डिप स्टेटमा परिणत भएको नेपाल

✍️ मणि शर्मा 

अयोध्याका सूर्यवंशी राजा दशरथका वंशका नौवौं पुस्तापछि लिच्छवी वंशका सुपुष्प प्रथम राजा भएको कुरा जयदेव द्वितीयको विसं ७९० को पशुपतिको अभिलेखमा लेखिएको छ । लिच्छवि कालमा चारवटा अड्डाहरू मध्ये भट्टाधीकरण अर्थात् जात र धर्मको रेखदेख गर्ने अड्डा थियो । लुम्बिनीको निग्लहवामा स्थापित अशोक स्तम्भवाट स्पष्ट हुन्छ लिच्छवी कालमा संस्कृत र पाली भाषा बोलचालको भाषा थियो । राष्ट्रभाषा संस्कृत थियो । यिनै वंशका राजा धर्मदेवलाई यिनका पुत्र मानदेवले अञ्जानमा हत्या गरेको कुरा इतिहासमा पाइन्छ भने अर्कोतिर यिनको हत्या संबन्धमा छुट्टै भनाइ पनि छ ।

राजा धर्मदेवको पालामा खडेरी परी काठमाडौं उपत्यकामा सम्पूर्ण ढुंगेधारा, नदी, पोखरी सुकेपछि प्रजा आकुलव्याकुल भई निकै हाहाकार मच्चिएको थियो । ज्योतिषीले राज्यमा बत्तीस लक्षणले युक्त व्यक्तिको बली दिएपछि खडेरीको अन्त्य भई वर्षा हुनेछ भनेर राजालाई सल्लाह दिएछन् । राजाले बत्तीस लक्षणले युक्त मानिसको खोजी गर्दै जाँदा राज्यमा आफूबाहेक अरू कोही बत्तीस लक्षणले युक्त मानिस भेटेनन् । अन्त्यमा राजा धर्मदेवले प्रजाको हितका लागि आफ्नो बलि दिने निर्णय गरे ।

त्यसै योजना अनुसार उनले छोरा मानदेवलाई बोलाई उनलाई आफ्नो निर्णयको कुरा थाहै न दिई आदेश दिए, भोलि बिहान काग कराउनु अगावै नारायणहिटीको ढुंगेधारा नजिक एउटा सेतो कपडामा ढाकिएको वस्तु हुनेछ, त्यसलाई बिहानै पूरा उज्यालो नहुँदै तरबारले दुई टुक्रा पारिदिनु । मानदेवले पिताको आज्ञाको पालन गर्दै भोलिपल्ट बिहान सेतो कपडामा बेरिएको वस्तुलाई तरबारले प्रहार गरे । त्यस वस्तुबाट रगत बग्न थालेपछि मानदेवले कपडा हटाएर हेर्दा आफ्नै पिताको मृत शरीर देखे ।

चुनाव जित्न नेताहरूले एक पैसा पनि खर्च नगर्ने हो भने जनताले तिनीहरूलाई शासनमा पठाउँछन् कि योग्य पात्रलाई संसद, प्रदेश वा स्थानीय निकायमा पठाउँछन् ? वा आफूले चाहेको व्यवस्था ल्याउँछन् । नेताहरू इमानदार भए जनता कसरी भ्रष्ट हुन सक्छन् ?

नेपाल एक यस्तो देश हो जहाँ राजाले प्रजाको भलाइका लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिएका थिए, नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ राजाले प्रजाको भलोको लागि आफ्नो राजगद्दी दाउमा लगाएका थिए । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ राजाले जनताको चाहना सम्झी जनतालाई नै शिरोपर गरी आफ्नो राजमुकुट तथा राजदण्ड नयाँ सरकारलाई नासोको रूपमा राख्न दिई दरबार छाडी नागार्जुनको वनमा पसेका छन् । तर, यो सोह्र वर्षमा जनताले के पाए ? गरिबी, घरद्वार त्यागेर खाडीबास, मँहगी, भ्रष्टाचार विदेशीको हुकुमले चल्ने शासन व्यवस्था ।

