काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको २०४ जनाको अधिकृतस्तरको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । भदौ ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । भदौ ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व¬मुख्यसचिव पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो देशमा जान नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । त्यसैगरी, फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८ विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश २०७९ स्वीकृत गरिएको छ । तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९ पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्वन्द्वरत देश मालीमा १४० जना सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनका लागि पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा युनाइटेड नेसन्स मल्टिडाइमेन्सनल इन्टिग्रेटेड स्टाबिलाइजेसन मिसन इन मालीमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४० जना नफ्रीको फर्मड पुलिस युनिट परिचालन गर्न स्वीकृति दिने । बेलायतमा मिति २०७९ भदौ २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म सरकारी निकायले आयोजना गर्ने द एक्सपोजर प्रोग्राम एण्ड नलेज सियरिङ रिलेटेड टु दि एयरबोन लिडर प्रोजेक्टसम्बन्धी भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वीकृति दिने । फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने । विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश २०७९ स्वीकृत गर्ने । तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गर्ने । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच