किसानलाई मल हाहाकार, पसलमा फालाफाल

संजीवकुमार मिश्रा/हिटा
बारा । कृषकलाई सहज होस् भनेर सरकारले रासायनिक मल अनुदानमा दिने गरेको छ । तर, कृषि सहकारी संस्थामार्फत बिक्री वितरण भइरहेको मलको अनुगमन र नियमन नहुँदा कालोबजारी मौलाएको छ । मल कालोबजारी गर्नेहरूले दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि सरकार मौन देखिएको छ । मलको अभावलाई कमाइ गर्ने अवसरको रूपमा देखेका कतिपयले भने अनुदानमा आएको मलमा कालोबजारी गर्न थालेका छन् । अनुदानको मल वितरण गर्दा कुनै निकायबाट खासै अनुगमन नहँुदा पनि कालोबजारी गर्नेहरू हौसिएका छन् । यस्तै अवस्था बारा जिल्लामा देखिएको छ । यहाँपनि सहकारीले व्यापारीलाई मल बिक्रीको जिम्मा दिने र व्यापारीले मनलाग्दी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।

बाराका हरेक स्थानीय तहमा अहिले मलको अभाव छ । तर, कालोबजारीका मल पसल पसलमा भने महँगो मूल्य तिरेर सहजै किन्न सकिन्छ । यहाँका किसानले लामो समयदेखि मलखाद्य र बिउको अभावै अभावमा जेनतेन खेती गरिरहेका छन् । जेनतेन गरी खेतमा रोपाइँ त गरियो तर मलको अभावमा रोपिएको विरुवा सपार्न र बचाउन हम्मेहम्मे परेको कलैया उपमहानगरपालिका-१६ का किसान भरत यादवले बताउनुभयो । पालिकाबाट अनुदानको मल हरेक वडामा पु¥याइएको छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, हामीले अहिलेसम्म एककिलो युरिया मल पाउन सकेका छैनौँ । भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएको मल ३६ देखि ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो किनेर हाल्न बाध्य भएका छौँ । सरकारी अनुदानको खाद्य हामीकहाँ पुग्नै सकेको छैन । बाध्य भएर भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएको मल हाल्नुपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।’

सरकारी अनुदानको मल किसानसम्म पुग्न पाएको छैन । सहकारी संस्थाहरूले अनुदानको मल कालोबजारी गरी पसलहरूमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन्, उनीहरूले बिक्री गरेको मल आफूहरूले किनेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको जय नेपाल विज भण्डारका सञ्चालक गजेन्द्र साह बताउनुहुन्छ । सरकारले अनुदानमा पठाएको मल तपाईंहरूले कसरी पाउनुभयो ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, बारा जिल्लामा मल अभाव छ तर हामीकहाँ पाउने अनुदानको मल रौतहटको गौरबाट तस्करहरूले ल्याएका हुन् ।’ उहाँले अनुदानको डिएपी मल मात्र बिक्री वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, अनुदानको पोटासको १३ भन्दा बढी बोराहरू स्टकमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । महागढीमाई नगरपालिका–७ रौवाही बेनौली घर हुनुभएका साह विगत १० वर्षदेखि कलैया बजारमा जय नेपाल बीज भण्डार सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । सहकारीहरूबाट एक हजार ५५० मा पोटास खरिद गरी एक हजार ६५० मा बिक्री वितरण गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले पनि १३ वटा सरकारी अनुदानको पोटासको बोरा स्टकमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । साहले पसलमा एक-दुई बोरा अनुदानको मल राखेर बिक्री वितरण गरे पनि उहाँ बस्ने घरमा अनुदानको मल स्टक गरी राखिएको एक स्थानीयले जानकारी दिएका छन् । यसपालिको सिजनमा मात्र सरकारी अनुदानको मल बेचेरै साहले लाखौँ रुपैयाँ कमाएको स्थानीयको आरोप छ । राजनीतिक पहुँच भएका, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका, विभिन्न दलका माथिल्लो कमिटीमा रहेका कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीकै मिलेमतोमा मल कालोबजारी हुने गरेको आरोप स्थानीयको छ ।

यस्तै, व्याहुत बिज भण्डारका सञ्चालक विजय साहले पनि आफूले डिएपी खुद्रामा बिक्री वितरण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारले अनुदानमा दिएको डिएपी मल खुद्रामा प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँमा उहाँले बिक्री वितरण गर्दै आउनुभएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका-३ इनर्वाका साहले विगत एक वर्षदेखि कलैया उपमहानगरपालिकामा ब्याहुत बिज भण्डार सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । वीरगंज उमपहानगरपालिकाबाट ढुवानीकर्ताहरूले अनुदानको मल ल्याउने गरेको र उनीहरूबाट खरिद गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । मलको अभाव भएको कारण तस्करहरूबाट मल किनेर बिक्री वितरण गर्दै आएका छौँ, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली मलभन्दा पनि भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइएको मल आफूहरूले किनेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।’

यसरी अनुदानमा आएका मल किसानहरूसम्म नपुगी बिचौलियाहरूले बीचबाटै गायव गर्ने गरेका छन् । किसानको लागि अनुदानमा आएको मल बजारमा छ्यापछयाप्ती पाइरहेको छ तर किसानहरूसम्म यो पुग्न सकेको छैन । आखिरमा बजारमा अनुदानको मल कहाँबाट आयो ? सरकारले एक हजार ६६० मा प्रतिक्विन्टल उपलब्ध गराउँदै आएको युरिया मल बजारमा खुद्रामा चार हजार पाँच सय र बोरा लिने हो भने चार हजार प्रतिक्विन्टलमा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ भने चार हजार पाँच सय प्रतिक्विन्टलमा पाउने अनुदानको डिएपी मल बजारमा ६ हजार चार सय प्रतिक्विन्टल बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । सरकारी अनुदानको रासायनिक मल महँगो र सजिलै नपाइने भएपछि किसान भारतीय बजारका मलमा निर्भर छन् । यहाँ हरेक वर्ष रोपाइँ र धान गोड्ने बेलामा युरिया मल अभाव हुन्छ ।