प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएपछि नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भन्दै साउन २९ गते प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको थियो ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा उपस्थित १९५ सांसदमध्ये नागरिकता विधेयकको पक्षमा १३५ मत र विपक्षमा ६० मत परेको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकता विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा मतविभाजनको माग गरेपछि मतदान भएको हो । प्रतिनिधिसभाले पहिलोपटक गत साउन १६ गते उक्त विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राखेको राष्ट्रपतिको सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई प्रस्तुत रुपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मत विभाजनबाट पारित भएको हो ।

एमाले सांसदहरूले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको ७ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

अब के हुन्छ ?

प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएसँगै उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ । त्यहाँबाट पारित भएपछि यो विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ । दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदबाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक १५ दिनभित्र एकपटक पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको थिाये । तर आजको बैठकले जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो ।

संविधानको धारा ११३ को (३) मा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ ।’

संविधानको धारा ११३ को (४) मा भने राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसलाजई सच्याउनैपर्ने बाध्यता भने रहेको छैन ।

धारा ११३ को (४) मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नेछ ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगरे के हुन्छ भन्ने विषयमा भने केही उल्लेख छैन ।

संसदले पहिलो पटक पारित गरेको विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरुको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको र नागिकताका सिद्धान्तहरूको खोजी हुनुपर्ने सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै,वैवाहिक अंगीकृत नागरकिताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने,प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा पनि ध्यान जानुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । त्यस्तै,राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाले स्वघोषणा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा रहेकोबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।