दलतन्त्रको सिन्डिकेटभित्र थिचिएका नागरिक र तुहिएका सपना

✍️ युवराज पौडेल

आज दलतन्त्रको सिन्डिकेटले हाम्रा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत क्षेत्र थंथिलो परिरहेका छन् । दलतन्त्रको सिन्डिकेटको मूल मियोमा यतिबेला कांग्रेस र एमाले छन् भने माओवादी तथा अन्य मधेसवादी दलहरू मूल पार्टीका रोगबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् । कांग्रेस र एमालेको जरो समाजका तल्ला क्षेत्रसम्म पनि बलियो छ । नेपाली नागरिक वा सर्वसाधारणले कुनै सेवासुविधा पाउन यतिबेला कि त कांग्रेस हुनुपर्छ, कि त एमाले हुनुपर्छ नत्र त्यसले कम्तीमा गाउँ टोल समितिको बैठकमा जाने अधिकार पनि राख्दैन । त्यो कुनै पनि दलमा नलागेको नागरिक राज्यका धेरैजसो सेवासुविधाबाट वञ्चित हुन्छ ।

त्यसलाई कुनै पार्टीले पनि संरक्षण नगरेर टुहुरो जस्तो बनेर बाँच्नुपर्छ । जतिसुकै आदर्शका ठूला कुरा गरे पनि तीतो यथार्थ यही हो । विद्यालयमा करार वा राहत वा अन्य अस्थायी कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्दा अधिकांश ठाउँमा कांग्रेस वा एमाले वा अन्य प्रभावशाली दलको सदस्यता वा संलग्नता उसको पहिलो योग्यता बनाइन्छ । शैक्षिक योग्यता र क्षमताको सबाल जहिले पनि गौण बनाइन्छ । कुनै प्रभावशाली दलको चिनिएको मान्छे नभई एउटा डिग्रीधारी बबुरो बेरोजगार युवाले शिक्षक बन्ने सपना देख्न पनि पाउँदैन । अस्थायी शिक्षकमा आफ्ना मान्छे घुसाउने अनि पछि अस्थायीलाई स्थायी गर्नुपर्छ भनेर तिनै शिक्षकका संघ संनले आन्दोलन गर्ने काइदा भएको देश विश्वमै सायद नेपालमात्र होला ।

आफ्ना श्रीमती, भाइ, बहिनी र इष्टमित्रलाई जागिर खुवाउने यो काइदा बहुदलीय व्यवस्था र अझ गणतन्त्रपछि झनै फष्टाएको यथार्थलाई नागरिकले अनुभूत गरेकै छन् । शिक्षक प्राध्यापकमात्र होइन, निजामती कर्मचारीदेखि प्रहरी सेनालगायत विभिन्न क्षेत्रमा यही सिन्डिकेटको नियमले काम गर्छ । व्यक्ति पेशागत हिसाबले योग्य हुँदाहुँदै पनि तत् राजनीतिक दलको सदस्य नभएका कारण उसले जागिरबाट हात धुनुपर्छ । लोकतान्त्रतिक मुलुकमा योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन्छ ? जुन मुलुकमा योग्य व्यक्तिले आफ्नो योग्यता देखाएर जागिर खाने अवसर हुँदैन त्यस्तो मुलुकमा सुशासनका कुरा गरियो भने त्यो प्रहसनमात्र हुन जान्छ । हामी चारैतिर पीडाका बीचमा पनि अचम्मको प्रहसन गरिरहेका छौँ ।

नेपालले संसारको उत्कृष्ट व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ तर व्यवस्था चलाउने पात्रहरू खराब भइदिँदा यो व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा बढिरहेको छ । यसले भविष्यमा निरंकुशताको सम्भावनालाई पुनः बढाइदिने खतरा सिर्जना भइरहेको छ ।

नेपालमा जहिले पनि सैद्धान्तिक विषयका लागि वा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनताले लडाइँ गर्नु प¥यो । शासन व्यवस्थाको चरित्र निरंकुश भएकाले त्यसलाई बदल्न सशस्त्रदेखि निःशस्त्र विभिन्न खालका युद्ध र संघर्षमा जनताले ठूलो बलिदानी गर्नुपर्‍यो । जनताको परिवर्तनको चाहना सडकमा पोखिँदा शक्तिशाली भनिएका निरंकुश राणा गए । पञ्चायत ढल्यो । अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र सिद्धियो । संसारकै उन्नत भनिएको संविधान जारी भयो । संघीयता, समावेशी तथा धर्म निरपेक्षता आए । यी सबै विकासका अवरोध भनिएका कुरा त ढले तर पनि जनताको जीवनस्तरमा ठोस परिवर्तन आउन सकेन ।

राणाका पालामा ‘प्रजातन्त्र आएपछि रामराज्य हुन्छ’ भन्ने भाष्य थियो । प्रजातन्त्र आयो तर रामराज्य आएन । महेन्द्रकालीन ‘पञ्चायत विकासको बाधक हो’ भनियो । त्यसको अन्त्यपछि स्वर्गसरी राज्य हुन्छ भनियो तर पनि नेताद्वारा भनिएको स्वर्ग जनताले देख्न पाएनन् । पछि राजतन्त्रलाई सबै विकासको मूल बाधक भनेर चित्रण गरियो । जनताले पनि होला भनेर पत्याइदिए तर पनि त्यो बाधक गएको एक दशकभन्दा बढी समय व्यतीत हुँदा पनि जनताले रामराज्य देख्न पाएनन् ।

माओवादी द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनेहरूका परिवार र आफन्तजनले रामराज्य पाए कि पाएनन् ? हिजो गणतन्त्रका लागि सडकमा गगनभेदी नारा उराल्दा उराल्दै शरीरमा तातो गोली लागेर ढलेका अर्धमूर्छित जिउँदा सहिदका परिवारले गणतन्त्रको फल पाए कि पाएनन् ? वास्तवमा गणतन्त्र कागजमा अक्षरमा लेखियो, जनताको भाग्यमा लेखिएन । जनताको मुहारमा संघीयताको उज्यालो अझै देखिएन । समावेशीताको चम्किलो अनुहार बस्तीमा अझै पसेन । बरू थप अभाव, गरिबी, पीडा, बेरोजगारी, अव्यवस्था र कुशासनको उपहार नागरिकले एकपछि अर्काे पाइरहे ।

हिजो जुन दलका नेताहरूले यी यी व्यवस्था परिवर्तन भएपछि सबै हुन्छ भनेर सपना देखाए, आज तिनै दलका तिनै अनुहारहरू शासनका मुख्य शक्ति केन्द्रमा प्रभाव जमाएर बसेका छन् तर नागरिकले ती अनुहारबाट भनिएका केही कुरा पाएनन् । आज मुलुकमा विश्वकै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्माण गरिएको संविधान छ । संविधानमा विश्वले उत्कृष्ट ठहर गरेका लोकतान्त्रिक विशेषता उल्लिखित छन्, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, धर्म निरपेक्षता छ, सबै–सबै छन् तर हुनुपर्ने मुख्य कुरा नै छैन । जनताको मुहारमा खुशी छैन ।

जनताको पीडा हराएको छैन । कृषिप्रधान देशमा धानबाली पाक्ने बेला हुँदा वर्षको एकपटक युरिया मल लिन नागरिक दिनभरि लाइनमा बस्नुपर्छ । आफूले उत्पादन गरेका उखु मिल मालिकले भनेकै मूल्यमा बिक्री गर्दा पैसा समयमा नपाएर राजधानीमा धर्ना दिनुपर्छ । बेरोजगारी र महँगीले जनताको जीवन चौपट भएको छ । यी सबैको एकमात्र कारण व्यवस्था बदलेपछि रामराज्य हुन्छ भन्ने सपना देखाउने दल र ती दलका नेताको व्यवहार र शैली नै हो । क्रान्ति गर्न सक्ने तर जनताको अवस्था फेर्ने क्षमता नभएकाहरूबाट जनताले अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ थियो ।

जनताले तिनको असक्षमता, अपारदर्शीता, अहमताका कारण सधैँ दुःखमात्र पाइरहे । तिनले व्यवस्था परिवर्तनमा जुन क्षमता देखाए, त्यो क्षमता राज्य प्रणालीको डेलिभरीमा देखाउन सकेनन् । असक्षम हुँदा जताततै तिनकै हालिमुहाली भयो । पार्टीभित्र र बाहिर तिनै सर्वेसर्वा भए । ती हरेक हिसाबले असक्षम छन् भन्ने थाहा पाएर पनि कसैले तिनको भकारो पन्छाउने हिम्मत गरेनन् । तिनले आफैँ नैतिकता देखाएर भकारो छोड्ने काम पनि गरेनन् ।

आज शासनमा भएका र भोलि शासनमा हुनसक्ने सम्भावित अनुहारको एकपटक कल्पना गर्नोस् त, तिनै अनुहार होइनन्, जुन अनुहारमा पटकपटक कालो पोतिएको छ । जुन अनुहार पटकपटक ‘टेष्टेड एण्ड अन्सक्सेस’ भएका छन् । तिनले आफ्नो कार्यकालमा जनताका लागि कुनै उल्लेख्य र सम्झन लायक काम गरेनन् तर पनि जनता तिनलाई नै पटकपटक जिताउन विवश छन् किन ? किन देउवा आजसम्म चुनाव हार्दैनन् ? किन ओली र प्रचण्डहरू असक्षम भएर पनि सधैँ शक्तिमा हुन्छन् ?

यसको कारण स्पष्ट छ कि राजनीति र समाजको सम्पूर्ण शक्ति ती कथित ठूला दलका ठूला नेताले कब्जा गरेका छन् । पार्टीभित्र तिनले आफ्नो निरंकुशता लादेर अनेक प्रपञ्चबाट आफूलाई नै शक्तिशाली बनाइराख्न सफल भइराखेका छन् भने पार्टीबाहिर पनि तिनले साम, दाम, दण्ड, भेद अनेक नीति अख्तियार गरेर आफूलाई शक्तिमा टिकाइराखेका छन् ।
कांग्रेसभित्र गगन थापा र विश्वप्रकाश महामन्त्री हुनका लागि कहिलेदेखि कति पापड बेले होलान् त्यसको कुनै हिसाबकिताब छैन । महामन्त्री जस्तो पदमा निर्वाचित भएर जाँदा पनि उनीहरू देउवाको वर्चस्व तोडेर पार्टीलाई सुधारको बाटोमा लैजाने काममा सफल हुन सकिरहेका छैनन् । वास्तवमा यतिबेला नेपालको राजनीतिमा पुरानो पुस्ताका, ७० वर्ष नाघेका, विचार र ऐजेण्डा केही नभएका, दम्भ आक्रोश र प्रतिशोधले दिमाग भरिएका मूल पार्टीका सबै नेतालाई राजनीतिबाट बिदाइ गर्ने एउटा महाअभियानको प्रारम्भ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

मञ्चमा गएर बोल्न नसक्ने, शारीरिक र मानसिक रूपले शिथिल भएका मानिसलाई राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा त्यसले मुलुकको विकास र सुशासनमा पार्ने प्रभाव गम्भीर र दीर्घकालीन हुन्छ । हिजो निरंकुशताका विरुद्ध जीवनको आहुति दिएर संघर्षमा उत्रिएका ओली, देउवा वा प्रचण्डलगायतका थुप्रै नेताले अब मुलुकबाट लिन बाँकी केही छैन । एउटा गरिब र अति कम विकसित मुलुक नेपालले ती नेतालाई दिन बाँकी केही राखेको छैन ।

