काठमाडौं । राज्यका विभिन्न उच्च ओहदामा बसेका पदाधिकारीहरूले उपहारबाट प्राप्त गरेका सामग्रीहरू राज्यकोषमा जम्मा गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा राज्यका पदाधिकारीहरूले राज्यको पदमा वहाल रही कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा प्राप्त गर्ने उपहार राज्यको सम्पत्ति भएकाले उक्त उपहारबापतका सामग्री राज्यको कोषमा जम्मा गर्न परमादेशको माग गरी रिट दायर गरिएको हो । त्यस्तै, राज्यका पदाधिकारीहरूले प्राप्त गरेको उपहार निसर्ग÷बिक्री वा उपभोग गरी राज्यलाई फिर्ता गर्ने परिस्थितिमा नरहेमा सामग्रीमाथि आयकरसमेत निर्धारण गर्न नेपाल सरकारका नाममा परमादेश मागिएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा नेपालको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलगायत अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूले विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रि भोजमा सरिक हुँदा तथा अन्य कुनै माध्यमबाट उपहार प्राप्त गर्नु सामान्य कूटनीतिक विषय भएको उल्लेख गरिएको छ । सरकार र सरकारमार्फत राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउन थप सहयोगी हुने कानुनी प्रबन्धको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उपहारलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कानुनको अभाव वा शून्यता रहेकोले प्रभावकारी, पारदर्शी विश्वव्यापी असल अभ्यास गर्न कानुन तर्जुमाका लागि परमादेशको माग गरिएको छ ।
राज्यका पदाधिकारीहरूले राज्यको पदमा वहाल रही कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा प्राप्त गर्ने उपहारको अन्तिम र वास्तविक मालिक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनता भएको र यस्ता उपहार पारदर्शी रूपमा सार्वजनीकरण तथा प्रकाशन गर्न सूचनाको हकबमोजिम सूचना माग्दा प्राप्त नगरेपछि रिट निवेदक सर्वोच्च पुगेका थिए । नेपालको संविधान, ऐनका प्रावधान तथा अन्य देशको अभ्यास इत्यादिको आधारमा पदाधिकारीको व्यवहार मर्यादित तथा जिम्मेवारपूर्ण बनाउन रिट दायर गरिएको दायरकर्ता सृजना अधिकारीले बताउनुभयो । निवेदनको सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आइतबार पेसी तोकेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच