ऊर्जा संकट : विश्वव्यापी रूपमा आणविक पुनरागमनको खतरा

क्याथेरिन आवर्स पेरिस । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा आयातको लागत बढ्दै जाँदा र जलवायु परिवर्तनको समस्याले विश्व समुदायको टाउको दुखाई भइरहेको बेला आणविक ऊर्जामा चासो बढ्दै गएको छ । सन् २०११ मा जापानको फुकुशिमा दुर्घटनापछि आणविक ऊर्जामा लगानी घटेको थियो, जुन सन् १९८६ मा चेर्नोबिलपछिको विश्वको सबैभन्दा खराब आणविक दुर्घटना थियो ।

तर, फेब्रुवरीमा रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण, त्यसपछि ऊर्जा आपूर्तिमा आएको संकुचन र युरोपले रूसी तेल र ग्यासबाट आफूलाई अलग्याउने प्रयास गरेपछि अबको वैकल्पिक सोच आणविक शक्तिको पक्षमा फर्किरहेको छ । बढ्दो ग्यास र बिजुलीको बिल र दुर्लभ स्रोतले यस जाडोमा व्यापक पीडा निम्त्याउने खतराका साथ धेरै मुलुकका सरकारले कठिन निर्णयहरूको सामना गरिरहेका छन् ।

केही विज्ञहरू आणविक शक्तिलाई विकल्प मान्न नहुने तर्क गर्छन्, तर केहीले यति धेरै संकटको सामना गर्दा, यो विश्वको ऊर्जा मिश्रणको भाग रहनुपर्ने बताएका छन् । आणविक ऊर्जामा पुनर्विचार गर्ने देशहरूमध्ये एक जापान हो, जहाँ सन् २०११ को दुर्घटनाका कारण सुरक्षाको डरले धेरै आणविक रिएक्टरहरू निलम्बन गरिएको थियो । यसै साता जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले जापानको आणविक ऊर्जा उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न र नयाँ आणविक संयन्त्र निर्माण गर्न आहृवान गर्नुभएको छ ।

आणविक शक्तिबाट टाढा जान चाहने अन्य देशहरूले ती योजनाहरूलाई कमसेकम छोटो अवधिका लागि अस्वीकार गरेका छन् । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको एक महिना नबित्दै बेल्जियमले सन् २०२५ मा आणविक ऊर्जा बन्द गर्ने आफ्नो योजनामा एक दशक ढिला हुने बताएको छ ।

हाल ३२ देशमा प्रयोग भइरहेको आणविक ऊर्जाले विश्वको विद्युत् उत्पादनको १० प्रतिशत आपूर्ति गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय (आइएइए) ले सन् २०११ मा जापानमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि पहिलो पटक सेप्टेम्बरमा आफ्नो प्रक्षेपण गरेको थियो । आइएइएले सन् २०५० सम्ममा सबैभन्दा अनुकूल परिदृश्यमा स्थापित क्षमता दोब्बर हुने अपेक्षा गरेको छ ।

जलवायु तर्क
युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा पनि सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा मुलुकका पछिल्ला तीनवटा आणविक ऊर्जा केन्द्र बन्द गर्ने विषयमा ऊर्जा संकटले बहसलाई पुनर्जीवित गरिरहेको छ । बर्लिनले गत महिना राष्ट्रिय विद्युतीय ग्रिडको ‘स्ट्रेस टेष्ट’को नतिजा पर्खने बताएको थियो । ग्रीनपीस जर्मनीका जलवायु तथा ऊर्जा विज्ञ गेराल्ड न्युबाउरले आणविक शक्तितर्फ उन्मुख हुनु ऊर्जा संकटको समाधान नभएको बताउनुभएको छ ।

रुसी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न आणविक ऊर्जाको ‘सीमित’ प्रभावकारिता हुने बताउँदै उहाँले जर्मनीमा विद्युत् उत्पादनका लागि नभई ‘तातो पानीका लागि’ प्रयोग हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आणविक रिएक्टरहरूले बिजुलीका लागि प्रयोग हुने ग्यासमात्र बचत गर्नेछ, यसले ग्यास खपतको एक प्रतिशतभन्दा कम बचत गर्नेछ ।

तर, दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध (आइडीडीआरआई) का प्रबुद्ध समूहका ऊर्जा तथा जलवायु विज्ञ निकोलस बर्गम्यान्सका अनुसार आणविक शक्तिको प्रयोग बढाउन सकेमा वर्तमान् ऊर्जा संकटलाई कम गर्न ‘सहयोग मिल्ने’ देखिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै मिल्दाजुल्दा संकटहरूको साथ युरोप धेरै फरक ऊर्जा स्थितिमा छ । रूसी ग्यास आपूर्तिको समस्या, बाँधहरूको क्षमता घटाउने, खडेरी, फ्रान्सेली आणविक प्लान्टहरूको कमजोर उत्पादनलगायत कारण आणविक ऊर्जाको प्रसंग महत्वपूर्ण छ ।’

आणविक समर्थक समूहले जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि यो विश्वकै सबैभन्दा राम्रो विकल्पमध्ये एक भएको बताएको छ किनभने यसले प्रत्यक्ष रूपमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्दैन । वास्तवमा, संयुक्त राष्ट्रसंघका जलवायु विज्ञहरू आइपिसिसीले विश्वव्यापी जलवायु संकटलाई कम गर्न अघि सारेका अधिकांश परिदृश्यहरूमा आणविक ऊर्जाले विश्व शक्ति मिश्रणको ठूलो हिस्सा ओगटेको बताउँछन् ।

विभाजित राय
विद्युत्को आवश्यकताको रूपमा चीनसहित चेक गणराज्य, भारत र पोल्याण्डले परमाणु पूर्वाधारको विकास गर्न इच्छा व्यक्त गरेका छन् । यो समूहसँग पहिलेदेखि नै रिएक्टरहरूको सबैभन्दा अधिक संख्या छ । उनीहरूले परमाणु शक्तिले कोइलाको विकल्प प्रदान गर्ने राय दिन्छन् ।

त्यस्तै, बेलायत, फ्रान्स र नेदरल्याण्ड्सको पनि समान महत्वाकांक्षा छ, र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले आफ्नो लगानी योजनाले अमेरिकाको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने बताउनुहुन्छ । आइपिसिसीका विशेषज्ञहरूले आणविक ऊर्जाको तैनाथ ‘सामाजिक प्राथमिकताद्वारा सीमित हुनसक्ने’ स्वीकार्छन् । उनीहरूका अनुसार यो विषय अझै पनि विनाशकारी दुर्घटनाहरूको जोखिम र रेडियोएक्टिभ फोहोरलाई कसरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अझै पनि नसुल्झिएको मुद्दाको कारण राय विभाजन गर्दछ ।

न्युजिल्याण्ड जस्ता केही देशहरूले आणविक शक्तिको विरोध गर्छन् र यसलाई ‘हरित’ ऊर्जाको रूपमा सूचीबद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा युरोपेली संघमा पनि चर्को बहस भएको छ । गत महिना युरोपेली संसदले ग्यास र आणविक ऊर्जामा लगानीका लागि दिगो वित्तीय अवस्था दिने विवादास्पद प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

अन्य मुद्दाहरू आणविक पूर्वाधारमा बाँकी छन् जसमा लागत र कडा नियन्त्रणको साथ नयाँ रिएक्टरहरू निर्माण गर्ने क्षमता समावेश छ । बर्घम्यान्सले ‘लामो निर्माण ढिलाइ’ प्रति चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘हामी मध्यम अवधिको समाधानको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, जसले बजारमा तनाव समाधान गर्दैन । तिनीहरू जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न धेरै ढिलो हुनेछन् तर ‘गतिशील’ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आजको उत्तम उपाए हुनेछ र समस्या समाधानका लागि तत्काल सहायक हुन सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो । रासस/एएफपी ।