प्रतिनिधिसभाले हुबहु पास गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाले पठायो समितिमा, सत्ता गठबन्धनले एमालेप्रति भ्रम छर्न खोजेको एमालेको आरोप

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले भदौ २ गते हुबहु पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाले विषयगत समितिमा पठाएको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई छलफलका लागि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो । आइतबार बसेको राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जसलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको’ घोषणा गर्नुभएको थियो ।

सदनमै छलफल गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन एक कदम पछि हटेपछि यो विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको हो । विधेयकमाथि अब राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफाबार छलफल हुनेछ । समितिले पुनर्विचार गर्न आवश्यक विषयमाथि छलफल गरेर आवश्यक ठानेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेर प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रियसभामा पेश गर्नेछ । समितिको प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत भएपछि त्यसको प्रतिवेदन सदस्यलाई वितरण गरिनेछ । अध्यक्षले अन्यथा आदेश दिएबाहेक समितिको प्रतिवेदन वितरण भएको चौबिस घण्टापछिको कुनै बैठकमा विधेयक अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाले त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर स्वीकार वा अस्वीकार गर्नेछ । त्यसपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक संशोधनसहित वा जस्ताको तस्तै राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि त्यसको सन्देश प्रतिनिधिसभामा पेश गरिनेछ । प्रतिनिधिसभाले उक्त सन्देश स्वीकार गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक पठाउनुहुनेछ । संघीय संसद्बाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पहिलोपटक सदनमै फर्काउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरिसकेकाले अब राष्ट्रपतिसँग प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन् । सरकारले पनि राष्ट्रियसभाको समितिमा छलफल भएर राष्ट्रपतिको कुरा सम्बोधन भएको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

आइतबार बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेको सन्देश राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा वाचन गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको १४ दिनपछि गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसक्रममा राष्ट्रपतिले संसद्लाई आठ पृष्ठ लामो सन्देश लेख्नुभएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाले भदौ २ गतेको बैठकबाट विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।

यस्तो छ विधायन समितिमा अंकगणित
राष्ट्रियसभाले नागरिकता विधेयकलाई छलफलका लागि पठाएको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पनि सत्तापक्षकै बहुमत छ । समितिको सभापति ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्र हुनुहुन्छ । मिश्र नेपाली कांग्रेसकै सांसद हुनुहुन्छ । समितिमा १५ सदस्य छन् । तीमध्ये सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका १० जना सांसद छन् । बाँकी एमोलेबाट चार र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । समितिमा कांग्रेसको तर्फबाट जितेन्द्र नारायण देव, नारायण दत्त मिश्र र प्रकाश पन्थ, माओवादी केन्द्रबाट गंगाकुमारी बेल्वासे, तारामान स्वार, राधेश्याम पासवान र सुरेशकुमार आलेमगर, नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट उदयबहादुर बोहरा र बेदुराम भुसाल तथा जनता समाजवादीको तर्फबाट प्रमिला कुमारी हुनुहुन्छ ।

स्वतन्त्रबाट निर्वाचित खिमलाल देवकोटा पनि गठबन्धन पक्षधर हुनुहुन्छ । तर, देवकोटा यसअघि विधेयकको विपक्षमा रहनुभएको थियो । समितिमा एमालेका तर्फबाट देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ र विमला राई पौडेल मात्र हुनुहुन्छ । सत्ता पक्षको बहुमत भएकाले एमालेका सांसदहरू विपक्षमा उभिँदा पनि विधेयक पारित हुने देखिन्छ ।

समितिमा रहेका गठबन्धन दलतर्फका सांसदहरूले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरेर संसद्मा लैजाने जनाएका छन् । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट समितिका सदस्य सांसद सुरेश आलेमगरले भन्नुभयो, ‘हामीले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्छौं । राष्ट्रपतिले अपमान जस्तो महसुस गर्नुभयो । अलिकति विधि प्रक्रिया मिलाउने भनेर समितिमा पठाइएको हो । त्यही विधेयक पारित हुन्छ । विधेयकमा कुनै परिवर्तन हुँदैन ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले आइतबार बसेको कार्य व्यवस्था समितिको छलफलमा राष्ट्रपतिले गरेको टिप्पणीलाई संसद्ले कतै न कतै ‘नोटिस’मा वा रेकर्डमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रियसभा सचेतक अनिता देवकोटाले बिहान भएको कार्य व्यवस्थाको छलफलमा विधेयक सहमतिमै समितिमा पठाउने र १६ गतेको बैठकमा पारित गराउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त दिन पारित भएमा असोज १ गतेअघि नै विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्नेछ ।

नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिको बैठक बस्दै
नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज बस्दैछ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्रले आज मध्यान्ह १२ बजेका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘कसैले बाहिरका विज्ञहरू समेतलाई बोलाउनुपर्छ भनेका छन् । अनेक कुरा गरेका छन् । तर, मैले समितिमा रहेका १५ जना सदस्यहरू राखेर व्यापक छलफल गराएर पारित गर्ने सोच बनाएको छु । विधेयक नगिजोलिने गरी छलफल हुन्छ । वैवाहिक अंगीकृतबारे छलफल हुँदैन ।’

राष्ट्रियसभामा आएको १० दिनपछि नागरिकता विधेयक अगाडि बढेको छ । राष्ट्रियसभाको आगामी बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने र पारित गर्ने स्प्रिटमा काम गर्ने योजना रहेको सांसद मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

एमालेप्रति भ्रम छर्न खोजियो : अध्यक्ष ओली
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकलगायत विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरूले एमालेप्रति भ्रम छर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार बसेको निर्वाचन परिचालन कमिटीको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सबै भ्रमहरूलाई चिर्दै बहुमत आउने गरी चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘मधेसलगायत क्षेत्रमा नागरिकताका विषयमा एमालेप्रति गठबन्धन दलले भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । र, जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिनुपर्नेमा एमालेको कुनै आपत्ति छैन । पार्टीप्रतिको भ्रमलाई चिर्दै बहुमत आउने गरी निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुस् ।’

राष्ट्रपतिको भूमिका ठिक छ : सचिव भट्टराई
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका सही भएको दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता भट्टराईले राष्ट्रपतिको भूमिका उपयुक्त रहेको दाबी गर्नुभएको हो । विगतमा रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्रपतिका अनौपचारिक भेटघाट र छलफलमा भाग लिएका वरिष्ठ व्यक्तिहरू नै अहिले राष्ट्रपतिको सक्रियता अनावश्यक भनेर टिप्पणी गरिरहेको आरोप लगाउँदै सचिव भट्टराईले लेख्नुभएको छ, ‘राष्ट्रपति रामवरण यादवले आयोजना गर्नुभएका दर्जनौँ अनौपचारिक भेटघाट र छलफलमा भाग लिएका वरिष्ठ व्यक्तिहरू त्यही काम वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले गर्दा राष्ट्रपतिको अनावश्यक सक्रियता भनी टिप्पणी गर्छन्, दोहोरो चरित्र । राष्ट्रपतिको यो काम हिजो पनि ठिक थियो, र आज पनि ठीक छ ।’