कुनै गणतन्त्रवादी शासकले जनताको हितका लागि आफ्नो ज्यानको बली दिन सकेका छन् वा जनताको आवाजलाई हृदयंगम गरेका छन् वा जनताको चाहना अनुसार सत्ता परित्याग गर्न सकेका छन् ? उल्टै दोष लगाउँछन् जनता भ्रष्ट भएकाले नेता भ्रष्ट भएका छन् भनेर । चुनाव जित्न नेताहरूले एक पैसा पनि खर्च नगर्ने हो भने जनताले तिनीहरूलाई शासनमा पठाउँछन् कि योग्य पात्रलाई संसद, प्रदेश वा स्थानीय निकायमा पठाउँछन् ? वा आफूले चाहेको व्यवस्था ल्याउँछन् । नेताहरू इमानदार भए जनता कसरी भ्रष्ट हुन सक्छन् ?

आज यिनी नेताहरूका कारण नेपाल एउटा राष्ट्रबाट राज्यमा परिणत भएको छ । यसको सार्वभौमिकता तथा स्वतन्त्रता विदेशीको हातको खेलौना भएको छ । यो राष्ट्रबाट डिप स्टेट अर्थात् अदृश्य सरकार वा लुकेको सरकारमा वा राज्यभित्र लुकेको राज्यमा परिणत भएको छ । डिप स्टेट यस्तो एउटा राष्ट्र हो जो यस्ता प्रभावशाली समूह वा नेटवर्क वा ग्यांग्यलाई भनिन्छ जोसँग यस्तो शक्ति हुन्छ जो चुनाव लडेर त आउँदैन तर चुनाव लडेर आउनेहरूलाई आफ्नो इशारामा नचाउँछन्, उनीहरूका नीतिहरूलाई प्रभावित गर्छन् ताकि उनीहरूको हितलाई कदापि नोक्सान नहोस् ।

यिनीहरूले पर्दा पछाडिबाट सरकारलाई सञ्चालन गर्छन् । यिनीहरूले कसको सरकार बनाउने, कुन सरकार ढाल्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कसलाई बनाउने निर्णय गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्दा डिप स्टेटमा कस्ता कस्ता मानिसहरू, संस्था वा शक्तिहरू हुन्छन् ? नोकरशाह, सेनाको, प्रहरीको तथा गुप्तचर सेवाको उच्च अधिकारी, औद्योगिक वा व्यापारिक घराना, माफिया, बिचौलिया, कर्पोरेट हाउस, शक्तिराष्ट्र, आइएनजिओहरू आदि । यी सबैसँग पैसाको अभाव हुँदैन ।

यिनीहरूले चुनावका बेला आफ्ना अनुयायीहरूलाई चुनावी खर्च उपलब्ध गराउँछन् । ताकि यिनीहरूले जितेर सरकार बनाएपछि उनीहरूले यिनीहरूको इशारामा काम गरून् । यदि यिनीहरूले उनीहरूको इशारामा काम नगरे सरकार ढालेर आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउने क्षमता उनीहरू राख्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा जब जब यहाँ दलीय शासन व्यवस्था लागू भयो तब तब विदेशीले नै कसको सरकार बनाउने, कसको सरकार ढाल्ने भन्ने काम गर्दै आइरहेको छ । यहाँ जति आन्दोलन वा प्रायोजित युद्ध भए ती सबै भारतमै नेताहरू बसेर भारतकै भौतिक, आर्थिक तथा सैद्धान्तिक सहयोगको बलमा सफल भएकाले भारतको आदेशलाई यहाँको शासकवर्गले अवज्ञा गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् ।

जसले उनीहरूको आदेशमा उन्नाइस बीस ग¥यो उसको सरकार ढल्यो भनेर जाने हुन्छ । प्रायोजित सशस्त्र युद्धमा इण्डोपश्चिमा शक्तिकेन्द्रका लगानी भएकाले पश्चिमा शक्तिले पनि आफ्नो भाग खोज्नु स्वभाविकै हो । १२ बुँदेको मस्यौदा भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री हुँदा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले तयार पारिदिएकाले त्यसको ब्याज अहिलेसम्म भारतले खाइरहेको छ र अगाडि पनि खाइ नै रहनेछ जबसम्म यो व्यवस्था रहिरहन्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको उसको कब्जा त सामान्य भइसक्यो तर त्यसभन्दा खतरा बारम्बार भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने विधेयक ल्याउनु पनि हो ।

