किन जोडियो श्रीलंकाको संकटसँग नेपालको अर्थतन्त्र ?

विगत केही वर्षदेखिको कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा कतिपय देशहरू लगातार रूपमा आर्थिक संकट झेल्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुुक श्रीलंकाले झेलेको आर्थिक संकटले विश्वलाई सतर्क बनाइरहेको छ । आजभोलि नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग तुलना गर्न थालिएको छ । हाल नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग तुलनायोग्य छ त ? विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको श्रीलंकाको आर्थिक संकटले आजभोलि बजार तताएको छ । सामान्य बजारदेखि संसदसम्म यसै विषयले चर्चा पाएको छ । सांसदहरूले हरसमय उठाउने विषयमा नेपाललाई श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग तुलना गरेको पाइन्छ । नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको अवस्था तुलनायोग्य नभए पनि कतिपय अवस्था र अर्थराजनीतिक चरित्रहरू एकआपसमा मेल खान्छन् । यतिखेरै नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको हविगतमा पुग्न त नसक्ला तर राजनीतिक नेतृत्वबाटै यसरी त्रास फैलाउने, मिडियाबाजी गर्ने हो भने नेपाललाई त्यो अवस्थामा पुर्‍याउन थप मद्धत पुग्नेछ ।

नेपालमा सात आठ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हुँदा त बजारमा हाहाकार मच्चिएको छ । सञ्चारमाध्यमले श्रीलंकामा ५४ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको समाचार दिइरहेका छन् । यसबाट त्यहाँको दैनिकीको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो सययको जस्तो नेतृत्वको यस्तै रवैया रहने र राज्य सञ्चालकहरूले यसैगरी माफियातन्त्रलाई मलजल गर्दै जाने हो भने त्यो संकट निम्तिदैन भनेर ढुक्क हुन नसकिने अवस्था रहेको छ । देशको बाहृय ऋण बढी हुनुमात्रै अर्थतन्त्रमाथि जोखिमको कारण बन्न सक्दैन । बाहृय ऋणले कति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्‍यो भन्ने विषयले महव राख्दछ । ऋणलाई मात्र मध्यनजर गर्ने हो भने कूल गार्हस्थ उत्पादनको २३५ प्रतिशत ऋण भएको जापान टाट पल्टिसक्नुपर्ने हो तर विश्व व्यापारमा उसैको रजगज छ । नेपालको त ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बाहृय ऋण रहँदा विकासमा फड्को मार्नुपर्ने हो । यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि किन फड्को मार्न सकेन त ?

मुलुकको अर्थनीति, राजनीतिक संस्कार र संरचनामा निर्भर गर्दछ । राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउँछ भने कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्रले राजनीतिलाई पनि निर्देशित गर्ने हुँदा राजनीति र अर्थनीति एक आपसका परिपूरक हुन् । यसको ताजा उदाहरण श्रीलंका हो । आजभोलि अर्थनीतिमा आएको गडबढीले श्रीलंका आर्थिक संकट झेलिरहेको छ । त्यहाँको राजनीतिक खिचातानी र नातावादका कारण अर्थतन्त्र धरासाही बन्न पुग्यो । आज त्यहाँका नेता जनताबाट ज्यान जोगाउन भागेर सुरक्षित स्थान खोज्दै हिँडेका छन् । श्रीलंकामा उत्पन्न आर्थिक विकृतिलाई लिएर जनतामा निराशा होइन, आक्रोश पैदा हुनथालेको छ ।

श्रीलंकाली जनताले नेतालाई सार्वजनिक ठाउँमा लखेटी-लखेटी कुटेका समाचार भाइरल बनेका छन् । नेताका घर जलाइएका छन् । हजारौं, लाखौं सुरक्षाकर्मीको बीचमा रहेर पनि शासकहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक प्रदर्शनकारीले श्रीलंकाको राजधानीस्थित राष्ट्रपति निवास कब्जामा लिएपछि राष्ट्रपतिले त्यहाँबाट भाग्नु परेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद छोड्न तयार रहँदा पनि जनताको आक्रोश थामिएको छैन । वर्तमान आर्थिक संकटको जिम्मेवार जनताले नेताहरूलाई ठानेका छन् । यसैकारण जनता नेतामाथि अराजक बन्दै उनीहरूमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् ।

हरेक देशका नागरिकको पहिलो माग आधारभूत आवश्यकताकै हुन्छ । श्रीलंकाका जनताका माग पनि आधारभूत नै हुन् । उनीहरूले विलासी जीवन जीउन यो अराजक स्थिति सिर्जना गरिरहेका छैनन् र होइनन् । आज त्यहाँ इन्धन, औषधि तथा खाद्यान्नको चरम अभाव छ । आधारभूत वस्तुको आपूर्तिको अभावमा दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै जानथालेपछि विगत डेढ वर्षदेखि सुरु भएको प्रदर्शन हाल आएर अराजक बन्न पुगेको हो ।

नेपालमा ७/८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हुँदा त बजारमा हाहाकार मच्चिएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूले श्रीलंकामा ५४ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको समाचार दिइरहेका छन् । यसबाट त्यहाँको दैनिकीको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । शासन सञ्चालनमा नेतृत्व निरन्तर चुक्दै गएपछि जनताको धैर्य टुट्नुको परिणाम हो, अहिले त्यहाँ देखिएको हिंसात्मक प्रदर्शनको सिलसिला सामान्य बन्न समय लाग्ने छ ।

