चुकेको न्यायालय हो कि अभियोजक ?, अदालतले किन दिएन निहारिकालाई न्याय ?

काठमाडौं । आफूलाई कुमारी आमा भनेर चिनाउने सोनाली कुमारी सिंह उर्फ ‘निहारिका राजपुत’को मुद्दा यतिबेला चर्चामा छ । आफूमाथि बलात्कार भएको र बलात्कारबाट सन्तान जन्मिएको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै उनी अनशनरत छिन् । पछिल्लोपटक निहारिकाले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरिन् । राष्ट्रपति भवन अगाडि नै आत्मदाहको प्रयास गरेपछि निहारिकालाई प्रहरीले उद्धार गरी उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुर्‍यायो । ११ दिन पुगेको उनको अनशन महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा जारी छ ।

शुक्रबार राष्ट्रपति भवन अगाडि नै आत्मदाहको प्रयास गरेपछि शनिबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनमन्त्री गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई राष्ट्रपति कार्यालयमै बोलाएर निहारिका प्रकरणबारे चासो राख्नुभयो । यसैबीच कानुनमन्त्री बन्दीले टिचिङ अस्पतालमै गएर अनशनरत निकारिकालाई सोमबार भेट्नुभएको छ । भेटमा मन्त्री बन्दीले निहारिकाका मागहरूमा सरकार संवेदनशील रहेको र बच्चा र आरोपीको डिएनए टेष्ट गराउनका निम्ति आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

केही समय पहिले पनि माइतीघर र वसन्तपुरमा ‘बलात्कारीलाई कारबाही’ को माग गर्दै अनशन बसेकी निहारिका तत्कालीन समयमा उच्च अदालतमा जारी मुद्दालाई छिटो हेर्ने सहमति गरेपछि अनशनबाट बाहिर निस्किएकी थिइन् । तर सहमति गरेको करिब दुई महिना पूरा हुन लाग्दासमेत उच्च अदालतमा जारी मुद्दाले गति नलिएको भन्दै उनले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेकी हुन् ।

कस्तो हो निहारिका र उनले बलात्कारी दाबी गरेको आरोपित शिवराज श्रेष्ठको सम्बन्ध
निहारिका र उनले बलात्कारी दाबी गरेको आरोपित शिवराज श्रेष्ठ करिब सात/आठ महिना धनुषामा ‘लिभिङ टुगेदर’मा बसेका थिए । यसक्रममा उनीहरू केही समयका लागि काठमाडौं आएका बखत पनि सँगै बसे । यसबीचमा भएको यौन सम्बन्धबाट निहारिकाको पेटमा गर्भ रहन गयो । गर्भ रहिसकेपछि निहारिका र शिवराज श्रेष्ठबीच विवाहको कुरा चल्यो । तर, विवाह गर्न शिवराज र उहाँको परिवारले आनाकानी गरेपछि शिवराजको घरमै बस्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै निहारिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उजुरी गरिन् ।

निहारिकाले पहिले नै गरेकी थिइन् आफूहरू श्रीमान्-श्रीमती भएको र यौन सम्बन्धबाट गर्भ रहेको स्वीकार
निहारिकाले २०७६ माघ १९ गते नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरिपाऊँ’ भन्दै निवेदन दिएकी थिइन् । उक्त निवेदनमा निहारिकाले आफूलाई श्रीमान् शिवराज श्रेष्ठले हेला गरेको र गर्भपतन गर्न दबाब दिएको भन्दै नारी अस्मितासहित जीवन रक्षाको माग गरेकी थिइन् । आफूहरूले विवाह नै गरेको र गर्भवती भएपछि विपक्षी श्रीमान्ले स्वीकार गर्न नखोजेको कुरा निवेदनमा उल्लेख छ । आफूले विपक्षीलाई छाडेर बस्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको कारण विपक्षीकै घरमा बस्ने वातावरण बनाइदिन प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

निहारिकाको यो मात्रै उजुरी थिएन, त्यसपछि २०७६ फागुन ११ गते पनि सोही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै अर्को निवेदन दिँदै हक अधिकार दिलाउन माग गरेकी थिइन् । उक्त निवेदनमा निहारिकाले आफूहरू डेढ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको बताएकी थिइन् भने विवाह कायम गराई पाउन, खान, लगाउन, बस्न र औषधि उपचारसमेतको व्यवस्था गर्न माग गरेकी थिइन् ।

यो विवादलाई समाधान गर्न प्रहरी कार्यालयमा शिवराज श्रेष्ठको परिवार र निहारिकाका पक्षबीच लामो समय संवाद चल्यो । उक्त संवादमा सहभागी भएका एक अधिवक्ताका अनुसार शिवराजले आफू निहारिकासँग ‘लिभिङ टुगेदर’मै रहेको भए तापनि निहारिकाको पेटमा रहेको बच्चा आफ्नो हो भनी स्वीकार गर्न मानेका थिएनन् । उनले निहारिकाको पेटमा रहेको बच्चामाथि शंका गरेका थिए । यही शंकाका कारण निहारिकासँग विवाह गर्न शिवराज सहमत भएका थिएनन् । ती अधिवक्ताले भनेअनुसार ‘दुई पक्षबीच करिब चार घण्टा चलेको छलफलपछि अन्ततः शिवराज र उनको परिवारले निहारिकालाई अपनाएर विवाह गर्न राजी भइसकेका थिए । निहारिकाको उमेर त्यसबखत २० वर्ष पुगिसकेको भए पनि शिवराजको उमेर १९ वर्ष मात्रै भएकाले २० वर्ष पुग्नेबित्तिकै विवाह गर्ने सहमति भएको थियो ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तर पछि अचानक निहारिकाले जबरजस्ती करणीमा प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । यस विषयमा केटा पक्षलाई पनि जानकारी थिएन र हामीहरूलाई पनि जानकारी थिएन । केटा पक्षले विवाह गर्छु भनी राजी भएकै अवस्था थियो र यदि विवाहपछि पनि समस्या आइपरे हामीसँग कानुनी बाटो प्रशस्त रहन्छ भनी हामीले सल्लाह पनि दिएका थियौँ तर उनले किन त्यसरी केटाविरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा हालिन् हामीलाई पनि अचम्म लाग्यो ।’

नाता कायम गराउने उजुरीपछि निहारिकाद्वारा जबरजस्ती करणीको जाहेरी
निहारिकाले २०७६ फागुन १९ गतेको मिति राखेर २०७६ चैत २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिइन् । जाहेरीमा उनले आफूलाई शिवराज श्रेष्ठले डर धम्की दिई, ललाई फकाई पटकपटक करणी गरेको र करणीबाट आफू गर्भवती भएकाले जबरजस्ती करणीको कसुरमा सजाय गराउन माग गरिन् ।

कुनै समय प्रेम सम्बन्धमा रही धनुषा र काठमाडौंमा पनि श्रीमान्-श्रीमतीकै हैसियतमा बसेका जोडी जब निहारिका गर्भवती भइन्, त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्धमा खटपट आएको देखिन्छ । खटपट आएपछि सुरुमा जिउ ज्यानको रक्षा, त्यसपछि नाता कायमको निवेदन हुँदै अन्त्यमा उक्त विषय जबरजस्ती करणीमा परिणत भएको देखिन्छ ।

प्रहरीमा २०७६ चैत २ गते उक्त जाहेरी दर्ता भएको भए पनि प्रतिवादी फरार रही अनुसन्धान गर्न नपाएपछि उक्त मुद्दालाई केही समय मुल्तबीमा राखियो । पछि २०७७ असोज २८ गते धनुषा जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी कसुरमा शिवराज श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरियो । २०७७ चैत २२ गते पहिलोपटक मुद्दा पेसीमा चढ्यो । पहिले फरार रहेका प्रतिवादी श्रेष्ठ पनि सो समयमा अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र गरे । सोही दिन अदालतले शिवराजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो भने २०७८ असोज ११ गतेको पेसीमा साक्षी बुझ्ने आदेश पनि भयो ।

उक्त मुद्दामा २०७८ कात्तिक २९ गतेको पेसी पक्षबाट स्थगित गरियो भने पुस ६ र पुस २० गतेको पेसी न्यायाधीश बिदामा बस्दा स्थगित भयो । २०७८ माघ ३ गतेको पेसी सूची इजलास नबसी स्थगित भयो भने २०७८ माघ २४ गते आएर उक्त मुद्दामा फैसला भई अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गरियो । बलात्कार आरोपी श्रेष्ठले बलात्कारको कसुरबाट सफाइ पाए ।

निहारिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा जाहेरी दिइसकेपछि पनि राष्ट्रिय महिला आयोगमा श्रीमान्ले घरेलु हिंसा गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन् । निहारिकाले २०७७ जेठ २३ गते राष्ट्रिय महिला आयोगमा घरेलु हिंसाको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।

किन दियो अदालतले शिवराजलाई उन्मुक्ति ?
जब धनुषा जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा पुग्यो, नियमित पेसीमा चढेको यो मुद्दामा २०७८ माघ २४ गते जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला गरिदिनु भयो । फैसलामा उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा रहेको, श्रीमान् श्रीमतीकै हैसियतमा बसेको कुरा स्वयं वादीले स्वीकार गरेको, नाता कायमका लागि निवेदन लेखेको र प्रेमी शिवराज श्रेष्ठलाई छाड्न नसक्ने भनी निवेदनसमेत लेखिसकेको सम्बन्धमा यो जबरजस्ती करणी नभएको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन’ भनी नाता कायमतिरभन्दा पनि जबरजस्ती करणी भएको हो कि होइन ? भन्ने सम्बन्धमा मात्रै विश्लेषण गरिएको छ । अभियोगपत्रमै जबरजस्ती करणीको कसुर मात्रै लिएर गएकाले यो मुद्दालाई अदालतले जबरजस्ती करणीको महलमा मात्रै राखेर विश्लेषण गरेको छ ।

यसरी निहारिका राजपुतको नामबाट आन्दोलन गरिरहेकी सोनाली कुमारी सिंहले दायर गरेको जबरजस्ती करणीको अभियोगमा दाबी नपुग्ने धनुषा जिल्ला अदालतको ठहर रहेको छ । तर, अदालतले फैसलामा ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन’ भनी नाता कायमका लागि अर्कै मुद्दा लिएर आउन सुझावसमेत दिएको छ । तर, यो फैसलापछि नाता कायमका लागि निहारिकाबाट अर्को मुद्दा परेको छैन । उक्त फैसला आएपछि निहारिकाले ‘फैसला गर्ने न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको नामै किटेर अदालत परिसरमा तथानाम गाली गरेको’ एक अधिवक्ताले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो ।

के न्यायालयले ‘बलात्कारी’लाई सफाइ दिएको हो ?
यतिबेला धेरै अधिकारकर्मी र स्वयं निहारिका राजपुतले समेत यो मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतलाई दोषी देखाएका छन् । तर, उनको भित्री चाहना प्रतिवादीलाई बलात्कारी करार गर्दै जेल पठाउने हो या श्रीमान्-श्रीमतीको नाता कायम गराउने ? यो कुरा अझै स्पष्ट भएको छैन । यदि जबरजस्ती करणीको कसुरमा दिएको जाहेरीभन्दा अघिको निवेदन हेर्ने हो भने उनी नाता कायम गराई पाउँ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

तर, जतिबेला निहारिकाले नाता कायम खोजिरहेकी थिइन्, उनले नाता कायमको कुरा नगरी जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिइन् । मिसिल र तथ्यको अध्ययन गरेपछि सरकारी वकिलले समेत जबरजस्ती करणी होइन भन्ने लागेमा मुद्दा दर्ता नगर्न पनि सक्थ्यो । निहारिकाले पटकपटक नाता कायमको निवेदन दिएकै प्रहरी कार्यालयमा जबरजस्ती करणीको जाहेरी आउँदा प्रहरीले यी सबै विषयलाई एकाकार गरेर प्रतिवेदन नदिएको स्पष्ट नै छ ।

उमेर पुगेकी युवतीले आपसी सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखेको र निवेदिका आफैँले प्रतिवादी श्रीमान् हुन् भनी जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिनुभन्दा पहिले नै सोही प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिइसकेको देखिँदा अदालतले बलात्कार हो कि होइन ? भन्ने विषयको मात्रै निरूपण गरेको छ । प्रमाणको रोहमा हेर्दा यो मुद्दा जबरजस्ती करणीमा लैजानुपर्ने थियो कि नाता कायममा भन्ने विषयमा नै अभियोजक अन्योलमा परेको जस्तो बुझिन्छ ।

जिल्ला अदालतले गरेको ठहर मिल्यो कि मिलेन भनेर साधकी जाँच गर्ने अदालत उच्च अदालत हो । अहिले यो मुद्दा पुनरावेदनका लागि उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ । यदि जिल्ला अदालतले गरेको फैसला नमिलेको वा फैसलामा कैफियत पाइएको अवस्थामा उच्च अदालतले यस मुद्दामा केही उल्टी वा पूरै उल्टी गराउन पनि सक्छ ।

तर, अदालतमै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको समयमा निहारिका अनशनमा छिन् र राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरिन् । एकातिर न्यायालयले यो मुद्दालाई प्रक्रियागत रूपमै राखेर हेरिरहेको छ भने अर्कातिर उनी सडकबाटै वा आन्दोलनबाटै न्यायको माग गरिरहेकी छन् । सडकमा निहारिका एक्ली छैनन्, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका, अध्ययन गरिरहेका वकिलदेखि अभियान्तासम्म सक्रिय छन् ।

सञ्चार माध्यमहरूले जबरजस्त उठाइरहेको भ्रमित खबर
कानुनमन्त्रीले निहारिका प्रकरणमा फैसला गर्ने धनुषा जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश परशुराम भट्टराई कारबाहीस्वरूप सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको बताए पनि सत्यता त्यस्तो छैन । न्यायाधीश भट्टराई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको सत्य हो र उनीमाथि न्याय परिषद्ले छानबिनसमेत गरिरहेको छ । तर, उनी सर्वोच्च अदालत तानिएको मुद्दा वा फैसला निहारिकाको फैसलासँग सम्बन्धित भएर होइन ।

न्यायाधीश भट्टराईले जनकपुरधाम १४ का ४० वर्षीय मनोजकुमार साहको हत्या अभियोगमा रंगेहात समातिएका पंकज चौधरी भन्ने दामोदरप्रसाद चौधरी सहितका आरोपितलाई ज्यान मार्ने उद्योग र हतियार खरखजना उद्योगमा सफाइ दिएको फैसलामा कैफियत देखिएको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको हो । यतिबेला उक्त फैसलाको विषयमा न्यायपरिषद्ले अध्ययन गरिरहेको छ र सोही क्रममा उनी न्यायपरिषद् तानिएका हुन् । निहारिका राजपुतको फैसला प्रकरण र सर्वोच्च अदालत काज तानिनुमा कुनै सम्बन्ध छैन ।

