काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएसँगै अब लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कतिपय मुद्दा खारेज गरिदिएपछि लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका एकहजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको थियो ।
‘लोकसेवा आयोगको परीक्षा रोक्नू भनी जति पनि रिट निवेदन दर्ता भएका थिए, ती सबै खारेज हुने आदेश भएको छ’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भन्नुभयो, ‘लोकसेवा आयोगलाई रोकिएका सबै विज्ञापनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच