्षमा राष्ट्रको हितमा बोल्ने, लेख्ने र राष्ट्रप्रति हित हुने व्यावहारिक आचरण गर्ने राष्ट्रवादी भेटिएनन् । संसदीय प्रजातन्त्रको सांसदले संसदको प्रक्रिया सभामुखलाई सल्लाह दिई आपूm चुनाव जिती आउनेमात्र नभई अनुभव र ज्ञानले विशेषज्ञको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

तर, नेपालमा सांसदले चुनाव जिती देशमा झ्न विकृति फैलाएको स्थिति देखा पर्‍यो । चुनावी संसदीय समितिका सदस्य नै कुनै खास कार्य गर्न चुनिएका हुन्छन् र ती समितिले संसद र संविधान सभाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यस्ता संसदीय समिति सदस्य देशका विभिन्न जाति, धर्म, पेशा, क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन् । संसदीय समितिमा बहस जारी गर्न आधिकारिक संसदीय प्रक्रिया चाहिन्छ । संसदीय बहुमतको अवस्था भनेको बालिग मताधिकारका नतिजा हुन् । यस्तो मतको उपयोग नै संसदीय प्रजातन्त्रको नियमितता हो ।

२०४६ मा बहुदल आएपछि अगाडिका ३० वर्षमा भएका विकृति पारदर्शी गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा २०४६ सालपछिका ३३ वर्षमा झनझन विकृति थपिन गई झन् थुप्रिन गए । त्यसपछि भ्रष्टाचारीलाई केही कारबाही नगर्ने परम्परा सुरु भयो ।

अविकसित देशमा व्यवस्थापिकामा सांसदहरूबीच मौखिक मताधिकार नै प्रयोग गरिन्छ । तर, यस्तो प्रक्रिया संसदीय प्रजातन्त्रका सच्चा मताधिकार अभ्यासभित्र पर्दैनन् । नियमको अधिनमा रही हुलाक वा इमेलबाट बहुमतको मताधिकार गर्ने प्रक्रिया पनि संसदीय अभ्यासमा पर्न सक्छ । चीन, भियतनाम, उत्तर कोरिया, क्युबाले साम्यवादी व्यवस्था अपनाए पनि संसदीय चुनावी प्रक्रिया जारी राखेका छन् । सार्वभौमसत्ता जनतामा भएको देशमा, ऐन-नियम, कानुन, विनियम व्यवहारमा उत्रनुपर्छ नत्रभने संसदीय प्रजातन्त्र भए पनि संसदीय प्रजातन्त्रका सिद्धान्तका अभ्यास कार्यान्वयन् गर्दै पूर्ण व्यावहारिक हुँदैनन् ।

नेपालमा निर्दलीय व्यवस्था थियो तर यो व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्थामा आधारित थिएन । यो व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक थियो । विश्वका कुनै देश प्रजातान्त्रिक र साम्यवादी व्यवस्थाभन्दा विल्कुलै फरक देखिन्छन् । नेपालमा २०१३ सालसम्म बहुदलीय व्यवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिबन्धित थियो । उक्त प्रतिबन्धित कम्युनिष्ट पार्टी २०१३ सलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले फुकुवा गरेका थिए तर २०७२ पश्चातको आमचुनावपछिका संसदमा साम्यवादी पार्टी पनि चुनाव जितेर शासनमा संलग्न भए । विगत ३३ वर्षमा बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय व्यवस्थामा भन्दा बढी विकृति देखापरे । यसको मतलब निर्दलीय व्यवस्थाको समर्थन गरिएको पक्कै होइन । प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताहरू संघीय गणतान्त्रिक पद्धतिमा जनताले फरक देख्न पाउनुपथ्र्यो ।

पूर्वी युरोपका देशहरूमा एकदलीय साम्यवादी व्यवस्थाले कत्तिको परिवर्तन ल्यायो, त्यो त विचारणीय र विश्लेषण गर्न लायक छ । पञ्चायतकालमा नेपालमा भ्रष्ट मानी जनताले गणना गरेको नेता बहुदलमा पटक–पटक चुनाव जिती स्वच्छ भई पदमा आसीन बन्न पुगे र बहुदलीय व्यवस्थाको मर्यादा घटन् गयो । विभिन्न पार्टीगत नेताहरूको विचार समूहगत रूपमा एकै पार्टीजस्तो गरी चलेको छ । दलीय संस्कार नभएका चरित्र बहुदलीय राजनीतिमा छन् ।