नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारद्वारा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगबारे प्रमाण पेश

Read Time = 4 mins
A A- A+

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको आरोप पुष्टि हुने आधारसहित नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले उपलब्ध प्रमाणहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएका छन ।

आईतबार अपरान्ह सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा पुगेर नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेतृत्वको टोलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लगाइको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रमाण पेश गर्न दिएको समयभित्रै आफूहरुसँग उपलब्ध प्रमाणहरु पेश गरेको हो ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले यही श्रावण १० गते शुक्रबार ३ दिन भित्र त्यसका प्रमाणहरु पेश गर्न नेपाल बार र सर्वोच्च बारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

आज आईतबार आफूसँग उपलब्ध सो सम्बन्धि प्रमाणहरु लिखित रुपमा बुझाइएको नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष घिमिरेले बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले बुझाएको सो प्रमाणलाई गम्भिरतापूर्वक लिई महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पनि महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गर्नु भयो । अध्यक्ष घिमिरेले भन्नु भयो, ‘हामीलाई संघीय संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको जुन महाअभियोग प्रस्ताव छ । त्यसमा प्रमाण पेश गर्नका लागि आवश्यक कागजातहरु पेश गर्नका लागि भनेर ३ दिनको समय प्रदान गरेको थियो । त्यो ३ दिनको समय भित्रै हामीलाई शुक्रबारको यो पत्र प्राप्त भएको हो ।

आज आईतबार हामीसँग उपलब्ध सो सम्बन्धि कागजातहरु, प्रमाणहरुलाई लिपीवद्ध गरेर संघीय संसद सचिवालयमा बुझाएका छौं । नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छौं । त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर सो महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेगरी महाअभियोग समितिले काम अघि बढाओस् ।’

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले भने सो महाअभियोग प्र्रस्तावबारे वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुको पनि राय लिन महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गरेको छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुको पनि राय लिएर सो महाअभियोगबारे आवश्यक निर्णयमा पुग्न पनि समितिलाई आफूहरुले आग्रह गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘अनुसन्धानका लागि कागजातहरु मात्रै पर्याप्त हुँदैनन । त्यसैले लामो अनुभव लिएका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुको पनि राय लिएर सो महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह समेत गरेको छु ।’

महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यही भदौं १५ गत बयान लिँदैछ । उहाँ विरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए ।

यस्तो आरोपबारे बारले महाअभियोग समितिमा पठाएको ३५ बुँदे प्रमाण

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?