तिनले ब्याजको स्याज चुक्ता गरिसके । प्रायः गाउँको गरिब परिवारका तत् नेताहरूको अहिलेको जीवनशैली र सम्पत्तिको कुरा गर्ने हो भने अब तिनले नेपाल आमासँग माफी मागेर रिटार्यड जीवन बाँच्नु एकमात्र आत्मशान्तिको उपाय हो । पटकपटक जनताको भविष्य र मुलुकको अग्रगमनको गतिलाई रोक्ने छुट अब कसैलाई दिइनुहुँदैन । पटकपटक कामको नतिजामा असफल भएका, विभिन्न काण्डमा बदनाम भएका, मुलुकमा कुनै नयाँ योजना र दिशा दिन नसकेका तर शासनमा बारम्बार दोहोरिने केही खलपात्रका कारण मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।

दलहरूले पार्टीभित्र र बाहिर सिर्जना गरेको सिन्डिकेटका कारण मुलुकको लोकतन्त्र संविधानका अक्षरमा मात्र सीमित भएको छ । लोकतन्त्र भनेको अमुक दलका अमुक नेतालाई मात्र अवसर दिनका लागि हो भन्ने भाष्य जनताका बीचमा स्थापित भएको छ । केही खराब नेताका कारण जनताको लोकतन्त्र र सुशासनप्रतिको धारणासमेत नकारात्मक बन्दै गएको छ । नेपालले संसारको उत्कृष्ट व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ तर व्यवस्था चलाउने पात्रहरू खराब भइदिँदा यो व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा बढिरहेको छ । यसले भविष्यमा निरंकुशताको सम्भावनालाई पुनः बढाइदिने खतरा सिर्जना भइरहेको छ ।

गणतन्त्र आएको एक दशकमै ‘छोटे नेताभन्दा बरु राजै ठीक’ भन्ने भाष्य फैलिँदै जानु यिनै खराब नेताको खराब कार्यशैली र असक्षमता नै हो । असक्षम भएर पनि मर्ने बेलासम्म कुर्सीमै टाँस्सिइरहने अनैतिक र गैरजिम्मेवार नेताका कारण मुलुक र जनताको परिवर्तनको चाहना पूरा हुन सकेको छैन । पार्टीभित्र नयाँ र सक्षम मानिसलाई ‘स्पेस’ दिन नचाहने पुराना सिन्डिकेटवालाको हालिमुहाली कायमै हुँदा नयाँ र प्रतिभाशाली मानिसले दलभित्र स्थान पाइरहेका छैनन् ।

के लोकतन्त्रका र गणतन्त्रका लागि हजारौंको शाहदत र कुर्बानी केवल केही थान मान्छेको सुख सुविधा र ऐस आरामका लागि मात्र हो या मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण र आमजनताको सुख सुविधाका लागि हो ? लोकतन्त्र प्राप्तिका यतिका वर्षमा पनि यी दलका बारम्बार देखिने अनुहारले किन मुलुकलाई विकास र समृद्धिको उपयुक्त योजना दिन सकनेन् ? कहिल्यै केही गर्न नसक्ने असक्षमहरूलाई किन बाराम्बार जिम्मेवारी दिइन्छ ? के मुलुकमा सक्षम र विज्ञता प्राप्त गरेका तथा साँच्चै मुलुकका लागि सोच्ने नेताहरू अब छैनन् ? यी यक्ष प्रश्नहरूले यतिबेला नेपाली राजनीतिक क्षीतिजमा उपयुक्त उत्तर खोजिरहेका छन् ।

