✍️ नन्दलाल खरेल
सरकारको तीनखम्बे अर्थनीतिमध्ये सहकारी एउटा गतिलो खम्बा हो तर यो खम्बा अहिले विभिन्न कारणले हल्लिन थालेको छ । सामान्य बुझाइमा सहकारी भनेको सहकार्य गर्ने संस्था हो । ‘सबैका लागि एक एकका लागि सबै अर्थात सदस्यहरू मिलिजुलीको बृहत्तर हितमा लाग्ने अवधारणा हो सहकारी । तर, आजकल सहकारी भनेको वस्तु र सेवाको नभई मुद्राको व्यापार गर्ने र सञ्चालकहरूले नाफा कमाउने थलोका रूपमा परिणत भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आइसिए) ले सन् १९९५ मा गरेको परिभाषा अनुसार ‘सहकारी संस्था संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवस्थामार्पmत आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षाहरू परिपूर्ति गर्न स्वेच्छिक रूपमा एकजुट हुने व्यक्तिहरूको स्वायत्त संगठन हो ।’ यो परिभाषालाई मूर्त रूप दिन सहकारीका ६ वटा आधारमूल्य र भारवटा नैतिकमूल्य छन् । त्यसैगरी सातवटा सिद्धान्त छन् । विश्वव्यापी रूपमा स्थापित यिनै मूल्य र सिद्धान्तका आधारमा सहकारी सञ्चालन हुनुपर्छ, हुन्छन् । मुलुकमा ३५ हजार हाराहारीमा सहकारी रहेको तथ्यांक छ ।
नेपालमा प्रायःजसो सहकारीहरूको आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रमा पर्दछ तर ठीक उल्टो ग्रामीण बस्तीहरूमा भन्दा बढी आर्थिक गतिशीलता हुने सहरी क्षेत्रमा मात्रै सहकारी केन्द्रित गरेका छन् । त्यस्तै बचत तथा ऋणमात्रै सहकारी हो भन्ने धारणा र चर्को व्याजदरमा ऋणको प्रवाह गर्ने कार्यहरू सहकारीहरू केन्द्रित छन् ।
त्यसमध्ये पनि आधाभन्दा बढी बचत तथाऋण सहकारी छन् । सर्वसाधारण जनतामा छरिएर रहेको ससानो पुँजी संकलन गर्दै त्यसबाट उनीहरूकै उत्थान, हित र सवलीकरणका निम्ति परिचालित गर्ने पवित्र सोचका साथ सहकारीको अवधारणा विकास भएको हो । तर, त्यस अवधारणमा क्रमशः ह्रास आउँदै गर्न लागेको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक मुख्य हिस्साका रूपमा राज्यले सहकारीलाई स्वीकारेको छ । न्यून आय भएका र गरिबीको रेखामुनि रहेका आमनागरिकको जीवनमा आर्थिक रूपान्तरण ल्याउनका निम्ति सहकारीको भूमिका असाध्यै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । सहकारीको क्षेत्रमा पुँजी कारोबारमा झण्डै १० खर्ब जति छ । यसले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिएको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा सहकारीमार्फत पचासौं लाख गरिब जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन हुन पुग्यो ।
नेपालभन्दा विल्कुल पृथक सहकारीको अवधारणा नीति र कार्यक्रममार्फत सहकारीको अभ्यास गरेको कारण सफलताको उचाइ प्राप्त गर्न बंगलादेशको सहकारी अभियान सफल भएको दृष्टान्त हाम्रा निम्ति सिकाइ बन्न सक्छन् । हामीकहाँ भने विल्कुल नाफामुखी प्रयोजनका निम्ति सहकारी सञ्चालन भए । यो ज्यादै दुःखको कुरा हो ।
आमसर्वसाधारणले हाड र छाला घोटी घोटी कमाएको सुका सुका जम्मा गरेको रकम ठगेर सहकारी सञ्चालकहरू दिनप्रतिदिन भाग्ने गरेको समाचारको बाढी नै आएको छ । सहकारी विभागमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सहकारीका विरुद्ध तीन सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । सहकारी संस्थाको दर्ता र अुनगमनको अधिकार हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय निकायका पदाधिकारीले करौडौं र अर्बौंका कारोबार गर्ने सहकारीको कारोबार हेर्ने, अनुगमन गर्ने र तीनलाई लगाम कस्ने हुती राख्दैनन् । कतिपय सहकारी प्रदेश मातहात पनिछन् । तर, प्रदेशले पनि वित्तीय कारोबारको नियमन गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउने ल्याकत राखेका छैनन् ।
देशभर खुलेका कतिपय सहकारी संस्थाका कारणले निक्षेपकर्ताको ठूलो रकम डुबेको छ । खासमा अधिकांश सहकारीले सही उद्देश्य राखेर उपयुक्त कार्यक्षेत्रमा कार्य गर्दैनन् । जथाभावी लगानी गर्छन् । जोखिमपूर्ण लगानी र कार्यक्षेत्र बाहिरको लागनीकै कारण थुप्रै सहकारी डुबेका छन् । नेपालमा अधिकार प्राप्त नेपाल राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, नेपाल सहकारी बोर्ड जस्ता अधिकार प्राप्त निकायहरू भए पनि यिनीहरूको नालयकीपन र कमिसनको गोलचक्करले निक्षेपकर्ताहरूको अर्बौं रकम डुब्ने गरेको छ । आखिर किन आकर्षित हुन्छन् त सर्वसाधारण, खासगरी सहकारी संस्थाहरूमा ब्याज धेरै पाउने लोभले अनि लोभले लाभ लाभले विलाप हुन्छन् ।
