जनार्दन शर्माको पुनरागमन र अर्थतन्त्रको चाल

✍️ मेघनाथ दाहाल

कुनै पनि व्यक्ति विशेषको सही पहिचान सजिलो समयमा नभएर विषम एवं अफ्ठ्यारो अवस्थामा हुने गरेका धेरै उदारहण भेटिन्छन् । अझ यस किसिमका दृष्टान्तले राजनीतिक बजारमा त झन् रोलमोडलको नै काम गरेको पनि हुन्छ । सन् १९ पछिको विश्व अर्थतन्त्र तथा यसले भोगेका नितान्त नयाँ तथा नौला किसिमका समस्यासँग जुध्नका लागि मुलुकहरूले आ-आफ्नै तरिका र मोडल अपनाएका छन् । विकसित, अल्पविकसित, मध्यम विकसित वा अत्यन्त कम विकसित मुलुक नै किन नहुन्, आ-आफ्नो क्षमता, दक्षता भौगोलिक विशेषता तथा सामाजिक सांस्कृतिक पहिचान तथा सम्भाव्यता माझ नै समाधानका उपायहरूको खोजी तथा लागू गर्ने गरेका छन् ।

कतिपय नमुनाहरूले सोचेभन्दा राम्रो नतिजा दिएका छन् भने कतिपय अत्यन्त राम्रो मानिएका विकास तथा संवृद्धि एवं तत्कालीन समस्यासँग जुध्नका लागि अपनाइएका मोडलले कत्ति पनि काम नगरेका उदारहण भेटिन्छन् । राजनीतिक रूपमा पूर्णतः समाजवादी दर्शन, सोचका साथमा राजनीति गरेका तथा दिल, दिमाग र व्यवहार जीवनभर सोही किसिमले गर्छु भनी कसम खाएका कमरेडलाई आजको विश्वव्यापीकरण तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका बीचमा बसेर नेपालीहरूको जीवन सुधार्न गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा कति फलामका चिउरा चपाउनुपर्दछ, जो कोहीले पनि अन्दाज गर्न सक्दछ ।

तर, आफूलाई सुधार गरेर लैजानुको साटो दिनप्रतिदिन बहकाउ, लोभ, मोह, आशक्ति जस्ता पक्षले विस्तारै विस्तारै छोप्दै लगेमा भोलिका दिनहरू अझ समस्याग्रस्त हुँदै जाने कुरामा कुनै शंका देखिँदैन । साथै कसरी सम्हालिने भन्ने कुराले अर्थ राख्ने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणताका अनैतिक तथा गैरकानुनी व्यवहारको आक्षेप लागेका जनार्दन शर्मा पुनः सोही मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका छन् । बजेट निर्माणताका गैरकानुनी असम्बन्धित व्यक्तिको मन्त्रालयमा भएको घुसपेठ काण्डलाई लिएर गरिएको बहिरगमनमा सफाइ पाएपछि पुनः मन्त्रालय र सोही कार्यकारी पदमा आसीन हुन पाएका छन् ।

यस पालाको पुनरागमनमा अर्थमन्त्रीका लागि पहिलो गाँसमा नै ढुंगा कर्मचारीहरूको बढेको तलब र स्केल मिलानले देखाएको छ । हुन त तत्काललाई समस्या टरेको छ तर भोलि अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीले पाउनै लागेको तलब पाइएन भनेर मुख फुलाउनेछन् ।

उनका लागि यो अत्यन्त राम्रो पक्ष होला तर मुलुकले भोगिरहेका तथा भोलि देखापर्न सक्ने यावत् आर्थिक, व्यावसायिक तथा वित्तीय समस्यालाई सही बाटोमा ल्याउन नसकेमा उनको हिजो पनि सकिनेछ र भोलि पनि त्यति धेरै सुमधुर नरहने कुराको ख्याल स्वयंले गर्दा राम्रो होला । व्यक्तिगत तथा सांगठनिक रूपमा अत्यन्त सफल र प्रचण्डको अत्यन्त निकट रहेर काम गरी विश्वास बटुल्न सफल शर्माको आगामी राजनीति यो पुनरागमन तथा यसको सफलता तथा असफलताले निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।

यस पालाको पुनरागमनमा पहिलो गाँसमा नै ढुंगा कर्मचारीको बढेको तलब र स्केल मिलानले देखाएको छ । हुन त तत्काललाई समस्या टरेको छ तर भोलि अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीले पाउनै लागेको तलब पाइएन भनेर मुख फुलाउनेछन् भने सहायक स्तरको कर्मचारीले हामीलाई सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार ग¥यो भन्ने कुराले आज सत्तामा बसिरहेका वा भोलि बस्न सक्नेका लागि ठूलो अर्थ राख्ने गर्दछ । सरकारी ढिकुटीमा आधारित बेतनभोगी कर्मचारीको स्केल मिलानमा देखिएको केटाकेटीपनले हाम्रो राज्य संयन्त्रकै खिल्ली उडायो ।

किनभने संसदको संयुक्त बैठकमा एउटा कुरा र व्यवहारमा अर्को कुरा मन्त्रिपरिषद्मा टेबल गर्दा पनि कानुनी राजको बारेमा कर्मचारीहाई ब्रिफिङ गर्न नसक्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी स्वयंको व्यवहार पनि कत्तिको पारदर्शी र जवाफदेही छ भन्ने कुराको अन्दाज सबैले गर्न सकिने देखिएको छ । राजनीतिक रूपमा पदासीन कार्यकारी व्यक्तिलाई कसरी काम गराउने, सफल पार्ने वा असफल बनाउने भन्ने कुरामा कर्मचारी वर्गको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

अझ हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र भनेको जतिसुकै आदर्श र दर्शनका कुरा गरेता पनि पुरातन सोच र अति दलीयकरणको सिकारमात्र नभएर परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा विश्वास राख्ने भएकाले कर्मचारीलाई एक स्तरको विश्वासमा राख्नुपर्ने बाध्यता राजनीतिक व्यक्ति तथा कार्यकारीको रहेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको रूपमा उनले सामना गर्ने मुख्य पक्षहरूमा बाहृय व्यापार घाटाको बढ्दो प्रभाव, घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति, आन्तरिक मुद्रास्फीति, तरलता व्यवस्थापन र आर्थिक स्थायित्व नै हुन् । यद्यपि राजनीतिक रूपमा उनको कार्यकाल भनेको आगामी असोज महिनासम्म मात्र रहने देखिए तापनि नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान यी समस्या चाँडै सुध्रिने चरित्र तथा विशेषताका जस्ता देखिँदैनन् ।

माओवादीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक तिक्डममा समेत शर्माको यसपालिको जित राम्रै देखियो तर सत्तामा पनि सोही अनुसारको काम हुन नसकेमा उनी समस्यामा पर्ने लगभग पक्कापक्की जस्तो छ । आन्तरिक बजारको मुद्रास्फीति यथासम्भव नियन्त्रणमा राख्न तथा व्यापार घाटाको बढ्दो प्रभाव रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । विश्वव्यापी रूपमा देखिएको मुद्रास्फीतिलगायत समस्या एवं आन्तरिक रूपमा अत्यन्त महँगा तथा विलासिताका वस्तु तथा सेवाहरूको आयातमा कडाइ तथा बन्देज गरिएको स्थिति छ ।

नेपालजस्तो कमविकसित, वृद्धि विकास तथा पुँजी निर्माणमा भर्खरैमात्र सुरुवाती चरणमा रहेको मुलुकका लागि कसिलो मौद्रिक नीति त्यति धेरै राम्रो मानिँदैन किनभने अर्थतन्त्रको विस्तारमा कसिलोभन्दा विस्तारकारी नीति नै राम्रो मानिन्छ । साथै व्यक्तिको मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको कुरा रहने भएकाले यसबारेमा सरकार सचेत रहनुपर्ने हुन्छ । किनभने हामीले विश्व व्यापार संगठन तथा विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन गरिएका आधारभूत मानवअधिकारका मूलभूत मूल्य मान्यताप्रति सहमति गरिसकेको स्थिति हो हाल ।

जसरी जनार्दनको पहिलो गाँसमा बजेट निर्माणमा ढुंगा लाग्यो सोही किसिमले अबका दिनमा राजनीतिक तथा अन्य प्रशासनिक रूपमा विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । पहिलो चुनावी सरकार भएकोले कर्मचारी वर्गले धेरै जिम्मेवार भएर काम गर्ने देखिँदैन । कर्मचारी संयन्त्र दत्तचित्त भएर राजनीतिक नेतृत्वप्रति धेरै जवाफदेखि पनि हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयनदेखि लिएर आन्तरिक तथा बाहृय क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनमा थोरै आशातीत चुस्तता कायम गर्न नसकिए मंसिरपछि बन्ने क्याबिनेटले पनि उनैलाई दोषारोपण नगर्ला भन्न सकिँदैन ।

नेपाली अर्थतन्त्र तथा बजार लगभग पूर्णरूपले भारतीय उत्पादन तथा पूर्ति प्रणालीमा आश्रित रहेको कुरा स्वाभाविक एवं सबैले स्वीकारेको विषयवस्तु हो । यसलाई थोरै परिमार्जन तथा कूटनीतिक प्रयासद्वारा सुधार गर्न सकिएमा व्यापार घाटा कम गर्न सकिने थियो । तर, यसको विपरीत बजेट निर्माणको सुरुवाती चरणबाटै स्वदेशी तथा विदेशी निजी कर्पोरेटलाई फाइदा हुने किसिमको नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्ने संघीन आरोप खेप्नु परेकाले उनलाई धेरै सजिलो देखिएको छैन । किनभने उनको सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति आज अर्थतन्त्रलाई सोझो आँखाले हेर्न चाहँदैन ।

यो उनीहरूको स्कुलिङको पहिलो दर्शन तथा वास्तविकता भएकाले यस कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूको टाउको दुख्ने पक्कापक्की जस्तो छ । पुँजीगत वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र नभएर नितान्त आधारभूत आवश्यकता वस्तु तथा सेवा जस्तो खाद्यान्न, औषधि एवं स्वास्थ्य सेवाका वस्तु तथा सेवाहरूमा भारतीय पक्षमाथिको निर्भरता घट्नुको साटो दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । अर्थमन्त्रालय छोडेको दिन सर्वसाधारणको हितमा के गर्न सकेँ र के गरिनँ भन्नलाई शर्मालाई निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल जस्तो अत्यन्त कमजोर आर्थिक धरातल तथा अति दलीयकरण भएको समाजको हितमा नीतिगत व्यवस्थासहित काम गर्ने काम सत्ताबाहिर बसेर हल्ला गरेजस्तो सजिलो पक्का छैन ।

हाम्रो सधैँको चिन्ता र टन्टाको विषय रासायनिक मल छ । विगत तीस वर्षदेखिको यो समस्यामा कति पनि सुधार हुनसकेको छैन । साना तथा सिमान्तीकृत किसान, मजदुर गरिब, पछाडि परेको समाज तथा समुदायको हित तथा कल्याणका लागि राजनीति गरेर आएका अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा उनीहरूको हित तथा श्रीवृद्धिमा दिगो तथा वाञ्छनीय स्रोत व्यवस्थापनसहितको कुनै कार्यक्रम आउन सकेन भने भोलि जनताहरू माझ कसरी कुन मुख लिएर जाने भन्ने कुराको ख्याल राख्नुपर्दछ ।

अन्य दल तथा व्यक्तिको नीतिगत व्यवस्थाभन्दा नितान्त आफ्नै मौलिक तथा दलको आदर्श, विचार र दर्शनसँग मेल खाने तथा सर्वसाधारणको हितमा काम लाग्ने किसिमको कुनै नीतिगत व्यस्था तथा कार्यान्वयनले मात्र उनको क्षमतामा कसी लाउने काम गर्दछ । अन्यथा मन्त्री पद तथा सरकारको निरन्तरताले खासै अर्थ राख्दैन । शुद्ध कृषिमा आधारित साठी प्रतिशत जनता तथा यस क्षेत्रको उत्पादकत्वको वृद्धिमा सफल हुन नसकेको कुनै सरकार तथा मन्त्रीहरू सफल हुने आजसम्मको आर्थिक क्रियाकलापले देखाएको छैन । किनभने समस्याको जड नै यही छ । यस क्षेत्रले सबैभन्दा बढी जनसंख्याको प्रतिशत तथा गरिबीको हिस्सा ओगटेको छ । यो कुरा शर्माका लागि राजनीतिक रूपमा अझ धेरै महत्व राख्ने गर्दछ ।

भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा विप्रेषणको रूपमा भित्रिएको रकम ९८० अर्ब जति देखिएको छ । विदेशी मुद्राको हालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत भनेको नै विप्रेषण भएकाले गैरकानुनी तथा हुन्डीजन्य बाटो भएर आउने रकमलाई मूल बाटोमा ल्याउनु मन्त्रीका लागि निकै कष्टकर देखिन्छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा गरिएका विभिन्न अनुसन्धानले के देखाएका छन् भने झण्डै ६०० अर्ब जति रकम गैरकानुनी तथा हुन्डीजन्य कारोबारीमार्फत नेपालमा भित्रिने गरेको छ ।

यसलाई कम गर्न तथा विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई विश्वासमा लिनका लागि बचतको ब्याजमा गरिएको एक प्रतिशतको वृद्धिले कति र कुन रूपमा काम गर्ला भन्ने पनि अर्को विषय छ । यसलाई मूलबाटोमा भित्र्याउन यस क्षेत्रका व्यवसायीले कम्तीमा ३ प्रतिशतको ब्याजवृद्धिको माग गरेका थिए तर नयाँ मौद्रिक नीतिमा समेटिएको देखिएन ।

र अन्त्यमा, आजको स्थिर मुद्रास्फितिको कारण अस्तब्यस्त बनेको आन्तरिक तथा बाहृय अर्थतन्त्रसँग जुध्दै नेपालीहरूको मात्र भलाई हुने किसिमको नीतिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा सफल हुनुहुनेछ भन्ने कुरामा आशावादी बन्न सकिन्छ । साथै अर्थतन्त्रका टुटेफुटेका अवयवलाई रिसाइक्लिङ गरी पुनः प्रयोगयोग्य भाँडो बनाउने कुरामा सफलताको कामना ।