यतिका लोकतन्त्रको अनुभव राज्य प्रणालीले गरिसक्दा किन राज्यका निकायहरूमा संस्थागत प्रणालीको विकास हुन सकेन ? किन हरेक क्षेत्रमा पुरानो ढर्रा र शैली कायमै छ ? गणतन्त्र आयो भनेर हल्लामात्र गरेर मुलुक बन्ने हो र ? वास्तवमा गणतन्त्र भनेको शासनको मूल व्यवस्थामा परिवर्तन त हुँदै हो जनताको जीवनशैलीमा त्यसबाट प्रतिबिम्बित हुने परिवर्तन मुख्य कुरा हो । शासनमा परिवर्तन हुँदा राज्यका सबै प्रणालीमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नुपथ्र्याे तर त्यसो भएन । छुट्टभिन्न भएर मालपोत कार्यालयमा कित्ता मिलाउन जाने जनताले आज पनि सास्ती पाइरहेको छ । त्यहाँ आज पनि उही ढंगमा काम भइरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता लिन जाने नेपालीले हिजो र आजमा के परिवर्तन पायो ? कृषिको अनुदान लिन कृषि ज्ञान केन्द्र जाने किसानले हिजो र आजमा के नयाँ पायो ? दैनिक मजदुरी गरेर बेलुका बिहान हातमुख जोर्ने मजदुरले गणतन्त्रबाट पाएको लाभ के हो ? रोजगार नपाएर आत्महत्या गर्ने नागरिकको पीडा गणतन्त्रले समाधान ग¥यो कि गरेन ? बोक्सी हो भनेर बुढी आमालाई सिंगो गाउँ नै मिलेर पिटीपिटी मार्ने अन्धपरम्पराको अन्त्य भयो कि भएन ? आङ खस्ने रोगले थला परेर पाठेघरमा टर्च लाइटको बिर्को कपडाले बेरेर हाल्दा अड्किएर जुम्ला अस्पतालमा आउने आइती दिदीहरूको पीडा गणतन्त्रले कति कम गर्‍यो कि गरेन ? मूल प्रश्न यही हो ।

जबसम्म नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि ठोस पहल हुँदैन, त्यतिबेलासम्म नेपालमा जुनसुकै दल वा नेता आए पनि विकास र परिवर्तन तीव्र गतिमा हुने अवस्था छँदैछैन । त्यसका लागि अहिलेको दलको सिन्डिकेट तोडिनुपर्छ ।

अनि जुन व्यवस्था आए पनि हाम्रा राजनीतिक दलका यिनै अनुहारबाट के परिवर्तन सम्भव छ ? वास्तवमा गणतन्त्र वा राजतन्त्र व्यवस्था नै त्यति ठूलो विकासको बाधक होइन भन्ने कुरा विश्वका थुप्रै राजतन्त्र भएका विकसित देश र गणतन्त्र भएर पनि गरिबीको पीडा व्यहोरिराखेका मुलुकको उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ । व्यवस्था अमूर्त कुरा हो । व्यवस्था चलाउने भनेको आखिरमा नेतृत्वले नै हो, नेताहरूले नै हो, मान्छेले नै हो । जबसम्म हाम्रा राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र समुन्नत र संस्थागत हुँदैन तबसम्म हामीले जुन व्यवस्था ल्याए पनि परिणाममा बाँदरका हातमा नरिबल नै हुने हो ।

जतिबेलासम्म कुनै दलमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता (होल टाइमर) हुने व्यवस्था भइरहन्छ, त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने चाहना फगत सपनामात्र हुन्छ । न त नागरिकले सुशासनको अनुभूति नै गर्न पाउँछन् । प्रत्येक राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता कुनै न कुनै ढंगमा उद्यम वा उत्पादनसँग जोडिएर आत्मनिर्भर बन्ने र फुर्सदिलो समयमा राज्य र समाजलाई योगदान दिने सामाजिक चिन्तन र त्यही अनुरूपको दलीय प्रणालीको विकास नभएसम्म हजारौं अख्तियार खोले पनि सुशासन र विकासको चाहना पूरा हुनेवाला छैन ।

जबसम्म नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि ठोस पहल हुँदैन, त्यतिबेलासम्म नेपालमा जुनसुकै दल वा नेता आए पनि विकास र परिवर्तन तीव्र गतिमा हुने अवस्था छँदैछैन । त्यसका लागि अहिलेको दलको सिन्डिकेट तोडिनुपर्छ । पुराना दलमा नयाँ सोच र दृष्टि भएका भिजनरी युवा नेताहरूको ठूलो पंक्ति परिवर्तनको इच्छाशक्तिसहित दलभित्र र राज्यको जिम्मेवार ठाउँमा पुग्नुपर्छ । पुराना दलका अतिरिक्त नयाँ वैकल्पिक दलहरूले पनि जनताका वास्तविक मुद्दामा काम गर्दै दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।