आजकल दिनहुँजसो अखबारका पानाहरूमा सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेका समाचारको बाढी छ । यस्ता समाचारले सामान्य लयमा चलिरहेका सहकारीबाट पनि पैसा झिक्न थालेको छ । उनीहरूका सदस्यले पैसा झिक्न थालेपछि त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्न थालेको छ । सहकारी संस्थाको आफ्नो भल्टमा पैसा राख्दैनन् । उनीहरूले सदस्यसँग उठाएको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको आफ्नो खातामा राख्छन् । सहकारीका निक्षेपकर्ताले पैसा माग्न थालेपछि उनीहरूले बैंकबाट झिकेर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । फलस्वरूप अहिले बैंकको निक्षेप घट्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप साउनयता १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । निक्षेप घट्नुमा प्रमुख कारण यही हो भन्ने बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ ।
नेपालमा प्रायःजसो सहकारीहरूको आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रमा पर्दछ तर ठीक उल्टो ग्रामीण बस्तीहरूमा भन्दा बढी आर्थिक गतिशीलता हुने सहरी क्षेत्रहरूमा मात्रै सहकारी केन्द्रित गरेका छन् । त्यस्तै बचत तथा ऋणमात्रै सहकारी हो भन्ने संकुचित धारणा विकास हुनु र चर्को ब्याजदरमा ऋणको प्रवाह गर्ने कार्यहरू सहकारीहरू केन्द्रित छन् । जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । अधिकतम रोजगारीको सिर्जना हुने कृषि सहकारीमा ध्यान नजानुले पनि सहकारीमा समस्या आएको हो ।
विसं २०१३ सालबाट प्रारम्भ भएको सहकारी पद्धतिले यस अवधिमा थुप्रै आरोह अवरोह पार गरिसकेको छ । संविधानले समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न सहकारीलाई एउटा महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिएको छ । सहकारी अभियानले समाजमा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, बचत र ऋणमा सामान्य मानिसको सहज पहुँच, महिला सशक्तीकरणमा योगदान, सामाजिक विभेदमा कमी, नेतृत्व विकासमा योगदान जस्ता अनेकौं सकारात्मक काम गरिरहेको भए पनि कहिलेकाहीँ सहकारी संस्था बन्द भएको, सदस्यले बचत गरेको रकम फिर्ता गर्न नसकेको जस्ता समाचारले सहकारीप्रति नकारात्मक धारणा पैदा हुने गर्दछ ।
ऋणमात्रै सहकारी हो भन्ने संकुचित धारणा विकास हुनु र चर्को ब्याजदरमा ऋणको प्रवाह गर्ने कार्यहरू सहकारीहरू केन्द्रित छन् । जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । अधिकतम रोजगारीको सिर्जना हुने कृषि सहकारीमा ध्यान नजानुले पनि सहकारीमा समस्या आएको हो ।
यसप्रति राज्य सहकारी सञ्चालक तथा सदस्यहरू सचेत रहनुपर्दछ । नेपालमा सहकारी क्षेत्रहरू समस्यालाई दृष्टिगत गर्दा यस क्षेत्रको छुट्टै दीर्घकालीन योजना नहुनु, सहकारीका नियम कार्यान्वयन तथा व्यवसायिक क्षमतामा कमी देखिनु, सहकारी संस्थाको व्यवस्थापकीय ज्ञान र क्षमताको सुदृढीकरण हुन नसक्नु, सहकारी ऐन र नियमको समय सापेक्ष सुधार परिमार्जन नहुनु, सहकारीमा परिवारवाद हावी हुनु प्रमुख रूपमा रहेका छन् ।
अन्त्यमा सहकारी आफैँमा नराम्रो होइन राज्यको नीतिनियम सञ्चालकको कार्यशैलीको कारण बेला बेलामा समस्या आउने गर्दछ । खासमा सहकारीलाई वित्तीय कारोबारभन्दा उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने हो भने यो समस्या आउँदैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ससानो पुँजी संलग्न र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानीका लागि सहकारीलाई उपयोग नगरेसम्म यस्ता बेथिति आइरहन्छन् । सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखाप्रणालीलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरू सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यमान्यता बमोजिम सञ्चालित हुने हो भने कहिल्यै समस्या आउँदैन । (खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका