काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा देखिएको तालाबन्दी लगायतका समस्या शीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि तालाबन्दी लगायतका समस्या कायम रहेको भन्दै यो समस्या समाधानका लागि रुलिङ नभएसम्म संसद्को बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने अडान राखेको थियो ।
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले बैठकको सुरुमै बोल्दै त्रिविमा सरकारकै संरक्षणमा गुण्डागर्दी बढेको, अराजकता बढेको, पठनपाठन अवरुद्ध भएको भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सभामुखसमक्ष ‘रुलिङ’को माग गर्दै सांसद ज्ञवालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विषयमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री वा गृहमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदनको काम कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने जानकारी गराउनुभयो ।
त्यसपछि एमालेका सांसदहरूले आ-आफ्नो सिटबाट उभिएर विरोध गरेका थिए । विपक्षी दलका सांसदहरूले उभिएर विरोध गरेलगत्तै सभामुख सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएका तालाबन्दीलगायत विरोधका कार्यक्रमले शैक्षिक एवं पठनपाठन प्रभावित भएको भन्ने विषयमा सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यो समस्या शीघ्र समधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । सभामुख सापकोटाले सरकारलाई रुलिङ गर्दै भन्नुभयो, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दी लगायतका विरोध कार्यक्रमहरूले विश्वविद्यायका शैक्षिक एवं पठनपाठन कार्य प्रभावित हुन गएको भन्ने विषयमा माननीय सदस्यले कुरा उठाउनुभएको छ । सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ यो समस्या शीघ्र समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु ।’
‘सरकार संरक्षित गुण्डागर्दीबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय कहाँ पुग्छ ?’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले गरिरहेको तालाबन्दी विषयमा सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकको सुरुमै नेकपा एमालेका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले त्रिविमा नेविसंघले गरिरहेका क्रियाकलापमा सरकारको संरक्षण रहेको आरोप लगाउँदै नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो । सरकार संरक्षित गुण्डागर्दीबाट विश्वविद्यालय कुन अवस्थामा पुग्छ भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘हिजो विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू आज देशको सर्वोच्च पदमा पुग्नुभएको छ ।
विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई कुट्ने, तिमीहरूलाई केही भयो भने प्रहरीबाट सुरक्षा दिन्छौँ । मुद्दा चलायो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ता लिन्छौँ भन्ने शिक्षा दिनुभएको हो ? अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री कुनै समयमा विद्यार्थीको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला पञ्चायतको मण्डलेहरूको कुटाइ खानुभएको थियो होला । अहिले त्यस्तै व्यवहार गरिरहनु भएको छ । के मौका नपाएर मात्रै मण्डले नभएको हो ? कुलपति हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री । यहाँलाई बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार संरक्षित गुण्डागर्दीबाट विश्वविद्यालय कुन अवस्थामा पुग्छ ? विश्वविद्यालयको कार्यालय बूढानीलकण्ठ नै सार्न खोज्नुभएको हो भने भन्नुपर्यो ।’
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संविधानविपरीत : सांसद बाँस्कोटा
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले मानव अधिकारको सर्वव्यापी सिद्धान्त र नेपालको संविधानका प्रावधानविपरीत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पहिला नै आउनुपर्ने भए पनि राजनीतिक स्वार्थको आँखाले हेर्ने गर्दा ढिला भएको भन्दै सांसद बाँस्कोटाले ढिला गरी आए पनि विधेयकमा थुप्रै त्रुटि टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
प्रस्तुत विधेयकले मानव अधिकारका प्रश्नमा संविधानले गरेको परिकल्पनालाई चुनौती दिएको, मानव अधिकारको विषय गम्भीर र सामान्य भनेर वर्गीकरण नहुने दाबी गर्दै सांसद बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘यसले न्याय निरूपणको सवालमा कंगारु अदालतको परिकल्पना गरेको छ । आफैँ न्यायाधीश तोक्ने, फैसला गर्ने र अर्को अदालतमा उजुर नलाग्ने भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका हिसाबले यो विधेयकका प्रावधान आपत्तिजनक छन् । नेपालको संविधानको बर्खिलापमा छ ।’
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकलाई राजनीतिक रूपमा नहेर्न आग्रह
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई राजनीतिक रूपमा नहेर्न नहेरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले विधेयकलाई राजनीतिक रूपमा मात्र नहेरिदिन आग्रह गर्दै कानुनमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, ‘यसलाई राजनीतिक रूपमा नहेरियोस् । यसलाई यदि हामीले राजनीतिक रूपमा हेरिदियौँ भने क्षणिक रूपमा हामी कसैलाई फाइदा हुन सक्छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूलाई यो विषयमा मैले एकठाउँमा रहेको पाएको छु । प्रमुख प्रतिपक्ष दल, सत्तापक्ष र अन्य दलहरू समेत अरू सबै प्रक्रियामा उहाँहरूको राजनीतिक फरक भए पनि यो इस्युमा शब्द के राख्ने भन्नेमा कुरा हुन सक्छ । जुन स्वाभाविक हो । तर, यो प्रक्रियालाई राजनीतिक वार्ता प्रक्रियाकै रूपमा र शान्ति सम्झौताले अगाडि सारेको प्रस्तावना र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको दायराभित्रै रहेर बनाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति सबैको छ ।’ मन्त्री कोइरालाले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत नभएको जिकिर गर्दै विधेयकलाई चालु अधिवेशनमै दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी गोरखा रेजिमेन्टमा भर्ना भएका नेपालीले पाउनुपर्ने सुविधाको विषय टुंगो लगाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । गोरखा सैनिकहरूको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको सांसद राजभण्डारीको टिप्पणी छ ।
सांसद दीपकप्रकाश भट्टले विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूको संस्था नेपाल कर्मचारी परिषद्ले उठाएका मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद नवराज सिलवालले ललितपुरको ठूला दुलुङ क्षेत्रमा उत्पादन हुने कफी खेतीलाई प्रबद्र्धन गर्न आर्थिक र प्राविधिक प्याकेजको माग गर्नुभयो । उक्त क्षेत्रमा १२ सय घरपरिवार कफी खेतीमा संग्लन भएर युरोपमा कफी निर्यात गरिरहेको सांसद सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।
सांसद पार्वता डिसी चौधरीले माओवादी र कांग्रेसको अपवित्र गठबन्धनले देश र पार्टी दुवैको हित नगर्ने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपवित्र गठबन्धन गर्नु जनतासँगको बेइमानी भएकोले कांग्रेसलाई बचाउन गठबन्धन तोड्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद अञ्जना बिशंखेले आगामी निर्वाचनमा महिलाको लागि निर्वाचन आरक्षण तोकी कानुन बनाएर समानुपातिक सहभागिता कायम गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद डा. विजय सुब्बाले साझा प्रकाशनलाई कक्षा ११ को पाठ्यपुस्तक छाप्न दिने निर्णय भए पनि स्वीकृत नभएको भन्दै तत्काल फाइल स्वीकृत गर्न माग गर्नुभयो । योभन्दा अगाडिका ६ जना शिक्षा मन्त्रीले साझा प्रकाशन केन्द्र डुबाएको सांसद सुब्बाको आरोप छ ।
संसद्मा फेरि गणपूरक संख्या अपुग
गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक फेरि स्थगित भएको छ । सोमबार संसद्मा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलपछि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास गर्ने क्रममा एमाले सांसद घनश्याम खतिवडाले गणपूरक संख्यामाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो । तीन मिनेट जनाउ घण्टी बजाएर गणना गर्दा पनि प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्न चाहिने आवश्यक संख्या एक चौथाई सदस्य पुगेन । गणपूरक संख्या ६९ हुनुपर्नेमा ४५ जना मात्र सहभागी भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक स्थागित गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा रायमाझी
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा संसदीय दलको नेतामा रमेशजंग रायमाझीलाई मनोनयन गर्नुभएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको नेतासमेत रहनुभएका सभापति देउवाले कांग्रेस संसदीय दलको विधान (संशोधन तथा परिमार्जन सहित,२०७४) को धारा १२ को उपधारा (१) बमोजिम रायमाझीलाई दलको नेतामा मनोनयन गर्नुभएको हो । राष्ट्रियसभामा तत्कालीन कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका