लगानीमैत्री बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन माग

काठमाडौं । नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न समयसापेक्ष बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन माग गरेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अन्तरक्रिया आयोजना गर्दै सङ्घले यस्तो माग गरेको हो । सङ्घका कार्यबाहक अध्यक्ष सुनिल केसीले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बौद्धिक सम्पत्ति एकदमै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै विश्वव्यापी डिजिटल परिवर्तन हुँदै गरेको समयमा सोसम्बन्धी हाम्रो कानुनमा पनि समयसापेक्ष सुधार हुनु आवश्यक हुने बताउनुभयो । समयसापेक्ष बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन नहुँदा नेपालमा सञ्चालित स्थापित विदेशी लगानीका कम्पनीले पनि समस्या भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बौद्धिक सम्पत्तिको कानुनकै कमजोरीका कारण नेपालमा सञ्चालित विदेशी कम्पनीमात्र नभई हाम्रै कतिपय नेपाली कम्पनीलाई समेत प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ बौद्धिक सम्पत्तिमा ट्रेडमार्क, कपिराइट, पेटेन्ट डिजाइनलगायतका विषयसमेत समेटेर कानुन आउनुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवसर हुँदाहुँंदै पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि समयसापेक्ष कानुनको अभावमा लगानी भित्रिन नसकेको दाबी गर्दैै पछिल्लो समय तयार भएको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मस्यौदा लगानीमैत्री र लगानी भित्र्याउन सहज हुने किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरोकारवालासँग छलफल र समन्वयमा कानुन ल्याउँदा कार्यान्वयन पनि सहज हुने बताउनुभयो ।

समयसापेक्ष बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन नहुँदा नेपालमा सञ्चालित स्थापित विदेशी लगानीका उद्योगले पनि समस्या भोग्नुपरिरहेको बताइएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन भए पनि समयअनुसार परिमार्जन हुन नसक्दा हाल देखापरेका बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रतिलिपि अधिकार, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्कजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विषय संविधानमै व्यवस्था गरिदिए पनि जनचेतना र सोसम्बन्धी कानुन अभावमा बौद्धिक सम्पत्तिका मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुपहिले त्यहाँ आफ्ना बौद्धिक सम्पत्तिलाई पूर्वशर्तका रूपमा लिने भएकाले पनि सोसम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा ध्यान पु¥याउनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले व्यापारघाटा कम गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको समन्वयमा काम गर्न सक्ने भएकाले सरकारले निर्यातमुखी नीतिमा जोड दिँदै बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी पैरवी गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जनवर सिंह थापाले नेपालमा ५७ वर्ष पुरानो कानुनको अभ्यास भइरहेकाले पछिल्लो समय उत्पन्न बौद्धिक सम्पत्तिका मुद्दा समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । विश्वमा सूचना तथा प्रविधिको विकासमा तीव्रतासँगै बौद्धिक सम्पत्तिको महŒव बढेर गएको भए पनि नेपालमा भने समयसापेक्ष कानुनको निर्माणमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर नभएका कारण पुरानै कानुन कार्यान्वयनमा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सूर्य नेपालका प्रबन्ध निर्देशक रविकुमार रायभरमले विश्वमा कुल अर्थतन्त्रको एक तिहाइ बौद्धिक सम्पत्तिमा आधारित भए पनि नेपालमा भने समयसापेक्ष कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा सो क्षेत्रले गति लिन नसकेको बताउनुभयो ।

जसका कारण विश्वमा ख्याति कमाएका ब्रान्डको नाम राखेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुने गरेको र नेपालमा भित्रिने लगानी तथा उद्योग प्रभावित हुँदै आएको उहाँको भनाइ थियो । किरण सुजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अमिरप्रताप राणाले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारले प्रभावकारी र समयसापेक्ष कानुन तर्जुमा नगर्दा नेपालमा भएका उद्योगले पनि समस्या भोगिरहेको बताउनुभयो । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन फितलो भएकाले नेपालमै चल्तीमा रहेका स्थापित ब्रान्डको नक्कल भइरहेका कारण उद्योगीले आफ्नो व्यवसाय विस्तारमा लगाउनुपर्ने स्रोत मुद्दा मामिलामा खर्चनुपरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथाा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकार समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्न सकारात्मक रहेको भन्दै पुरानो कानुन परिमार्जन गर्दै नयाँ कानुनले उद्योगीका समस्या समाधान हुने गरी कानुनको निर्माण सुरु गरेको बताउनुभयो ।

सङ्घका उपाध्यक्ष तथा डाबर नेपालका व्यापार प्रमुख हरकिरत सिंह वेदीले पनि अहिलेको डिजिटलाइजेसनतर्फ अग्रसर विश्वमा बौद्धिक सम्पत्ति सबैको चासो र प्रमुख सरोकारको विषय भएकाले लगानी प्रवद्र्धनका लागि समयसापेक्ष कानुनमा जोड दिनुभएको छ ।