सुगौली सन्धि, १९५० को सन्धि र गोर्खा शब्द

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज नेपाल युद्धको गौरवशाली समर ‘नालापानी’ हो । ३१ अक्टोबर १८१४ देखि ३० नवेम्बर १८१४ सम्म चलेको यो युद्धमा अंग्रेज मेजर जनरल रोबर्ट रोलो जिलेस्पी सुरुमै नेपाली सैनिकको गोलीको तारो भए । त्यसपछि जिलेस्पी (धेरैले गिलेस्पी उच्चारण पनि गर्छन्)को कमान कर्नल सिब्राइट मुबेले सम्हाले । त्यसपछि जे भयो त्यो दुई सय वर्षपछि नेपालीले गौरव गाथाको रूपमा गाउँछन् । नालापानीको किल्ला गुमाउनु परे पनि नेपालीले अर्जेको वीरताको रूपमा यो गाथा रहेको छ । बलभद्र कुँवर र उनको टोलीको यो निर्भिक बहादुरीको प्रशंसा शत्रुले पनि नगरी रहन सकेन ।

‘नासिरी रेजिमेन्ट’ नामले संगठित नेपालीहरूको फौजको युद्धकौशलबाट बेलायतका राजा जर्ज मख्ख परेका थिए । त्यसैले यो रेजिमेन्टलाई सुगौली सन्धिको करिब १० महिना २० दिन अगावै ‘गोरखा राइफल्स’ नाम दिएर आफ्नो निजी फौज बनाए । सम्भवतः यो ‘वान जिआर’ थियो । ‘नासिरी रेजिमेन्ट’को कार्यक्षेत्र बलभद्रको जिम्मामा रहेको पश्चिम इलाका नै थियो । अब कर्नल सिब्राइट मुबेको टोलीमा यसको उपस्थिति थियो वा थिएन त्यो इतिहासकारहरूको अनुसन्धानको विषय हो । बलभद्र र उनको टोलीले नालापानी छोडेको करिब पाँच महिना अर्थात् २४ अप्रेल १८१५ गोरखा राइफल्सको स्थापना दिवस मानिन्छ । अनि १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज नेपाल युद्धको करिब मध्ये भाग ।

यसपछि नेपालीलाई सदा दुख्ने गरेको सुगौली सन्धिको पालो आउँछ । सुगौली सन्धि नेपालको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय अनि इष्ट इण्डिया कम्पनीको तर्फबाट कर्नल पेरिस ब्राडसाले सही गरे । भनिन्छ यो सन्धिले हालको सीमामा नेपाललाई सीमित गर्‍यो तर वास्तवमा सुगौली सन्धिमा नेपालले महाकाली पश्चिम र मेची पूर्वमात्र नभएर तिरहुतलगायत हाल नेपाल भएमा भएका तराई पनि गुमाउनुपरेको थियो । यो अनौठो सत्यलाई त्यही सन्धिका धाराहरूले प्रमाणित गर्दछन ।

चाहे नेपालको तराईमा मधेस आन्दोलन चलाउनेहरू हुन् वा दार्जिलिङमा गोरखाल्याण्ड माग्ने हुन् दुवैले नेपाली मनको घाउ ‘सुगौली सन्धि’ बारम्बार तेस्र्याउने गरेका छन् । त्यसैले सुगौली सन्धिको बारेमा उल्लेख आवश्यक थियो । अब यी सन्धिहरूका व्यहोरा सरकारी चिसा दराजमा मात्र बन्द छैनन् ।

यो सन्धिको धारा ३ मा नेपालले १) काली र राप्तीबीचको तराई २) बुटवलबाहेक राप्ती र गण्डकीबीचको तराई ३) गण्डकी र कोशीबीचको तराई ४) मेची-पूर्व बर्मासम्मको तराई ५) मेची पूर्वको पहाड सन्धिको ४० दिनभित्र छोड्नुपर्ने उल्लेख छ । धारा ४ मा तराईका भूभाग छोडेबापत नेपाललाई इष्ट इण्डिया कम्पनीले वर्षको दुई लाख दिने कुरा उल्लेख छ । यो रकम नेपालले त्यो क्षेत्रबाट गुमाउने भारदारहरूलाई आफू खुशी दिनसक्ने कुरा उल्लेख छ । धारा ५ मा काली पश्चिमको पहाडी भूभाग छोड्नुपर्ने धारा ६ मा सिक्किमलाई आक्रमण नेपालले आक्रमण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख छ । धारा ७ मा बेलायतको स्वीकृति बेगर नेपालले कुनै बेलायती, युरोपेली तथा अमेरिकनलाई सेवामा नराख्ने कुरा उल्लेख छ ।

अनि धारा ८ मा दुवै मुलकले एकअर्काको मुलुकमा रेजिडेण्ट राख्ने कुरा उल्लेख छ । ९ धाराका सन्धिको यो व्यवस्थाले कोसीपूर्व र मेचीपश्चिमको तराईमात्र नेपालको अधिनमा रहेको देखाउँछ । २ डिसेम्बर १८१५ मा प्रक्रिया आरम्भ भएर ४ मार्च १८१६ मा पूरा भएको यो सन्धिले हालको नेपालको सीमा कोरेको होइन । बेलायती रेजिडेण्ट एडवर्ड गार्डनर र नेपालका राजाबीचको अर्को सहमतिले तराईका ती भूभाग ११ दिसेम्बर १८१६ मा फिर्ता भएका हुन् । अर्थात् सुगौली सन्धिपछि फेरि अर्को सिमांकन भयो ।

र, डेबिड अक्टरलोनीले यो सन्धिले दिनुपर्ने वार्षिक दुई लाख घाटाको व्यापार देखेको हुनुपर्दछ । त्यसैले सुगौली सन्धिले नेपाललाई धेरै दबाएको भन्दै गोहीको आँसु चुहाएर केही तराईका भूभाग फिर्ता गरे । राप्तीदेखि महाकालीसम्मको तराईमा अधिकार कायम नै राखेर पनि कम्पनीले तिर्नुपर्ने वार्षिक दुई लाख मिनाहा लिए । त्यसको बदला कुशवाह नदीदेखि गण्डक नदीसम्म अनि गण्डकदेखि राप्तीसम्मको भूभाग फिर्ता भयो ।

कसै कसैले नेपालको यो तराई सुगौली सन्धिले अर्जेको भनेर व्याख्या गर्ने गरेका छन् तर यी भूभाग ४ मार्च १८१६ देखि करिब ९ महिनामात्र कम्पनीको हिस्सा भएका हुन् । अक्टरलोनीसँगको यही व्यवस्थामा नेपालको दक्षिण र कम्पनीको उत्तर सीमा निर्धारण गरेर सीमा स्तम्भ राख्ने कुरा छ । यसैअन्तर्गत बनेका सीमा स्तम्भलाई नेपालीहरू जंगे पिलर भन्छन् । बलले केही हासिल गर्नसक्ने अवस्था थिएन । युद्ध गर्दा नेपाली सेना र गोर्खा राइफल्सको भिडन्त हुने खतरा थियो त्यसैले जंगबहादुरले चतुर्‍याइँको प्रयोगले ‘नयाँ मुलुक’ हासिल गरेपछिमात्र अहिलेको नेपालको सीमा निर्धारण भएको हो भन्न सक्ने आधार छन् ।

तर, चाहे नेपालको तराईमा मधेस आन्दोलन चलाउनेहरू हुन् वा दार्जिलिङमा गोरखाल्याण्ड माग्ने हुन् दुवैले नेपाली मनको घाउ ‘सुगौली सन्धि’ बारम्बार तेस्र्याउने गरेका छन् । त्यसैले सुगौली सन्धिको बारेमा उल्लेख आवश्यक थियो । अब यी सन्धिहरूका व्यहोरा सरकारी चिसा दराजमा मात्र बन्द छैनन् जो कसैले इन्टरनेटबाट पढ्न सक्छ ।

अर्को उकुच पल्टने गरेर भएको घाउ १९५० को सन्धिलाई मानिन्छ । यो सन्धि समान हो वा असमान हो भन्ने बारेमा कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । सम्भवतः यो नै भङ्ग गर्न सबैभन्दा सजिलो सन्धि होला । त्यसैले यसको धारा १० ले भन्छ ‘यो सन्धि कुनै पक्षले एक वर्षको सूचना दिएर भङ्ग नगरेसम्म जारी रहन्छ’ । यही सन्धिको नाममा राजनीति गरेर सत्तामा पुगेकाहरूले निर्वाध दशक पार गरिसके तैपनि सन्धि कायम छ । यसको अर्थ सन्धिको अनुपस्थितिमा धेरैको राजनीति गर्ने आधार नै मेटिन्छ ।

त्यसैले यसलाई गाली गर्दै जीवित राख्नु उनीहरूको विवशता हो । अहिले १९५० को सन्धिले सुगौली सन्धि खारेज गरेको छ भन्ने तर्क प्रसस्त आएका छन् । भारतीय स्वतन्त्रता ऐन १९४७ मै बेलायतले नेपाललगायत सबैसँग इष्ट इण्डिया कम्पनीले गरेको हरेक बन्दोबस्त निरस्त्र गरेको छ । यसले स्वतन्त्र भारतीय संघले हरेक छिमेकीसँग र कम्पनीभित्रका रियासतहरूसँग अलगअलग व्यवस्था गर्नुपर्ने बनाइदिएको छ ।

१९५० को सन्धिको जुन धाराले सुगौली सन्धि खारेज भयो भनिएको छ त्यो धारा ८ ले भन्छ, ‘जहाँसम्म यस सन्धिमा उल्लेख भएका कुरा छन् तीसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकार र भारतीय सरकारको निमित्त बेलायती सरकारले गरेका सन्धि, सम्झौता र सहमतीहरू रद्द गरिन्छ’ । अब यो धाराको कानुनी अर्थ के-के हुनसक्छ ? यसले सुगौली सन्धिमा गुमेका भूभागहरूमा अधिकार दिन्छ वा दिँदैन भन्ने कुरा दुई जोड दुई चार भनेजस्तो नहुन सक्छ । सन्धिको धारा १ मै दुवै मुलुकले एकअर्काको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतताको सम्मान गर्दछन् भनिएको छ । यो धाराले तात्कालीन कायम भौगोलिक अखण्डतामा नेपालको मधेस भनिने तराई अनि भारतको टिष्टा र काँगडासम्मको भूगोल समेटिन्छ कि समेटिँदैन ?

यो प्रश्नको उत्तर दिने यो आलेखको सामथ्र्यभित्र पर्दैन । तैपनि धारा १ मा भौगोलिक अखण्डताको कुरा गरेर धारा ८ मा बेलायती सरकारसँग भएको नेपालका सन्धिलगायत कुरा रद्द गर्दा नेपालले गुमाएका भूभागहरू त्यो रद्दले फिर्ता नहोस् भन्ने मनसाय झल्काउँछ । त्यसैले दार्जिलिङलगायत भूभाग अंग्रेजले फिर्ता गर्दा तत्कालीन नेपालका शासकहरूले डरले नमानेको भन्ने हल्लाको सत्यता परीक्षणको आवश्यकता औल्याउँछ । त्यस्तै गोर्खा सैनिकको नाममा नेपाली बेचिएको भन्ने हल्लाको सत्यता परीक्षण हुन आवश्यक छ । ‘गोरखा’ शब्द नेपालको कुनै किसिमको मञ्जुरीबेगर अझ नेपालसँग युद्धरत अवस्थामै बेलायतले लगेको हो ।

तराईका रैथाने बासिन्दाले आपूmलाई भूमिपुत्र भन्नुको अर्थ यही जमिनको रैथाने हौ भनेको हो । दार्जिलिङकाले भूमिसँग नै आएका भनेको अर्थ पनि त्यही भूमिपुत्र नै भनेको हो । तराईमा पनि त्यहाँका रैथानेहरूको साथमा भारतबाट बसाइँ आएकाहरू छन् भने दार्जिलिङमा पनि नेपालबाट बसाइँ गएका छन् ।

पछि गोर्खा भर्तिको बारेमा कुनै किसिमको सहमति नेपालसँग भएको प्रमाण पाइँदैन तर सरकारले बेचेको भन्ने आरोप चाहिँ सुनिने गरेको छ । दरबारलेप्रति सैनिक भनेर लिएको रकम नेपालले लुकाउन सक्थ्यो भन्ने हल्ला मान्दा पनि दिने भनिएको राष्ट्रले लुकाएर दिन सक्दैनथ्यो । यदि सही मान्ने नै हो भने दरबार छेउ लगाएपछि त्यो रकम सरकारको कुन कोषमा दाखिल भएको छ ? त्यसैले विगत दुई सय वर्षभन्दा ज्यादादेखि नेपालको मञ्जुरीबेगर बेलायत-भारत आदिले ‘गोर्खा’ प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसैले गोर्खा र नेपाल आजको सन्दर्भमा एकै नै होलान् त ?

तराईका रैथाने बासिन्दाले आफूलाई भूमिपुत्र भन्नुको अर्थ यही जमिनको रैथाने हौ भनेको हो । दार्जिलिङकाले भूमिसँग नै आएका भनेको अर्थ त्यही भूमिपुत्र नै भनेको हो । तराईमा त्यहाँका रैथानेहरूको साथमा भारतबाट बसाइँ आएकाहरू छन् भने दार्जिलिङमा पनि नेपालबाट बसाइँ गएका छन् । दार्जिलिङलाई नेपालभित्रबाट समर्थन गर्नेहरू छन् भने तराईवासीलाई पनि भारतबाट समर्थन गर्नेहरू छन् ।

दार्जिलिङकाहरू हामी माटोसँगै आएकाले हामीलाई बाहिरिया नभन भन्छन् भने तराईका हामी कतैबाट आएका होइनौँ  रैथाने हौँ भन्छन् र यी दाबीहरू सत्य हुन् भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । नेपालीहरू आफ्नो अनुकूल भनेर संघर्षमा भारतको सहयोग वाञ्छनीय मान्छन् ।
यो केबल तराईवासीमा मात्र होइन नेपालका मूलधार भनिएका राजनीतिक दलहरूको पनि मनस्थिति हो । दार्जिलिङकाहरू उनीहरूको आन्दोलनमा कुनै नेपालीले सहयोग नगरोस् भन्छन्, लुकेर होइन खुला रूपले । यो आलेखको प्रयोजन केवल प्राप्त तथ्यहरू सकभर जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नेमात्र हो । आशा छ मानवीय कमजोरीले कुनै अन्यथा नभई यो दायित्व इमानदारीले पूरा भयो ।