विश्व बैंकद्वारा ग्रिडअन्तर्गत नेपाललाई १३ अर्ब ऋण

काठमाडौं । नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) अन्तर्गत नयाँ विकास नीति ऋण (डिपिसी) का लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच करिब १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । नेपाललाई हरियाली, जलवायु-उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्ने प्रस्तावित सहयोग कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । विश्व बैंंकका अनुसार ग्रिडअन्तर्गत तीन सहुलियतपूर्ण ऋण डिपिसीको शृंखलामध्येको यो पहिलो हो ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । कोरोना महामारीका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, विश्व बैंक र विकास साझेदारले काठमाडौं घोषणापत्रमा हस्ताक्षरसँगै हरित, थप समावेशी र थप उत्थानशील विकासका लागि सरकारीे लक्ष्यलाई सघाउन नेपालमा आफ्नो कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यस अपरेशन यही प्रतिबद्धताको एक मुख्य अंश हो । यस कार्यक्रममार्फत् हामी जल, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, शहरी फोहोर र प्रदूषणलगायतका क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत कार्यलाई सहयोग गर्दैछौं ।’

नेपाललाई हरियाली, जलवायु-उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्ने प्रस्तावित सहयोग कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।

ग्रिड डिपिसीको पहिलो चरणको अपरेशनमा प्राकृतिक पुँजीको दिगो र उत्पादक प्रयोग, शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार, मानव पुँजी र जीविकोपार्जनका क्षेत्रलाई जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमविरूद्ध उत्थानशीलता र थप छरितो र स्वच्छ उत्पादन, खपत तथा आवागमनलाई बढावा आदि समावेश गरिएका छन् । कार्यक्रमले ग्रिडअन्तर्गतका रणनीतिक परिवर्तनका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिगत कार्यमा समर्थन गर्दै सबैका लागि समृद्धि निर्माणमा जोड दिने विश्व बैंकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई हरितकरण गर्नुका साथै सामुदायिक वन, कृषि, स्वच्छ हावा र ठोस फोहोर व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ । विकाससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा समावेशितालाई सुदृढीकरण, स्रोत तथा सेवामा सबैको पहुँच बढाउन गरिने सुधार कार्यलाई सहयोग गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

कोरोनाबाट आर्थिक पुनरूत्थानका साथै हाल विद्यमान विपद्, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमलगायत दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको नेपालको विकाससम्बन्धी चुनौतीबीच गरिबी निवारण गर्दै देशको समृद्धिका लागि भइरहेकोे प्रगतिलाई विस्तार तथा संरक्षणमा कार्यक्रमबाट सहयोग पुग्ने सहसचिव अर्यालले बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको ग्रिड मार्गतर्फको प्रस्थान भनेको यस अवसरले भरिपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण समयका लागि आवश्यक रणनीतिक कदम हो । कोरोनाबाट आर्थिक पुनरूत्थानका साथै हाल विद्यमान विपद्, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमलगायत दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको नेपालको विकाससम्बन्धी चुनौतीबीच गरिबी निवारण गर्दै देशको समृृद्धिका लागि भइरहेकोे प्रगतिलाई विस्तार तथा संरक्षण गर्न यस परिवर्तनले सघाउनेछ ।’