पश्चिमा शक्तिकेन्द्रले प्रायोजित सशस्त्र युद्धको ब्याजको रूपमा नेपालको वर्तमान संविधानको मस्यौदा तयार पारेर नेपालको संविधान आफ्नो अनुकूल पारेको छ । उसलाई नेपालबाट सनातन धर्म, संस्कृति र सभ्यता नष्ट गरी इसाई मुलुक बनाउनु छ नेपाललाई । पश्चिमा शक्तिकेन्द्रको सपनालाई नेपालका शासकवर्गले पूरा गर्दै गइरहेका छन् । यहाँको नोकरशाहहरूले नेपालका गोप्य सूचनाहरू विदेशी राजदूतावासमा बेच्ने कुरा आम नै भइसकेको छ । भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान नेताहरूलाई दिने यिनै नोकरशाहहरू नै हुन् । २०५१–२०५२ सालतिरको कुरा हो ।

मैले केही निकटका नेताहरूलाई सोधेको थिएँ कि नोकराशाही पञ्चायतकालीन नै छ तर बहुदलीय नेताहरू कसरी भ्रष्ट भए त ? उनीहरूको प्रायः एकैनासको भनाइ थियो, नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने नोकरशाह नै हुन्, नत्र हामी नेताहरू त नयाँ नयाँ छौँ । कसरी, के के मिलाएर भ्रष्टाचार गरिन्छ थाहा थिएन । यहाँसम्म कि राज्यको चौथौ अंग मानिने मिडिया र पत्रकार पनि स्वतन्त्र छैनन् । प्रायः कर्पोरेट मिडियाहरूमा कर्पोरेट हाउसहरू, अकूत धन कमाएका नेताहरू, विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको छद्म लगानी छ । मिडिया हाउसहरू जनताको हितमा भन्दा आफ्ना लगानीकर्ताको हितमा लेख्ने गर्छन् ।

विदेशी दूतावासबाट पैसा खाएर विचार स्तम्भमा लेख्ने तलबी लेखकहरूको पनि कमी छैन यहाँ । उनीहरूको लेख देशको हितभन्दा आफ्नो मालिकको हितमा बढी केन्द्रीकृत हुन्छ । कर्पोरेट मिडिया हाउसहरू सरकारको गलत कामको विरुद्ध खबरदारी गर्र्नुको सट्टा नाफामुखी व्यवसाय भएको छ । अधिकांश पत्रकारहरूको अवस्था पनि यस्तै छ । कुनै कर्पोरेट हाउसबाट सञ्चालित मिडियाले जनताको चर्को आवाजलाई कर्णपात नगरी एमसिसीको विरुद्ध एक्यबद्धता नजनाई उसकै पक्षमा लेख्ने गरेका थिए भने अहिले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकविरुद्ध आमदेशवासीले आवाज उठाइरहँदा पनि यी कर्पोरेट मिडिया हाउस केही बोल्दैनन् ।

यी सबै डिप स्टेटको लक्षण हुन् । एसपिपी बारे अमेरिकालाई पत्र लेखेको सरकारले थाहा छैन भन्छ तर पूर्वप्रधानसेनापतिले अमेरिकालाई एसपिपीको समर्थनमा पत्र पठाइसकेका हुन्छन् । डिप स्टेटमा सरकारभन्दा पनि अन्य शक्ति बलवान हुन्छन् । लोकतन्त्रलाई डिप स्टेटले कमजोर पार्छ किनकि उनीहरूसँग अथाह शक्ति हुन्छ, मिडिया उनीहरूको नियन्त्रणमा हुन्छ, सांसदहरू उनीहरूको आज्ञापालक हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा होस् वा बजेट बनाउँदा उनीहरूकै वर्चस्व हुन्छ । पारित बजेटमा भएको हेरफेर, सिसीटिभी घटना यी सबै डिप स्टेटको नियन्त्रणले गर्दा नै भएको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वर्षौंअगाडि नेपाललाई सीमाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नापी गराई सीमामा काँडेतारको बार लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि कैयौं सरकार आए र गए तर कसैले यसको पहल गरेनन् । उनीहरू डराउँछन्, यदि यिनीहरूले मोदीको बाहिरी भनाइलाई मानेर नापजोख गरी सीमा छुट्याएर तारबार गरे आफ्नो सत्ता ढल्छ भनेर । सीमाको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नापी गराई तारबार गरेर दुबै देशमा नागरिकहरूको आवागमनमा कडाइ गरे नागरिकता समस्या नै आउने थिएन् । तर, जनताले चुनेका सांसदहरूले सरकार बनाए पनि यो सरकार वा संसद नेपालीको नभएर विदेशीको इशारामा चल्ने सरकार र सांसदहरू भएर हो ।

