अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको पनि सुपरीवेक्षण हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको पनि सुपरीवेक्षण गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार रिपोर्टिङ सिस्टम मार्गदर्शन २०२२ जारी गर्दै सोसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर तथ्यांक संकलन निर्देशिका २०६१ खारेज गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)को ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट म्यानुअल छैटौं संस्करण लागू गरेको छ ।

सोही म्यानुअलअनुसार शोधनान्तर तथ्यांक संकलन निर्देशिका खारेज गर्दै विस्तृत रिपोर्टिङ प्रणाली सुरु गरेको हो । आगामी २०८० साउनदेखि लागू हुने उक्त मार्गदर्शन अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको विस्तृत विवरण लिने गरी तयार गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मार्गदर्शनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको थप विस्तृत र छुट्टाछुट्टै तथ्यांक उपलब्ध हुनेछ, जसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोर बैंकिङ सफ्टवेयर विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त प्रणालीबाट अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारसम्बन्धी विस्तृत सूचना संकलन हुनेछ । सो प्रणालीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय तथा शाखा कार्यालयले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा दायित्वका सबै कारोबारसमेत समावेश गर्नुपर्नेछ भने प्रणालीको रेकर्डमा भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको रिपोर्ट दिनुपर्नेछ । जसमा विदेशी मुद्राको खाता, नोष्ट्रो र भोष्ट्रो खाता तथा नन रेजिडेन्ट एकाउन्ट विथ नेपाली बैंकको सम्पूर्ण कारोबारको विस्तृत जानकारी केन्द्रीय बैंकलाई दिनुपर्नेछ । उल्लेखित सबै खाताको कारोबार हुँदा विनिमयदर भने खरिद र बिक्रीदरको मध्यबिन्दुमा हुनुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको विस्तृत सूचना संकलन गर्नुका साथै कागजातमार्फत् पुष्टि गर्नुपर्नेछ । जसका लागि केन्द्रीय बैंक अनसाइट सुपरीवेक्षणमा आउन सक्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकलाई मासिकरूपमा रिपोर्ट बुझाउनुपर्नेछ । बैंक वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा नन रेजिडेन्ट कारोबार बुझाउनुपर्नेछ । उक्त रिपोर्ट केन्द्रीय बैंकले सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टममार्फत् लिनेछ भने सिस्टमले रेजिडेन्टर र नन रेजिडेन्टबीचको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको विस्तृत विवरण राख्नेछ ।

नन रेजिडेन्ट इन्टरनेशनल ट्रान्जेक्सन भन्नाले एक वर्षभन्दा लामो समय विदेशमा काम गर्ने नेपाली, इण्डियन पेन्सन क्याम्प, ब्रिटिस गोर्खा पेन्सन क्याम्प, विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीका शाखा कार्यालय, इन्टरनेशनल अगनाइजेसन, विदेशी निर्माण कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँगको कारोबार जनाउँछ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले डलर कार्डबाट हुने भुक्तानीमा कडाइ गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले डलर कार्डबाट निश्चित वस्तु तथा सेवामात्रै खरिद गर्न पाइने व्यवस्था गर्दै खरिद गर्न नपाउने वस्तु तथा सेवाको समेत सूची तय गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले पाँच सय डलरसम्मका वस्तु तथा सेवा डलर कार्डबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा डलर कार्डको दुरूपयोग हुन थालेपछि थप कडाइ गर्ने भएको हो । अब डलर कार्डबाट बीमा प्रिमियम, सेयर कारोबार शुल्क, वित्तीय कारोबार शुल्क, मनी अर्डर (वायर ट्रान्सफर), बीमा सेवा, स्ट्याम्प तथा क्वाइन स्टोर, वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी (म्यानुअल क्यास डिस्बर्समेन्ट), अन्डराइटिङ तथा प्रिमियम, रियल इस्टेट एजेन्ट तथा म्यानेजर (रेन्टल) लाई कार्डमार्फत् भुक्तानी गर्न पाइने छैन ।

त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूलाई हुने भुक्तानी, स्टोरको कार्ड खरिद तथा लोडिङ, विविध सेवा तथा वस्तु (अति जोखिम खालका), क्यासिनो, घोडा तथा कुकुर दौड, सबै प्रकारका जुवा, कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक दल तथा धार्मिक संगठनलाई कार्डमार्फत् भुक्तानी गर्न पनि पाइने छैन । डलर कार्ड जारी गरेका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको पनि अनसाइट सुपरीवेक्षण गर्नेछ ।