३२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति कालोसूचीमा

काठमाडौं । ३२ हजार २७ जना नेपाली कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रले २०४६ साल फागुन २१ गतेदेखि २०७९ भदौ ८ गतेसम्म सूचीकृत व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको छ । सो सूचीमा नाम रहेका व्यक्ति बैङ्क तथा वित्तीयको कर्जा सुविधाबाट वञ्चित हुनुका साथै कुनै सरकारी नियुक्तिसमेत पाउँदैनन् । समयमै बैङ्कको कर्जा नतिर्दा र चेक बाउन्सको मुद्दाका कारण कालोसूचीमा परेका हुन् । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको साँवाब्याज समयमै भुक्तानी नभएमा वा कर्जाको दुरूपयोग भएमा ऋणी सूचीकृत हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक काटेमा, हस्ताक्षर नमिलेमा चेक बाउन्स भई कालोसूचीमा सूचीकृत हुने प्रावधान छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूले दिएको कर्जाको भाका नाघिसक्दासम्म साँवाब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा नाम पठाउँछन् । पछिल्लो समय ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेभन्दा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या बढेको केन्द्रले जनाएको छ । हालसम्म कालोसूचीमा सूचीकृतमध्ये करिब ७५ प्रतिशत चेक बाउन्सकै कारणले सूचीकृत भएको बताइएको छ ।

समयमै बैङ्कको कर्जा नतिर्ने र चेक बाउन्सको मुद्दाका कारण कालोसूचीमा पर्नेक्रम बढेको छ ।

दैनिक कालोसूचीका लागि आउने नाममध्ये पनि करिब ७५ प्रतिशत चेक बाउन्सकै कारणले आउने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७४ सालदेखि चेक बाउन्सको मुद्दालाई पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको हो । २०७४ सालयता दुई लाख ७८ हजार ७२ जना कालोसूचीमा सूचीकृत भएका हुन् । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले सूचीमा नाम रहँदासम्म कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन् ।
ऋणीले कर्जाको एक वर्षसम्म साँवाब्याज भुक्तानी नगरेपछि बैङ्क लिलामी प्रक्रियामा जान पाउँछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धेरैजसो कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग तीन/तीन महिनाको गरेका हुन्छन् । कुनै ऋणीको एक किस्तामात्र भुक्तानी रोकिएमा पनि कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा स्वतः डिफरको प्रक्रियामा जाने हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा भएका आफ्ना डिफल्टर ऋणीको लिस्टबाट छनोट गरेरमात्र कालोसूचीका लागि पत्र पठाउँछन् । चिठी प्राप्त भएको पाँच दिनपछि केन्द्रले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

बैङ्कबाट कर्जा लिएका ऋणीले सम्झौताअनुसार कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी एक महिनादेखि तीन महिनासम्म नभएमा त्यस्तोे कर्जा वाचलिस्टमा राखी कर्जा पाँच प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नभएमा कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । ऋणीले कर्जा लिएको छ महिनादेखि एक वर्षसम्म पनि साँवाब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो कर्जा शङ्कास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन बैङ्कले गर्नुपर्छ भने एक वर्षभन्दा माथि साँवाब्याज भुक्तानी नभएमा सोमा शतप्रतिशत प्रोभिजन गरेर कर्जालाई खराब कर्जामा राखेर बैङ्कहरू असुली प्रक्रियामा जान्छन् ।

साधारणसभा नगर्ने सहकारी पनि कालोसूचीमा
सरकारले समयमै साधारणभा नगर्ने तथा वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी सङ्घ/संस्थालाई निष्क्रिय सूचीमा राखी कारबाही गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको हो । प्रदेश सहकारी ऐनअनुसार सङ्घसंस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण र ६ महिनाभित्रमा वार्षिक साधारणसभा गरी साधारणसभाको निर्णय र पारित लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले सहकारी सङ्घसंस्थालाई गत आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ पुससम्म पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रमा पर्ने सहकारी सङ्घ/संस्थाको आधारभूत तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्यसमेत भइरहेको भन्दै प्रतिवेदन पेश गर्न बाँकी सहकारी सङ्घसंस्थाले तत्काल प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले सहकारीमा कारोबार गर्दा सचेत हुन सर्वसाधारणलाई सचेतसमेत गराएको छ । संस्थाको कार्यक्षेत्र, उद्देश्य बुझेरमात्र सदस्य बन्न, एक स्थानीय तहभित्र एक प्रकृतिको एउटामात्र सहकारीको सदस्य बन्न, सहकारी संस्थाले तोकेभन्दा बढी ब्याज सेवा शुल्क, हर्जाना लिएमा, सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरेमा मन्त्रालयलाई सूचना दिन भनिएको छ । अनिवार्य लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

त्यसैगरी सहकारी विभागले पनि बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७५(१) बमोजिम लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न गरिसक्न र वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । संस्थाको नियमित वार्षिक साधारणसभा पुस मसान्तसम्म सकिसक्न र साधारणसभा सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सभाको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, उपस्थितिको प्रमाणित प्रतिलिपि, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, लामो फाराम प्रतिवेदनसहित नियामक निकायमा अनिवार्य बुझाउनसमेत भनेको छ ।