नेपालीलाई नागरिकताविहीन बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन : मिनेन्द्र रिजाल

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले नेपालीलाई नागरिकताबिहीन बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई समेत नभएको बताउनु भएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले जस्तोसुकै सम्मानित पद भएपनि नेपालीलाई नागरिकताबिहीन, मुलुकबिहीन बनाउने अधिकार नभएको बताउनु भएको हो । सो नागरिकता विधेयक ढुंगाको अक्षर नभएको उल्लेख नेता रिजालले त्यसलाई तत्काल पारित गरेर लैजानुपर्ने बताउनु भयो । नेता रिजालले संसदको कुनै पनि सदस्यलाई नेपालीलाई नागरिकताविहिन बनाउने अधिकार नभएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

उहाँले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नमिल्ने तर्क गर्ने एमाले सांसदहरुले हाल आएर विधेयक फिर्ता गर्दा भने उपयुक्त छ भनेर भनेको सुन्दा आफू चकित भएको बताउनुभयो ।

नेता रिजालले भन्नु भयो, ‘पुनर्विचार गरियोस् भनेर नागरिक विधेयक फिर्ता आएको छ । यति चाँही भन्नु आवश्यक छ कि नेपालमा केही मानिसलाई नागरिकता बनाएरै राख्ने सोचबाट नेपालले मुक्ति पाउनुपर्छ । एउटै परिवारको दाजुले नागरिकता पायो, बहिनीले नपाउने अवस्था छ । यो समस्या समाधान हुनुपर्छ । एउटा सोच नेपालमा छ । एकथरी अनुहारका नेपालीलाई अर्को थरी अनुहारकालाई नागरिक होइनन भन्ने विशेष अधिकार प्राप्त छ भनेर । त्यसको अन्त्य हुनुपर्दछ । अर्को एउटा सोच छ–एकथरी अनुहारका नागरिकलाई जहिले पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि देश भित्र पनि बाहिर हेर्नुपर्ने बाध्यता सृजना गर्ने । त्यसको पनि अन्त्य हुनुपर्दछ । म त्यतातर्फ गएन । नागरिक विधेयक मूलतः यिनै कुराहरुमा केन्द्रित छ । अहिले अध्यादेशबाट राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउँदाखेरी ठिक भयो । अध्यादेशबाट मिल्दैन थियो भन्ने बहस गर्नु भएको छ । म यतिमात्रै भन्छु–२०७७ असार नौं गते राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन आयो । हामीले संशोधन दर्ता ग-यौ–२०७७ पुस ५ गते । सम्म प्रतिनिधिसभा थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कहिल्यै पनि त्यो विधेकयलई अघि बढाउने काम गरेन । अहिले माननीय सदस्यहरु भन्दैहुनुहुन्छ, विधेयक किन अघि बढेन । त्यो प्रश्न त्यसबेलाको गृहमन्त्रीलाई पनि सोध्नुस । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोधनुस । अर्कोलाई सोधेर त्यसको उत्तर प्राप्त हुँदैन । अनि, अर्को कुरा २०७८ जेठ ८ गते संसद दोस्रो पटक विघटन हुन्छ अनि २०७८ जेठ ९ गते अध्यादेशको रुपमा यही विधेयक आउँछ । संसद विघटन गर्ने, अध्यादेशको रुपमा ल्याउने, अनि अध्यादेशको रुपमा आयो भने राष्ट्रपतिले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सक्नेछ भनेर लेखेको प्रावधानलाई दूरुपयोग गरेर अध्यादेशलाई फिर्ता गर्ने अधिकार छैन भन्ने । यो झुटा कुरा नगरौं । संसदले पारित गरेकोलाई फिर्ता गर्न मिल्ने, अनि संसद विघटन गरेर, संसदप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अन्त्य गरेर राष्ट्रपति कहाँ अध्यादेश फिर्ता गर्न हुन्न भन्ने के व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? कुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? अघि सुरुमा बोल्ने माननीय सदस्यले त्यही सरकारको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला किन भन्नु भएन आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई यो व्यवस्थामा जानु हुन्न भनेर । अर्को केही नयाँ कुराहरु आएका छन । आज पास गरिएको नागरिक विधेयक ढुंगाको अक्षर होइन । पछि अरु चिज पनि थप्न सकिन्छ । त्यो गरौैला । तर, आज यही बहानामा लाखौं नेपालीलाई नागरिकताबिहीन बनाउने, मुलुकविहीन बनाउने षडयन्त्र गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । कुनै व्यक्तिलाई पनि अधिकार छैन । कुनै पनि सम्मानित पदमा बसेको व्यक्तिहोस् त्यो अधिकार छैन । ’

नेता रिजालले एक थरी अनुहारकाले अर्को थरी अनुहारकाको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।