नागरिकता विधेयक के हुन्छ ? यस्तो छ अबको संसदीय प्रक्रिया

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभएको छ । उक्त विधेयकमा संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिइसकेको छ ।

विधेयक संसद्‌मा फिर्ता गरिदिएपछि भने प्रश्न उठेको छ, अबको संसदीय प्रक्रिया के हो ? राजनीतिक दलबीच सहमति हुँदा, सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले चाहँदा के राष्ट्रपतिले यस्तो गर्न मिल्छ त ? के अब विधेयक पारित हुन सक्छ त ?

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख गरेको छ । उक्त उपधारामा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

यसर्थ राष्ट्रपतिबाट संसद्मा पठाइएको विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिकोमै पठाइयो भने त्यसबखत राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रैमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । यसर्थ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने विधेयकलाई उहाँले पुनर्विचारका लागि संसद्लाई नै फिर्ता पठाइएकाले अब संसद्ले नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

संसदीय प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपति फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे त्यसलाई अब फेरि संसद्‌मा पुरानै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ । यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ ।

यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा उक्त विधेयक अपूरो भएको र पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्न लागिएको भन्दै कतिपय सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद् अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ ।

फिर्ता भएको विधेयक पुनः संसद् बैठकमा पेश गर्नुपर्ने र बैठकले संसद्मै छलफल गरेर टुंग्याउने वा संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता भए समितिमा नगई सदनबाटै टुंग्याउने सम्भावना रहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बहुमत रहेका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पुनः राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सम्भावना रहेको जानकारहरूको दाबी छ ।

यसरी फिर्ता आएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरिसक्न बढीमा एक साता लाग्दछ तर दलहरूबीचको सहमतिमा संसद्को प्रक्रिया निर्भर रहने भएकाले दलहरूको आपसी सहमतिले नै त्यसलाई निक्र्योलमा पुर्याउने देखिन्छ ।

यसअघि २०७६ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले राहदानी विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित भएको तर संसद् अधिवेशन नरहेका कारण राष्ट्रियसभाबाट पारित नभईकन प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो । त्यसअघि डा। रामवरण यादव राष्ट्रपति रहेको समयमा पनि सरकारले पठाएका विभिन्न अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरी रोक्नुभएको थियो ।

तत्कालीन संविधानसभा विघटनपछि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री रहेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका धेरै विधेयक यादवले प्रमाणीकरण नगरी थाती राख्नुभएको थियो ।