राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

Read Time = 5 mins

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा सम्बन्धमा लागू हुने गरी जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङले अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले राष्ट्र बैंकले कर्जा उपयोगिताको विषयलाई सूक्ष्म निगरानी राखी पुँजी पलायन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जायज भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको हकमा कुनै पनि किसिमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा तोकिँदा उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनमा अवरोध नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वर्षमा एकपटक सिजनमा वर्षभरि चाहिने कच्चा पदार्थ खरिद गरी भण्डारण गर्ने प्रकृतिका उद्योगलाई कर्जा सीमा तोकिएमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै उहाँले कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगका हकमा वस्तु उत्पादन, भण्डारण, बिक्री र बजारबाट पैसा आउन करिब छ महिना चालु पुँजी होल्ड हुने भएकाले मार्गदर्शन कार्यान्वयनबाट उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ हुनसक्ने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको कच्चा पदार्थ, इन्धन मूल्यवृद्धि, ब्याजदर वृद्धिलगायत उद्योगको लजिष्टिक खर्चसमेत बढेकाले अनुमानित वित्तीय विवरण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यकताबीच सीमा निर्धारणमा एकता कायम गर्न असहज हुने प्याकुरेलको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरकी निर्देशक मीना पाण्डेले कुनै पनि नीति सार्वजनिक गर्दा नीतिको पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै मार्गदर्शनबाट कुनै समस्या नआउने दाबी गर्नुभयो । नीति परिवर्तन हुँदा के हुने हो भन्ने डर सिर्जना हुनु स्वाभाविक भन्दै उहाँले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह सहज र पारदर्शी बनाई सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने जिकिर गर्नुभयो ।

नेपाल बैकर्स संंघ प्रदेश १ अध्यक्ष विवेक निरौलाले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारण उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने, वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले दीर्घकालीनरूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

संगठनका पूर्वअध्यक्ष शिवशंकर अग्रवाल, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्ट्स अफ नेपाल (एक्यान) का प्रदेश अध्यक्ष मनोज अधिकारी, संगठनका उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, नन्दकिशोर राठी, कार्यसमिति सदस्य सञ्जय अग्रवाल, तारानाथ निरौला, सुदिप घिमिरे, उद्योगी/व्यवसायीलगायत बैंकर्स संघ र एक्यानका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि उक्त मार्गदर्शनप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?