व्यावसायिक योजनाविनाका लगानी संकटका आधार बन्न पुग्दछन् । हाल यसको उदाहरण श्रीलंकाले पुष्टि गरिरहेको छ । लामो द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर आर्थिक विकासमा अघि बढेको श्रीलंकाले सुरुमा केही वर्ष उदाहरणीय विकास गरेर देखाउन सफल भएको थियो । तर, सत्तामा निरन्तर परिवारवाद, अव्यावहारिक कर छुट, अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण र ऋणको दुरुपयोग, लोकप्रियतामा आधारित कार्यक्रम र बाहृय हस्तक्षेपका कारण राजनीतिक प्रयोगशालाका रूपमा दुरुपयोग हुनु, नेतृत्वमा दूरदृष्टिको अभाव, खराब अर्थनीति र आन्तरिक राजनीतिमा चरम बाहृय हस्तक्षेप तथा भूराजनीतिक चलखेल श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पतनका कारण हुन् ।

ऋण लिनु खराब कुरा होइन, त्यसको सही परिचालन र व्यवस्थापन मुख्य विषय हो । श्रीलंकाको वर्तमान आर्थिक संकटलाई वैदेशिक ऋणको समस्याका रूपमा मात्र व्याख्या गरिनु उचित देखिँदैन । त्यहाँको वैदेशिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको ११६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यदि बाहृय ऋण बढी हुनुमात्रै अर्थतन्त्रमाथि जोखिमको कारण बन्थ्यो भने कूल गार्हस्थ उत्पादनको २३५ प्रतिशत ऋण भएको जापान पहिल्यै आर्थिक रूपमा टाट पल्टिसक्नुपर्ने हो । मुलुकमा ऋणबाट सञ्चालित योजनाहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता मुख्य कुरा हो । व्यावसायिक सम्भावना नभएको योजनाले ऋण चुक्ता गर्न सक्दैनन्, अन्ततः यो राष्ट्रिय ढुकुटीमा भारमात्रै बन्न पुग्दछ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी नामकरण गरिएका अनेक योजना छन् जुन दशकौंदेखि अलपत्र छन् । यी सबै नेताको पहुँचका आधारमा अघि बढाइएका छन् । योजना निर्माणका लागि सरकारसँग रकम छैन जसले गर्दा सरकार बाहृय ऋण लिन बाध्य हुन्छ ।

व्यावसायिक प्रतिफल दिन नसक्ने यस्ता योजनामा लगाइने ऋणले देशलाई धरापमा पुर्‍याउँछ । मुलुक ऋणको धरापमा फस्दै जाँदा नेपालले पनि श्रीलंकाको जस्तै संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि सरकार सयममै गम्भीर हुन आवश्यक छ । नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै लामो हिंसात्मक संघर्षलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर अघि बढेको देश हो । जसरी श्रीलंकाले जनतालाई खुसश पार्ने बहानामा वितरणमुखी र छुटमुखी नीति लियो । सरकारी फजुल खर्च, आर्थिक अवस्थाले नधान्ने खालका राहतका कार्यक्रम, कर कटौती जस्ता कारणले श्रीलंकालाई संकटमा पुर्‍यायो ।

नेपालमा यस्ता विसंगत खालका नीतिहरूको कमी छैन । हामीकहाँ संकटको समयमा यसको छनकसमेत नआउने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याइएको छ । औसत उद्योग, व्यापार धराशयी बनाउने गरी बजेटका प्रावधानमा चलखेल गरिएको पाइन्छ ।

नेपालमा यस्ता विसंगत खालका नीतिहरूको कमी छैन । हामीकहाँ संकटको समयमा यसको छनकसमेत नआउने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याइएको छ । औसत उद्योग, व्यापार धराशयी बनाउने गरी सीमित व्यापारिक स्वार्थलाई पोस्ने उद्देश्यका साथ बजेटका प्रावधानमा चलखेल गरिएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा श्रीलंका संकटको उत्कर्ष त्यहाँका अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सुरु भएको थियो । हाम्रा अर्थमन्त्रीले पनि हालसालै राजीनामा दिनु भएको छ । यो राजनीतिक नेता र सरकारबाट जनताको विश्वास पातलिँदै जानुको प्रभाव हो ।

तीन दशक लामो द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर आर्थिक अभिवृद्धि र गरिबी निवारणमा उल्लेख्य काम गरेको श्रीलंका अहिले विगत ७३ वर्षकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटमा छ । विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति त्यहाँको अर्थतन्त्र पतनको मूल समस्या हो । पर्यटन क्षेत्र कोभिडसँगै थिलथिल बन्यो, तयारी पोशाक पनि नराम्ररी प्रभावित बने । सरकारी अग्र्यानिक खेतीको नारा असफल भयो । चिया र कृषिको उत्पादकत्व धराशयी भएको छ । श्रीलंकाले बितेको पाँच वर्षमा गरिबी निवारणमा जति प्रगति गरेको छ कोरोना महामारीको एक वर्षमा त्यसभन्दा बढी गरिब थपेको छ ।

श्रीलंकामा विकसित अर्थराजनीतिक परिदृश्यहरू नेपालसँग मिल्दाजुल्दा छन् । नेपालको राजनीतिमा बाहृय क्षेत्रको हस्तक्षेप हावी भएको विविदै छ । एउटालाई देखाएर अर्कोलाई तर्साउने कमजोर कूटनीति नेपालका लागि घातक बन्न सक्छ । नेपाल अहिले नै श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्छ भनिहाल्ने अवस्था छैन तर राजनीति जिम्मेवार बन्न सकेन भने नेपालले पनि श्रीलंकाको जस्तो परिणति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन । (आचार्य अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुनुहुन्छ ।)