एमसिसी अनुमोदन भएको साढे पाँच महिना, अझै एक वर्षपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा जाने

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत बन्ने विकास परियोजनाहरूको काम एक वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा जाने भएको छ । परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन र सडक मर्मत सम्भार सन् २०२३ अगष्टबाट मात्रै सुरु हुने भएका हुन् । एमसिए नेपाल विकास समितिका अनुसार त्यसअघि पूर्व-तयारीका कामहरू हुनेछन् । परियोजना कार्यान्वयन भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘आगामी पुस/माघबाट ठेक्का प्रक्रियाका काम सुरु गर्ने र २०२३ को अगस्टबाट कार्यान्वयनमा जाने (इन्ट्री इन्टु फोर्स) तयारीका साथ काम गरिहेका छौँ,’ एमसिए नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भन्नुभयो, ‘वातावरणीय र जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जालगायत पूर्व-तयारीका विषयहरू चाँडै टुंग्याएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’ प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू जारी नै रहेको परियोजनाले जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सम्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नुवाकोटको रातमाटेस्थित जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम करिब सकिएको छ । यस्तै, रूख गणना तथा अन्य काम जारी छ भने सवस्टेसन निर्माण हुने तनहुँको दमौली र न्यू बुटवलको पनि डिजाइन एवं ड्रइङको काम भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि गर्नुपर्ने पूर्व-तयारीको काम पनि जारी रहेको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिनुभयो । सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो । गत फागुनमा प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी अनुमोदन गरिएको थियो । एमसिसी अनुमोदन गरेको साढे पाँच महिना पुगेको छ ।

कुल ६३ करोड अमेरिकी डलरबराबर लागत रहेको यो परियोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले व्यहोर्ने जनाइएको छ । एमसिए नेपालअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइनका साथै तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गरिनेछन् । त्यसैगरी, सडक मर्मततर्फ दाङमा पर्ने पूर्व-पश्चिम लोकमार्गको सडकखण्डमा ७७ किलोमिटर सडकमा काम गरिने छ ।

कार्यान्वयनमा आउनुअगावै पौने पाँच अर्ब खर्च
परियोजनाको भौतिक काम सुरु नहुँदै पौने पाँच अर्ब बढी रकम खर्च भइसकेको छ । एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार हालसम्म चार अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । १२ दशमलव ७८ प्रतिशत रकम पूर्व-तयारीमा खर्च गरिने उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म भएको खर्च स्वाभाविक रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘खर्च हुनु स्वाभाविक हो । भौतिक काम सुरु हुनु अगाडि पनि महत्वपूर्ण कामहरू सकाउनुपर्ने हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा खर्च भएको छ ।’ सोहीअनुसार आयोजनाले पूर्व-तयारीको लागि आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछ । पूर्व-तयारीकै क्रममा लागत भने बढेको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।

साढे २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गरिँदै
‘राइट अफ वे’ मा स्थानीयले विरोध गरेपछि साढे २८ किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न लागिएको छ । ‘स्थानीयको असन्तुष्टि, जग्गा मुआब्जालगायत विविध कारणले प्रसारण लाइन बन्ने करिब २८.५ किलोमिटर क्षेत्रमा नयाँ रुट खोज्ने काम भइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक विष्टले भन्नुभयो । काम सुरु भइसकेपछि अवरुद्ध नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न विभिन्न पूर्वसर्त राखिएको उहाँले बताउनुभयो । ती पूर्वसर्त पूरा भएपछि मात्र परियोजना निर्माणको काम सुरु गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । सुरुवाती सम्झौताअनुसार सन् २०१९ मा नै परियोजना निर्माणको काम सुरु भइसक्नुपर्ने हो । तर, पूर्वसर्त पूरा गर्नका लागि लामो समय लागेपछि हालसम्म पनि यसको काम सुरु हुन सकेको छैन ।