डिप स्टेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरूको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले नचाहेमा सरकारले गरेका अनुचित निर्णयहरू लागू हुन सक्दैनन् र नेपालका नोकरशाह पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट सञ्चालित भएकाले नेता र कर्मचारीतन्त्रमा कुनै फरक छैन ।

पश्चिमा शक्तिलाई तराईमा भारतलगायत देशका मुसलमानहरू भरेर र तराई र पहाडका आदिवासी र जनजातिहरूलाई इसाई बनाएर यहाँ धार्मिक दंगा गराई नेपाललाई अस्थिर राख्नु छ । जो भोलि भारतको लागि पनि धेरै खतराको विषय हो । नेपाललाई कब्जा गर्न आफ्नो नागरिकहरूलाई अधिकतम रूपमा नागरिकता दिलाउने उसको प्रयासले भोलि भारतलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्नेछ । किनकि उसले बारम्बार भनिरहेको छ नेपालमा मस्जिद र मदरसा अत्यधिक रूपमा बढेर आतंककारीहरूको आश्रयस्थल बनिरहेको छ । आतंककारीहरूको आश्रयस्थल बन्नाले भोलिका दिन उसका लागि प्रत्युत्पादक नै हुनेछ ।

डिप स्टेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरूको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले नचाहेमा सरकारले गरेका अनुचित निर्णयहरू लागू हुन सक्दैनन् र नेपालका नोकरशाह पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट सञ्चालित भएकाले नेता र कर्मचारीतन्त्रमा कुनै फरक छैन । तर, बाहिरी दृश्यमा हेर्दा अवकाशपछि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू जो हिजो पदमा हुँदा अकूत सम्पत्ति कमाएका थिए आफूलाई देशभक्त तथा इमानदार देखाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्छन् चाहे ती निजामतीका हुन् वा सेना र प्रहरीका । पदमा हुँदा राष्ट्रका लागि एउटा झिँगो नमार्ने तर पदबाट बाहिरिएपछि ठूला–ठूला कुराहरू गर्ने जब मानिस कमजोर हुन्छ, लाञ्छना लगाउन रुचि राख्छ । यो भनाइ हो रोबर्ट कावाशाकीको । यो भनाइ नेपालमा नेता र कर्मचारी दुवैमा लागू हुन्छ ।

अवकाशप्राप्त नोकरशाह र पदस्खलित नेता दुवैले एकअर्कालाई दोष लगाएर उम्किन खोज्छन् । दुवैप्रति आम जनता आक्रोशित छन् । सरकारले पनि कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिने, बढुवा रोकिदिने आदि धम्की र त्रास देखाएर राष्ट्रहितविपरीत काम गराउँछन् । नोकरशाहहरू पनि आफ्नो स्वार्थका लागि नेताहरूको आज्ञापालक बनिदिन्छन् । बरू नाफाको अंशबण्डामा रमाएर उनीहरू राष्ट्रहितविपरीत काम गर्छन् । नोकरशाहहरू पनि सदाचारी छैनन् । व्यक्तिगत फाइदाका लागि राज्यको गोप्य सूचना बेच्नेदेखि राष्ट्रविरोधी काममा सरकारलाई सहयोग गर्छन् । उदाहरणका लागि बजेट काण्डलाई हेरेमात्र पुग्छ । यो डिप स्टेटबाट मुक्तिका लागि नेतृत्व वा कर्मचारीतन्त्रको परिवर्तन मात्र पनि पर्याप्त नहोला ।