नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिका तीन विकल्प, राजीनामा दिनेदेखि महाभियोग सामनासम्म

काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न सन्देशसहित राष्ट्रपतिले पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाए पनि उक्त विधेयकलाई सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब के निर्णय लिनुहुन्छ ? गम्भीर विषय बनेको छ । आलङ्कारिक अवस्थामा रहनुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाउनुलाई सरकार पक्षले राजनीतिक आवरण मिसाएर राष्ट्रपतिको खेदो खन्यो भने आफूलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेको राष्ट्रपति भण्डारीको टिप्पणी थियो ।

तर, राष्ट्रपतिका कुनै पनि सुझावलाई छलफल गर्न आवश्यक नै नठानी प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेपछि अब राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भनी गम्भीर चासोको विषय बनेको हो । यद्यपि आज (आइतबार) बोलाइएको राष्ट्रियसभाको बैठकले के निर्णय गर्ला त्यो पनि पर्ख र हेरको विषय बनेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पनि उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर राष्ट्रपति आफैँले १५ बुँदा सहितको सन्देश पठाएर पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनी संसद्मा पठाइएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर आफूकहाँ आउँदा राष्ट्रपतिउपर भने नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

आफूले विधेयकलाई परिमार्जन गर्न भन्ने तर संसद्ले नटेरेको भएपछि उहाँको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको हो । यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले आफूमाथि उठेको नैतिक प्रश्नको प्रतिकार कसरी गर्नुहुन्छ र यदि विधेयकका प्रावधान नसच्याई पारित गर्नुहुन्न भन्ने हो भने त्यसलाई कसरी रोक्ने त्यो पनि निर्णायक विषय बन्नेछ ।

संसद्ले पुनः पारित गरिसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिलाई पारित गर्नुको विकल्प नभएको अवस्थामा पनि नागरिकता विधेयकलाई रोक्नका लागि राष्ट्रपति भण्डारी भने विभिन्न समूहसँग भने तीव्र परामर्शमा रहनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयकलाई पारित नगर्न आफूसँग केके कानुनी बाटोहरू छन् भन्नेबारे नागरिकता सरोकार समूहका कानुनविद्सँग छलफल गरेलगत्तै उहाँले नागरिकता विधेयकले ल्याउनसक्ने राष्ट्रियतामाथिको खतराका बारेमा पूर्व-प्रधानसेनापतिसँग पनि परामर्श गर्नुभयो । विभिन्न समूहसँग राष्ट्रपतिले गरेको परामर्शका आधारमा नागरिकता विधेयकलाई पारित नगर्ने हो भने उहाँसामु निम्नबमोजिम तीन विकल्प रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘१५ दिनसम्म ‘होल्ड’मा, अन्तिम घडीमा राजीनामा’
संविधानको धारा ११३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक राष्ट्रपतिले एकपटकका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (३) मा ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ’ भनिएको छ ।

तर, धारा ११३ को उपधारा ४ ले भने राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने सुविधा दिएको छ । संविधानले राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयकलाई भने १५ दिनमा पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यदि १५ औँ दिनसम्म पनि विधेयक पारित नभएमा के हुने ? भन्नेबारे संविधानले व्यवस्था गरेको छैन । विधेयकलाई पारित नगरी बस्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । यसर्थ प्रतिनिधिसभाले नै उहाँको सन्देशलाई छलफलमा नल्याउनु भनेकै उहाँको चरित्रमाथिको प्रश्न हो ।

यसर्थ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने उहाँसँगको बाँकी रहेको विकल्प भनेकै राजीनामा गर्र्नु रहेको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य बताउनुहुन्छ । ‘जनताको सार्वभौम संसद्बाट पारित भइसकेपछि पनि राष्ट्रपतिले अनेक बहानामा विधेयकलाई रोक्न खोज्नु संसद्कै सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भएकाले आफूले स्वीकृत नगर्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्नुहुन्छ ।

यद्यपि, राजीनामा भने राष्ट्रपतिले १५औँ दिनको अन्तिम घडीमा दिनुपर्ने विज्ञको सल्लाह छ । अन्तिम घडीमा राजीनामा दिने हो भने १५ दिन कटिसक्छ र त्यसपछि विधेयकलाई प्रमाणीकरणबारे संविधान मौन रहन्छ । यदि राष्ट्रपतिको काम कारबाही उपराष्ट्रपतिले सम्हालेको खण्डमा पनि १५ दिनभन्दा बढी समय घर्किसकेको अवस्थामा विधेयकलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छैन ।

‘विधेयक स्वीकृत नगरी महाभियोग सामना गर्ने’

राष्ट्रपतिसँग भएको अर्को विकल्प भनेको विधेयकलाई पारित नगरी संविधानले भनेको १५ दिन गुजार्ने हो । राष्ट्रपतिले १५ दिनमै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुेपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए तापनि यदि राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण नगरी बस्नुभयो भने उक्त विधेयक कानुन बन्दैन ।

यद्यपि, राष्ट्रपतिले लिने यो कदम भनेको खतराको कदम हुने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी बताउनुहुन्छ । ‘यदि त्यसो गरियो भने उहाँमाथि संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्छ । त्यसको सामना गर्न उहाँ तयार रहनुपर्छ ।’

तर, महाभियोग सजिलैसँग पारित हुने दुईतिहाइ बहुमत सत्तापक्षको नपुग्ने र आसन्न निर्वाचनका कारण महाभियोग संसद्को यही कार्यकालबाट पारित हुन नसक्ने भएकाले तत्कालका लागि विधेयक यो संसद्बाट प्रमाणीकरण हुन रोक्नका लागि उहाँको उक्त कदम महत्वपूर्ण रहने डा. भण्डारीको भनाइ छ ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने

राष्ट्रपति भण्डारीका लागि विधेयक प्रमाणीकरण गरेर सरल बाटो हिँड्नु पहिलो र उत्तम विकल्प हो । तर, आफैँले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक त्यही रूपमा पुनः प्रमाणीकरण गर्न नैतिक रूपले भने उहाँ अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ ।

यही अप्ठेरोका कारण राष्ट्रपति भण्डारी यतिबेला गम्भीर छलफलमा हुनुहुन्छ । संविधानविद्, संसदीय राजनीति र कानुनका जानकारहरूसँग राय–परामर्श लिइरहनु भएको छ । आफ्नो सन्देशलाई बेवास्ता गरेर जस्ताको तस्तै विधेयक अघि बढेपछि राष्ट्रपतिमाथि नैतिक संकट आइपरेको हो ।

तर, राष्ट्रपति हुनुपूर्व उहाँ उपाध्यक्ष रहेको पार्टी एमालेका नेताहरूले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा विकल्प रोज्न सुझाएका छन् । यसो गर्दा राष्ट्रवादको मूल्यमा पदको बलिदान गरेको भनेर नाम रहने विश्वास गरिन्छ । त्यसो त आफ्नो कदमको सम्मानका खातिर भए पनि सरकारले केही न केही संशोधन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राष्ट्रपतिको थियो ।

एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेका धारणामा पनि भित्री आशय त्यही झल्किन्थ्यो । तर, सत्तापक्षका सांसदले विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित गरेकाले राष्ट्रपतिका निम्ति यो विषय पेचिलो बनेको हो ।