काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्वारा प्रकाशित ‘संसदमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिः अभ्यास र उपलब्धि’ पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै मन्त्री खाँणले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सृदृढ बनाउनु साझा दायित्व भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले यसलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकार मानव अधिकारको क्षेत्रमा पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विधिको शासन र मानव अधिकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुल आधारशिला हो । यसलाई सबल र सुदृढ गराउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल गराउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो । यस सन्दर्भमा सरकार, सरकारका सबै निकायहरु, संसद र मुलुकको सबै निकायहरुको प्रतिवद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहान्छु । नेपालमा मानव अधिकारकर्मीहरुको योगदान र भुमिकाको म हार्दिक सह्राना पनि गर्न चाहन्छु । बेला बेलामा हामीहरु कन्जरभेटिभ हुन खोज्दा पनि मानव अधिकारकर्मीहरुले हाम्रो मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालकै अभ्यासकाप्रति पनि प्रतिवद्धता, सजगता र खबरदारी व्यक्त गरिरहनुभएको छ । नेपालले मानव अधिकारको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलहरुमा पनि दस्तखत गरेको छ । र नेपालको संसदबाट अनुमोदन पनि गरेको छ । त्यसकारणले मानव अधिकारको क्षेत्रमा हामी पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै आएका छौँ ।’
मन्त्री खाँणले मानव अधिकारको पालना गराउने सम्बन्धमा मानव अधिकारकर्मीहरुले खबरदारी गरिरहेको भन्दै मानव अधिकारकर्मीहरुको प्रशंसा गर्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच