सरकारले चाहे निजामति सेवा ऐन चाँडै बन्नसक्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारले चाहे चाँडै निजामति सेवा ऐन बन्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले निजामति सेवा ऐन चाँडै बनाउनुपर्ने कुरा अधिकांश प्रदेशमा धेरै नै उठिरहेको भन्दै सरकारले अहिले नै निजामति सेवा ऐन विधेयक राष्ट्रिय सभामा ल्याए नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पास भइ ऐन बन्नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले अहिले विधेयक पेस नगरेको खण्डमा भने अहिलेसम्मको मिहेनत शुन्यमा परिणत हुने बताउनु भयो । उहाँले कतिपय विधेयहरु मन्त्रालयपिच्छे परिमार्जित हुँदै जाँदा कुरुप बनिरहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मुल मर्म एकातिर बनाइ भएको विधेयकलाई झनै बंग्याएर पठाउने समस्या नेपालमा विद्यमान रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले निजामति सेवा ऐनका लागि विधेयक यही राष्ट्रिय सभा रहँदा ल्याउनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री, कानूनमन्त्री र संघीय मामिलामन्त्रीहरुलाई भनिसकेकोले यही राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस हुनेमा आशावादी रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कर्मचारीतन्त्रले कसरी सेवा प्रवाहबाट देशलाई माथि उठाउने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीहरु कुनैपनि दलको नेताहरुसँग चाप्लुसी गर्न छोडेर जनतामा सहज सेवा बिस्तार र व्यवस्थापनमा लाग्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजामति सेवा ऐनको बारेमा धेरै प्रदेशमा कुरा उठिरहेको छ । एउटा निजामति सेवा ऐनलाई अध्ययन गर्न कति समय लाग्छ ? रामायण, महाभारतको ठेली पढेको जस्तो त होइन नि । त्यो पनि कानूनमा पुगेर अड्किएको छ । कानूनको नजरमा ठिक छ कि छैन भन्ने हेर्ने ठाउँमा महिना दिन अड्काएर हुन्छ ? राय दिएर पठाए हुँदैन । यत्तिकै संसद सकियो भने कसरी आउँछ ? अर्थले हेर्ने भनेको आर्थिक रुपबाट त्यो उपयुक्त हो वा होइन भनेर मात्रै हेर्ने हो । कानूनमा हुँदा कानून मिल्यो कि मिलेन त्यत्ति हेर्ने हो, अरु त जुन ठाउँबाट त्यो विधेयक उत्पत्ति भएको छ त्यसैले हेर्छ नि । तर हाम्रो त यहाँ जहाँ हो त्यहाँनेर मुल मर्म केका लागि उठाएको थियो ? अर्थमा जाँदा त्यसलाई बंग्याएर अर्को बनायो, कानूनमा जाँदा अर्को, कुरुप भएर आउँछ, फेरि हेर्दा मिल्दैन, त्यहीँ रहीराख्छ । त्यसपछि विधायनतिर संसदमा आएपछि संसदमा हालेर छलफल गर्ने अर्को छँदैछ । यसरी ढिलो भइरहेको छ । यो सरकारले यदी अहिले विधेयक ल्यायो भने, त्यही पनि प्रतिनिधि सभामा ल्यायो भने त त्यहाँ आएर चुनावतिर जान्छ, फेरि शुन्यमा जान्छ, अहिलेसम्मको मिहेनत खेर जान्छ । विधेयक आएर प्रतिनिधि सभा चुनावमा गएपछि त्यसको महत्व रहँदैन । त्यही भएर मैले मन्त्रीलाई भनेको छु, राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुस्, राष्ट्रिय सभामा पनि संसद चल्दा ल्याउनुस्, ताकि हामीले त्यसलाई छलफलको प्रक्रिया पु¥याएर विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइदियौँ भने प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएर नयाँ सरकार र नयाँ संसद गठन हुने बेलासम्म राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई पास गरेर राख्छ, नयाँ प्रतिनिधि सभा हुँदा हिउँदे अधिवेशनबाट पास भएर ऐन बन्छ । काम फुक्छ । यदी अहिलेको सरकारले त्यो गरेन भने ढिलो गरे कि अध्यादेश ल्याएर काम चलाउनु पर्छ, नत्र फेरि मंसिर कुरेर पुसमा पेस हुँदा वर्षे अधिवेशनतिर जान्छ । मैले यो कुरा कानूनमन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेको छु । अपेक्षा गरौँ, यही संसदमा राष्ट्रिय सभामा आउनेछ र हामी समितिमा पठाउनेछौँ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कर्मचारीतन्त्रले कसरी सेवा प्रवाहबाट देशलाई माथि उठाउने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीहरु कुनैपनि दलको नेताहरुसँग चाप्लुसी गर्न छोडेर जनतामा सहज सेवा बिस्तार र व्यवस्थापनमा लाग्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।