-विवेक खड्का
दाङ । सरकारले दाङस्थित राप्ती नदीका दुवै किनारमा पक्की सडक निर्माण गरेर राप्ती करिडोर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । सहकारी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले राप्ती नदीका दुवै किनारबाट सडक निर्माण गरेर करिडोर बनाउने गरी यसको शिलान्यास गर्नुभएको छ । सहकारी विकासमन्त्री चौधरीले करिडोरको शिलान्यास गर्दै छिट्टै निर्माणको काम सुरु हुने बताउनुभयो ।
नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा करिडोर निर्माण हुने शहरी विकास मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । राप्ती नदीमा आउने बाढीका कारण हुने कटान, डुबानको समस्यालाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्ने र नदी किनार क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘यो परियोजनाले राप्ती नदीको समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सयौं बिगाह जमिन उकास हुन्छ । नदीलाई आधार मानेर नयाँ शहर निर्माण पनि अघि बढ्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्र भएकाले पनि नदीको व्यवस्थापन जरुरी रहेको र त्यसमा तीन तहकै सरकारको समन्वय तथा सहकार्य रहने बताउनुभयो । नदीका दुवैतर्फ गरी १३५ किलोमिटर लम्बाइको २१ मिटर चौडा सडक निर्माण गरिने, जसका लागि १० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने शहरी विकास मन्त्रालयका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । राप्ती नदीको दाङ खण्डमा नदीको एउटा किनार ६७.५ किलोमिटर र अर्काे किनार ६८.३ किलोमिटर लामो रहेको छ ।
‘नौलो सोच हो । भालुबाङदेखि बाँकेको अगैयासम्मको योजना हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पर्यावरण जोगाएर काम हुन्छ । सकेसम्म कम क्षति हुने गरी चारवटा शहर बसाउने योजना छ । एउटा भालुबाङ शहर भइहाल्यो । अर्का गढवा, राजपुर र बाँकेको अगैया हुनेछ ।’ शहरी विकास मन्त्रालयले करिडोरको डिपिआर तयार पार्ने र एसियाली विकास बैंकसँग साझेदारी गरेर करिडोरको काम सुरु हुनेछ । एडिबीका कन्ट्री डाइरेक्टरसँग भएको बैठकपछि करिडोर शिलान्यासको योजना बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले अहिलेसम्म दुई स्थानमा करिडोरको काम गरेको र राप्ती नदीमा बन्न थालेको करिडोर तेस्रो भएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । धोबीखोला, बागमतीपछि राप्ती कोरिडोर हो ।
राप्ती तटबन्ध गर्न एडिबीको डेढ अर्ब
चालु आर्थिक वर्षमा राप्ती नदीमा तटबन्ध गर्न यस वर्ष एसियाली विकास बैंकले डेढ अर्बको लगानी गर्न लागेको छ । जनताको तटबन्ध कार्यालयमार्फत् जोखिमपूर्ण ठाउँ सुरक्षित गर्न बृहत् तटबन्धको कार्यक्रम रहेको जनताको तटबन्ध कार्यालयका इन्जिनियर सूर्यदेव नायकले बताउनुभयो । ‘करिब १३ किलोमिटर क्षेत्रमा तटबन्धको कार्यक्रम छ । योजनाको ठेक्का काठमाडौंबाट भएको छ । अब केही दिनमा टुंगिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको तटबन्ध कार्यालयले काम अघि बढाउँछ ।’
विगतमा पनि जनताको तटबन्ध कार्यालयले नदी तटबन्धको योजना अघि बढाएको थियो । बजेट अभावका कारण २०७४ सालमा ठेक्का गरिएको स्थानको काम अझै सकिएको छैन । बजेट अभाव झेलेको तटबन्धको कामलाई अघि बढाउन दातृ निकायको खोजी गरिएको हो । बाँकेका अधिकांश क्षेत्रमा भारतले तटबन्ध गर्ने र दाङ खण्डमा एडिबीको सहयोगमा काम अघि बढ्ने भएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच