-बाबुराम श्रेष्ठ
धादिङ । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि रु ७० करोडको बीउ पुँजी विनियोजन गरेको छ । १० लाखदेखि एक करोड सम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
परियोजनाको लागतका आधारमा लागतको बढीमा २० प्रतिशतसम्म बीउ पुँजी दिन लागिएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेका अनुसार यसै महिनादेखि काम अघि बढाइँदैछ । किस्ताबन्दीमा रकम फिर्ता गर्नेगरी बीउ पुँजी दिन लागिएको हो । यसका लागि अतिरिक्त शुल्क र व्याज कृषकले तिर्नुपर्दैन तर दुईदेखि पाँच वर्षभित्रमा रकम भने फिर्ता गर्नुपर्छ । यस प्रदेश अन्तर्गतका किसानलाई मन्त्रालयले अनुदानको सट्टामा बीउ पुँजी उपलब्ध लगाउन लागेको र यसबाट किसान प्रत्यक्ष रुपमा लाभन्वित हुनाका साथै अनुदान लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने उहाँको भनाई छ ।
कृषिमा लाग्ने र विगतदेखि नै कृषि पेशामा आबद्ध भएका व्यक्ति, समूह, सहकारीलाई गाई, बाख्रा, भैँसी, बङ्गुर लगायत कृषि फार्म, चिस्यान केन्द्र, प्राङ्गारिक मल कारखाना, दूध प्रशोधन केन्द्र, फलफूल जुस उत्पादन लगायतमा पनि बीउ पुँजी दिइनेछ । कृषि व्यवसाय उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरण कार्यको थालनी, सुधार र वृद्धि गर्नुपर्दा लाग्ने पुँजीमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो । अनुदान कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गर्न अनुदान प्रवाहको सट्टामा बीउ पुँजी परिचालनको नीति अगाडि सारिएको सचिव पाण्डे बताउनुहुन्छ । कार्य प्रगतिका आधारमा तोकिएको मापदण्ड र सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार किस्ताबन्दीमा बैंक मार्फत बीउ पुँजी उपलव्ध गराइनेछ । प्रदेशभित्र बसोबास गरी कृषि कार्य गर्ने जोकोही पनि बीउ पुँजीबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
१० लाखभन्दा बढी बीउ पुँजी माग गर्ने कृषकको बैंक ग्यारेन्टी लिएर रकम दिइनेछ । गत वर्षमा दिइएको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरी बीउ पुँजी थालिएको हो । बीउ पुँजीका लागि भदौ १५ गतेसम्ममा सूचना आह्वान गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । मन्त्रालयले निर्देशनालय र कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत कार्यक्रम अघि बढाउँदैछ ।
मन्त्रालयले उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन रकम वितरणका लागि रु ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये दूधका लागि रु ३० करोड र उन्नत बीउका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गसिएको हो । गत वर्ष प्रदेशका दुग्ध उत्पादक कृषकले प्रतिलिटर रु एक दशमलव ६३ प्रतिशत अनुदान पाएका थिए । सहकारीमार्फत दूध सङ्कलन भई बिक्री भएका आधारमा अनुदान रकम दिने व्यवस्था छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच