मर्यादित निर्वाचनका लागि साझा धारणाको अपेक्षा

निर्वाचन मात्र होइन सबै कुरा मर्यादित हुनुपर्छ । मानिसका आचार, व्यवहार मात्र होइन राज्यका सबै कुरा मर्यादित भएको हेर्ने चाहना सबैको हुन्छ । तर, त्यसरी अरूले मर्यादित व्यवहार गरून् भन्ने चाहना राख्ने व्यक्ति नै मर्यादाको पालना गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन अझै ८७ दिन बाँकी नै छ तर यसको अभ्यासमा सबैले सक्रियता देखाउन थालेका छन् । अहिले एउटा राम्रो निहुँ तीज कार्यक्रम भएको छ । हरितालिका तीजको कार्यक्रम भनेर राजनीतिज्ञहरूले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा ठूल्ठूला भोजहरूको आयोजना गरिरहेका छन् । फलाना दलको फलाना व्यक्तिले यति सय महिलाहरूलाई जम्मा गरेर भोज खुवायो रे भन्ने चर्चा चल्नेबित्तिकै अरू दलले पनि त्यसै गर्ने गरेका छन् ।

अब केही समयपछि त निर्वाचन आचारसंहिता पनि लाग्ला तर त्यसको पनि राम्ररी निगरानी हुन सक्ला वा नसक्ला ? सबैभन्दा प्रमुख कुरो राजनीति गर्ने मानिसहरू यस सम्बन्धमा बोल्न डराउँछन् । बोल्यो कि पोल्यो भनेझैँ निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरणको तीर आफैँतर्फ तेर्सिएला भन्ने डर उहाँहरूलाई रहेको छ । किनकि यसभन्दा पहिले नै केही पार्टीका केही शीर्ष नेताहरूले नै यस्ता अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन आयोगमा स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालीन संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईहरूलाई उहाँहरूले बोलेको विषयलाई कारण बनाएर निर्वाचन आयोगले बोलाएको थियो ।

उहाँहरूले बोलेको कुरा यथार्थ होइन भन्न नसकिएला तर सत्य कुरा भएरै पनि सत्य तीतो हुन्छ भन्ने यथार्थका आधारमा यस्ता कुरालाई लुकाउनुपर्ने रहेछ भन्ने देखिन आयो । अहिले पनि कतिपय सांसद वा अन्य नेताहरू नबोलौँ त्यो यथार्थ हो बोलौँ निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने डर भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । यस आधारमा भन्ने हो भने अब निर्वाचन सामना गर्न जानै मात्र पनि निकै नै चुनौतीपूर्ण छ । कुनै पनि त्यागी, राजनीतिमा वा पार्टीमा योगदान गरेको आधारमा मात्र कसैले निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने र भाग लिए नै पनि विजयी हुन नसक्ने परिस्थितिहरू दिनप्रतिदिन विकास हुँदै गइरहेका छन् ।

निर्वाचन पैसा हुनेहरूकै मात्र बन्दै गएको छ । पैसा कहाँबाट कसरी आयो भन्नेतर्फ विचार गरिँदैन । त्यसैले राजनीति गर्नेहरू पाखा लाग्दै र व्यापारी, ठेक्केदार र माफियाहरू निर्वाचित बन्ने सम्भावना व्यापक रूपमा बढेको छ । गाउँ पालिकाको प्रमुख निर्वाचित हुन १० करोडसम्म खर्च गर्नुपर्छ भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भन्नुभएको भनाइको अर्थ र यथार्थ सबैले खोज्नैपर्छ र पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने यस्ता प्रवृत्तिले कतैबाट प्रोत्साहन पाउनु हुँदैन । पैसाको राजनीति राजनीतिक तहबाट मात्र होइन जनस्तरबाट पनि निरुत्साहित बन्नुपर्छ ।

विरोध गर्नासाथ स्पष्टीकरण सोधिन्छ गल्ती भए पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन भनेर चित्त दुखाउने सांसदहरूको चित्तमा कहाँ कताबाट मलम लगाउने हो त्यो प्रयास हुनैपर्छ । उता प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, दिनेश थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा पनि आफ्नो खरो स्वभाव प्रस्तुत गर्नुभएकै हो । उहाँले निष्पक्षता र प्रभावकारिता कायम गर्न खोज्नु भएको हो । यति हुँदाहुँदै केही ठाउँमा केही अनियमितताहरू नभएका होइनन् । त्यसको विवरणसमेत लिएर त्यसमा सुधार गर्नैपर्ने हुन्छ । उहाँले चुनाव बिथोल्न खोज्नेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्छौं भन्नुभएको छ तर यसका लागि सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ ।

हो, आयोग त निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीमा रहेको निकाय हो । सबै काम गर्नुपर्ने त सरकारले नै हो । आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य जनशक्ति, प्रहरी, आर्थिक व्यवस्थापन, आवश्यक परे सेनाको सहयोग सबै सरकारले नै गर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा सबैको समन्वयात्मक भूमिका रहने कुरा निर्विवाद छ । त्यसैले सरकार, आयोग, जनता, राजनीतिक पार्टी तथा राजनीतिज्ञ सबै नै निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन र सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन लागि पर्नुपर्ने हुन्छ ।