बालेनको ‘एक्सन’ को औचित्य

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले अवैधानिक रूपमा निर्माण गरिएका महानगरपालिकाभित्रका संरचनाहरू हटाउने अभियानको थालनी गर्नुभएको छ । यस सन्दर्भमा सकारात्मक र नकारात्मक चश्माले हेर्नेहरूको संख्या नेपाली जनआकाशमा बराबरी जस्तो देखिएको छ । वास्तवमा बालेन साह राजनीतिक प्राणीका रूपमा चिनिएको व्यक्ति हुनुहुन्न तर स्थानीय तहको गत निर्वाचनमा अचानक उहाँको राजनीतिमा प्रवेश भएको पाइयो । उहाँ आफ्नै कुनै भिजन वा मिसनबाट आउनुभएको हो वा पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यका रूपमा नानीमैया दाहालको प्रवेश भएकै शैलीमा आउनुभएको हो त्यो अहिले नै प्रष्ट हुनु आवश्यक छैन । त्यो भोलिका दिनमा देखिँदै जाने नै छ ।

बालेन साहको बौद्धिकता, योग्यता, क्षमता, कार्यशैली जस्ता कुराले उहाँलाई उपल्लोस्तरमै दर्ज गर्दै लगेको छ । तर, चुनौती के छ भने उहाँ आफ्नो राजनीतिक जीवन र जिम्मेवारीको पहिलो पाइलोबाटै एकदम चुनौतीमा हुनुहुन्छ । यस्ता केही चुनौतीहरू उहाँका बाटामा आएकै हुन् भने केही चुनौती उहाँको आक्रामक कार्यशैलीबाट निम्तिएका हुन् । फोहोरको समस्या स्वाभाविक दैनन्दिनीमै पर्ने कुरा हो । फोहोर व्यवस्थापन दुई-चार दिनमात्र अवरुद्ध भएमात्रै पनि यो समस्या भयावह बन्दै गइहाल्थ्यो । त्यसको व्यवस्थनापनका लागि उहाँले पहल गर्नुभयो । प्रयास गर्दागर्दै यसले निकै ठूलो समस्याको रूप लियो ।

हाल उहाँले अवैध ढंगले बनेका भौतिक संरचना हटाउने बृहत् अभियान सुरु गर्नुभएको छ । उहाँले केही दिन पहिले नै केही ठाउँका सम्बन्धितहरूलाई त्यसरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो तर तिनले अटेरी गरेका कारण उहाँले त्यस्ता संरचना हटाउन महानगरपालिकाको डोजर सञ्चालन गर्नुभयो । नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएका विभिन्न संरचना हटाउने अभियानमा उहाँ लाग्नुभएको छ । यसका साथै एउटा प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएर अर्को प्रयोजनमा लगाइएको पाइएका भौतिक संरचनाहरू हटाउने वा सोही प्रयोजनका लागि उपयोग गराउनेसमेत उहाँको अभियान रहेको पाइएको छ । सिद्धान्ततः सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यकै मानिन्छ, व्यक्तिको कुनै सम्पत्ति हुँदैन ।

कतिपय कम्युनिष्ट देशहरूले हालको उदार संसारमा पनि कठोरतापूर्वक यसको पालना गराएका छन् । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले भने राज्यको सम्पत्ति सरकारलाई कर तिरेर व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिएको मानिन्छ । यसो गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले राज्यको कानुन मान्ने कार्यबाट उन्मुक्ति पाउँदैन । सम्पत्ति प्रयोगका हकमा पनि राज्यले तोकेको नियम कानुन अनुसारमात्रै व्यक्तिले सम्पत्ति कमाउने, उपयोग वा उपभोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने तथा सञ्चय गर्ने अधिकार पाउँछ । राज्यले निर्धारित गरेका नियम नटेरी खडा गरिएका संरचना राज्यले हटाउन पाउँछ । राज्यको नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय राज्य नै हो जसमा महानगरपालिका पनि एक हो ।

यस अर्थमा काठमाडौं महानगरपालिकाले अवैधानिक रूपमा निर्माण गरेका संरचनाहरू हटाउनुलाई अनुचित कदमका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । तर, यसरी गरिएका कार्यमा प्रतिशोधको भावना अलिकति पनि रहनु हुँदैन । नितान्त कानुनी प्रक्रियाको पालना गरेर यस्ता कामहरू गरिनुपर्ने हुन्छ । जसजसले आपूmमाथि अन्याय भएको ठान्लान् वा नगरपालिकालाई आफ्नो पहुँचका आधारमा तह लगाउँछु भन्ने सोच्लान् तिनले भोलि अदालतमा गएर हारगुहार त गरी नै हाल्छन् । त्यसबेला अदालतले स्टे अर्डर पनि नदेला भन्ने छैन । त्यसको सामनाका लागि पनि बालेन साहले आपूm सबै किसिमले बलियो भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं नगरपालिकाको प्रमुख भएका समयमा केशव स्थापितले यस्ता अप्ठ्यारा समस्याबाट बच्न शुक्रबार पाँच बजेपछि यस्ता संरचना भत्काउन थाल्ने र सोमबार बिहानसम्ममा आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने गर्नुभएको थियो ।

त्यसबेला कार्यालय आइतबारसमेत बिदा रहन्थे । यसो गर्दा शुक्रबार, शनिबार र आइतबार उहाँले समय पाउनुहुन्थ्यो । स्टे अर्डरको माग गर्नेहरू सोमबारमात्र अदालत जान पाउथे जुन बेलासम्ममा नगरपालिकाले त्यस्ता अवैध ढंगले बनाइएका संरचनाहरू भत्काइसक्थ्यो । बालेन साहका लागि एउटा अप्ठ्यारो के छ भने उहाँ स्वतन्त्र रूपमा जितेर आउनुभएको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँले गर्न थालेका कामहरू उचित होलान् तर त्यसका लागि दलहरूले साथ नदिन सक्छन् । दलहरूका आआफ्नै स्वार्थका कारण तिनले साथ नदेलान् वा कहीँ कतै प्रतिशोधको अवस्था पनि सिर्जना होला त्यसबेला बालेन एक्लो हुनुहुनेछ । यसले गर्दा उहाँका अभियानहरूले सार्थकता नपाउन सक्छन् । यस्ता समस्या र सम्भावनातर्फ उहाँले गहिरो गरी सोच्नुपर्छ नत्र बालेन साहको नियति एक्लो बृहस्पति झुट्टा भनेझैँ हुन पनि सक्छ ।