मुद्रण व्यवसायीद्वारा निर्वाचन आयुक्तको ध्यानाकर्षण

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins
A A- A+

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग हुने छपाइलगायत अन्य सामग्री खरिदसँगै अन्य शीर्षकमा समेत राज्यकोषबाट हुने खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने बताउनुभएको छ ।

नेपाल मुद्रण उद्योग महासङ्घअन्तर्गतका बागमती प्रादेशिक समितिलगायत काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला मुद्रण उद्योग सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आयोगले छपाइ सामग्री सप्लाई गर्न तीन वर्षमा वार्षिक औसत कारोबार चार करोडको शर्त राखेर सूचीकृत हुन भनी यही भदौ १ गते गरेको आहृवानविरुद्ध दिएको ध्यानाकर्षण पत्रलाई बुझ्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

मुद्रण व्यवसायीले आयोगको सूचनाले अधिकांश मुद्रण व्यवसायी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित हुनुुपरेको भन्दै सूचना तत्काल खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा छपाइ कार्य गर्न माग गरेका छन् ।

सीमित मुद्रण उद्योगमात्र सूचीकृत गरी तीन उद्योगबिचबाट दररेट कायम गराएर आगामी निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने करोडौँ मूल्यका सामग्री खरिद गर्न खोजिनु सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था, भावना र मर्मविपरीत भएको भन्दै प्रतिनिधिमण्डलले आयोगबाट गरिएको व्यवस्थाले मिलेमतोका आधारमा महँगो दररेट कायम गराएर अनियमितताको मनसाय आधार दिएको आशङ्का प्रकट गरेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण विगत साढे दुई वर्षदेखि उद्योग व्यवसायको क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको तर कोरोनाका कारण उद्योग तथा व्यवसाय ठप्पप्रायः भएको समयलाई नै लक्षित गरेर आयोगबाट विगत तीन आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत कारोबार चार करोड गरेको मुद्रण उद्योगले मात्र सूचीकृत हुन पाउने भनी राखिएको शर्तले कोरोनाकालभन्दा पहिलाका वर्षमा तोकिएको शर्त पूरा गर्न सक्ने हैसियत भएका सक्षम र इच्छुक अन्य मुद्रण उद्योगी तथा व्यवसायी पनि प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित बन्नुपरेको भन्दै उक्त सूचनालाई तत्काल खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा छपाइ कार्य सम्पन्न गर्न माग गरेको छ ।

साथै आयोगले विगत तीन आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत कारोबार चार करोडको काम गरेको भनेर राखेको शर्तले वास्तविक मुद्रण उद्योगी तथा व्यवसायी सहभागी बन्न वञ्चित हुने, एकदमै न्यून सङ्ख्यामा मात्र सूचीकृत हुने र ती उद्योगी व्यवसायीबिचबाट बढी मूल्यमा रेट कायम गराएर अनुचित फाइदा लिने मनसाय राखिएको भन्दै तत्काल सूचना सच्याएर स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गर्ने प्रक्रिया नअपनाए न्यायका लागि ढोका ढकढकाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सम्भव भएसम्मका निर्वाचन सामग्री सम्बन्धित जिल्लामा नै छपाउने गरी सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिम्मा दिने प्रतिबद्धतासमेत प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?