निहारिकाको न्यायको बाटो सडक कि अदालत ?
निहारिकाले जसरी जबरजस्ती करणी कसुरमा जाहेरी दिइन् र धनुषा जिल्ला अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर ग¥यो, त्यसपछि उनी थप पीडामा छिन् । २३ महिनाको छोरो च्यापेर विभिन्न स्थानमा भौतारिँदै हिँड्न कुनै आमालाई रहर लाग्दैन । उनले बच्चाको डिएनए टेष्टको माग गरिरहेकी छन् र आफूलाई कुमारी आमा बताइरहेकी छन् । जब अन्य तथ्य र प्रमाणले उनी विवाह गरेर नै बसेको र गर्भवती भई बच्चा जन्मेको कुरा पुष्टि गर्छ ।

विज्ञानमा डिएनए टेष्टको विषय प्रतिवादी जैविक बुवा हुन् कि होइनन् भन्ने विषयको टुंगोे लगाउने एउटा माध्यम मात्रै हो । उनले डिएनए टेष्टको कुरा उठाउनु भनेको नाता कायम गरी बच्चा र आफ्नो हक अधिकारको कुरासँग सम्बन्धित विषय हो । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा निहारिकाले ‘न्याय’ पाउन नसके पनि नाता कायम तथा बालकको हक र अधिकारका सम्बन्धमा उनीमाथि अपराध भएकै छैन भन्न सकिने ठाउँ छैन । धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलामा ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालाबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन’ भनेर लेखिनुको अर्थ नाता कायम आवश्यक रहे अर्को मुद्दा लिएर आउनु भन्ने देखिन्छ । नाता कायम र बालकको हक अधिकारका लागि फेरि जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा लिएर जाने उनको बाटो खुला छ ।

तर, निहारिका यतिबेला डिएनए टेष्ट गरी उक्त बच्चा आफ्ना प्रेमी वा श्रीमान् शिवराज श्रेष्ठको भए जबरजस्ती करणीको कसुरमा दोषी ठहर गराई जेल पठाउने यात्रामा छिन् । तर, उनको यो यात्रा त्यति सहज नहुने कुरा उनले प्रहरीमा दिएको उजुरीले पुष्टि गर्छ । जतिबेला उनले आफूमाथि बलात्कार भयो भनेकी छिन्, त्योभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै उनीहरू प्रेमी-प्रेमिका वा श्रीमान्-श्रीमतीकै हैसियतमा बसेको कुरा उनी आफैँले दिएको निवेदनबाट नै पुष्टि हुन्छ । तर, अहिले श्रेष्ठ बलात्कारी ठहर भएपछि मात्रै निहारिकाले न्याय पाउने जबरजस्त सोच र दबाब हाबी भएको छ ।

निहारिकाले खोजेको न्याय के हो ?
के शिवराज श्रेष्ठ निहारिका प्रकरणमा दोषी ठहर भई जेल जाँदैमा निहारिकाले न्याय पाउँछिन् त ? यो वातावरणमा हुर्किरहेको बच्चाको मानसिक रूपमा पर्ने असर र अस्तित्वको जिम्मा कसले लिन्छ ? खासमा निहारिकाले खोजेको न्याय के हो भन्नेमा स्वयं निहारिका र उनलाई सघाउने अभियान्ताहरू नै अलमलमा छन् । वास्तवमा निहारिकाले खोजेको न्याय भनेको श्रीमान्-श्रीमतीको हैसियत, विवाह दर्ता, बच्चाको जन्मदर्ता आदि विषय नै हुन् । त्यसपछि बाँकी हक अधिकारका कुरा स्वतः जोडिएर आउने विषय हुन् । तर, यतिबेला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षित गर्न र जबरजस्ती दबाब दिएर आफू अनुकूल मुद्दाको फैसला गराउन केही समूह लागिपरेको समेत आरोप लाग्न थालेको छ । विचाराधीन मुद्दामा सडकबाट हुने यस्ता गतिविधिले स्वतन्त्र न्यायपालिका र भयरहित फैसला र प्रमाणको रोह प्रभावित हुँदै नजाला भन्न सकिँदैन ।