उत्तरदायित्व बोध हुनु आवश्यक

✍️ पुरुषोत्तम घिमिरे
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, संविधानसभाले संविधान पनि बनायो तर कसका लागि आयोभन्दा नेताका लागि । जनता सधैैँ भोकभोकै नाङ्गाका नाङ्गै । हरेक परिवर्तनमा जनताले साथ दिए तर नेताले जनतालाई सधैँ घात गरे । स्वतन्त्रताको नाउँमा अराजकता बढेको छ । हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । आचरणविपरीत कार्य बढ्दै गएको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न’ भन्ने सरकारको नारा नारामै सीमित रहृयो । भ्रष्टाचार नहुने सरकारी अडड अदालत नै छैनन् । चौतर्फी सरकारको आलोचना भएको छ ।

सार्वजनिक तथा व्यत्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नैतिकता सदाचारीता इमानदारीता गुमाउँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको खाडल दिनानु दिन बढ्दै गएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था हो । टान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन २०२० को अध्ययनमा १७ देशमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश नेपाल भएको छ । भ्रष्टाचार नहुने मुलुक संसारमा कहीँ छैनन् तर नेपालमा जस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारले जरो गाडेको अन्त कतै छैन । त्यति हुँदा पनि राजनीति नेतृत्वकोे घैँटामा घाम लाग्दैन । हामीले राम्रो ग¥यौँ भन्ने नेताहरूलाई लागेको होला त ? के राम्रो कसका लागि राम्रो भन्ने थाहा छैन ।

जनता सधैँ भोकाको भोकै नाङ्गाको नाङ्गै । परिवर्तन आएर जनताले के पाए ? महँगी, भ्रष्टाचार अराजकता । देशमा व्यवस्था परिवर्तन हँुदैमा परिवर्तन आयो भन्न मिल्दैन । नेताहरूको शैलीमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । हिजोका राजा महाराजाको शैलीमा नेता हिँडेका छन् । चप्पल लगाएर राजनीतिमा छिरेको व्यक्ति रातारात करोडौैंको मालिक बन्छ । नेताले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ? राजनीति भ्रष्टाचारीहरूको थलो बनेको छ । नेता कानुनभन्दा माथि भएका छन् ।

संविधानमा सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, सक्षम, भ्रष्टाचारमुक्त जनसहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउने विषय उल्लेख भएको छ । त्यस्तै गरी संघीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा शक्ति नियन्त्रण, सन्तुलन तथा विभिन्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, सक्षम, भ्रष्टाचारमुक्त जनसहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउने विषय उल्लेख भएको छ । त्यस्तै गरी संघीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा शक्ति नियन्त्रण, सन्तुलन तथा विभिन्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, संशोधनसहित लगायत २७ वटा कानुन र कार्यविधि आकर्षक रहेका देखिन्छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली सुशासन सञ्चालन तथा व्यावस्थापन ऐन तथा नियमावली, आचारसंहिता जवाफदेहिता सम्बन्धी कानुन साथै राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि छ । यी सब हुँदाहुँदै नेताहरू ऐनभन्दा धेरै माथि छन् ।

हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचारीलाई सम्मानका साथ उचित कदर गर्नाले भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भ्रष्टाचारीलाई हाम्रो समाजले बहिष्कार गर्ने हो भने भोलिदेखि भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ । भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति नजोड्नेको इज्जतै नरहने भयो । हरेक ठाउँमा सम्मानित नै भ्रष्टाचारी बन्ने भए । भ्रष्टाचारविरुद्धको अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु भ्रष्टाचारीको मनोबल बढाउनु हो । अनुगमन, छानविन, अनुसन्धान पद्धतिलाई सबल, सक्षम र वैज्ञानिक बनाउन नसक्नुले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ भन्दा फरक नपर्ला । हाल आइटीको जमाना छ विश्व संसार टेक्नोलोजीले कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हामी भने ढुंगे युगमा छौँ । खरिद प्रणालीलाई अनलाइनसँग जोड्न सकेको भए यो समस्यामा केही कमी आउथ्यो होला ।

निजामती सेवा, राजस्व, भन्सार, यातायात, अध्यागमन विभाग, मालपोत कार्यालय, नापी विभाग जस्ता कार्यालय कर्मचारीको रोजाइमा पर्ने गर्छन् । किनभने ती ठाउँमा मनग्य आम्दानी हुन्छ । नेताहरूले आफ्नो मान्छेलाई सरुवा बढुवा गर्दा यस्तै ठाउँ हेरेर गर्छन् । विकास निर्माणका काममा आफन्त, नातावाद, कृपावाद र पैसाको आधारमा ठेक्का दिने चलनले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल मिलेको छ । एक वर्षमा ११ महिना चुप लागेर बस्ने ठेगदारहरू महिनाको अन्तिममा बजेट सक्नका लागि रातारात काम गर्ने प्रणालीले झन् भ्रष्टाचार बढाएको छ । ठेगदारलाई काम जस्तो होस् बिल पास गर्नु परेको छ । कर्मचारीलाई काम जस्तोसुकै होस् कमिसन पाउनुपरेको छ ।

ठेकेदार, कर्मचारी र नेताको मिलोमतोमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । सरोकारवाला सरकारी-गैरसरकारी निकाय नागरिक समाजको खबरदारी प्रभावकारी खोज मिडिया सबैको समन्वय सहकार्यका माध्यमबाट भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गराउन लाग्नुपर्नेमा हाम्रो देशमा ती निकाय मौन छन् । नेताहरूलाई खबरदारी गर्न सक्ने निकाय नै भएनन् । नेताले जे गर्दा पनि छुट भयो । राजनीतिज्ञहरूले अनिवार्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा कसैले देखाउँदैनन् देखाए पनि न्यूनतम मात्र देखाउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिप्रतिको प्रतिबद्धता अनुरूप आवश्यकतामा आधारित देश सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्नुका साथसाथै समयसापेक्ष कानुनमा परिमार्जन गर्दै लैजाने परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक, नैतिक रूपमा सक्षम बनाउन जोड दिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिप्रतिको प्रतिबद्धता अनुरूप आवश्यकतामा आधारित देश सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्नुका साथसाथै समयसापेक्ष कानुनमा परिमार्जन गर्दै लैजाने परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक, नैतिक रूपमा सक्षम बनाउन जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्नु भएन । विद्यालय तहदेखि नै नैतिक मूल्यमान्यताको प्रबद्र्धन गर्न नैतिक शिक्षा समावेश गर्नु पर्‍यो । विद्यार्थीलाई नैतिकवान कतव्र्यनिष्ठ बनाउन लाग्नु प¥यो । आजको शिक्षा प्रणाली नै गलत छ । यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

न्यायपालिकले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ फैसला गर्नुपर्छ । शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन सक्यो भने बेस हुन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति समाज र जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु पर्छ । म को हुँ, मेरो कतव्र्य के हो बुझ्न आवश्यक छ । नीति नियम कानुन आफैँ बनाउने अनि त्यसलाई आफैँ भत्काउँदै जाने भएपछि केका लागि ऐन बनाउनु पर्‍यो ?

अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली पनि भ्र्रष्टाचारको मूल केन्द्र बनेको छ । निर्वाचनमा जति खर्च बढ्यो त्यति नै भ्रष्टाचार बढ्छ । नेतामा मात्र होइन जनतामा पनि चेत आउनुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न सकेन भने अर्कोेलाई भन्नुको अर्थ छैन । निर्वाचन आउँदै छ । निर्वाचनको बेला एउटा असल नागरिकले गर्नुपर्ने कतव्र्य पालना गर्नुपर्छ । देशमा भ्रष्टाचार केले बढ्यो, त्यता ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । हामी नेताको दास होइनौँ । त्यसैले हामीले असल नेता रोज्नु पर्र्छ । व्यावस्थाको विरोध गरेर समस्याको हल हुँदैन । व्यवस्था चलाउने चालक परिवर्तन गर्नुपर्छ । सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्छ ।