उम्मेदवारी सिफारिसमा विकृति : कांग्रेसका स्थानीय समितिहरू आकांक्षी उम्मेदवारबाट असुल्दै सिफारिस शुल्क, मातहतका समितिले नै टेरेनन् केन्द्रको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूले पार्टी विधान र केन्द्रको निर्देशनविपरीत उम्मेदवारी सिफारिसको नाममा धमाधम शुल्क असुल्न थालेका छन् । केन्द्रले शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूले उम्मेदवारी सिफारिसका लागि रकम असुली गरिरहेको पाइएको हो । उम्मेदवारीका लागि नाम सिफारिस गरेबापत जनही पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुली गरिरहेको आकांक्षी उम्मेदवारको गुनासोे छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृहप्रदेश सुदूरपश्चिमको कैलालीमा आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका आकांक्षी उम्मेदवारको निवेदन दर्ता शुल्क नै तोकिएको छ । कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ को प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारका लागि निवेदन दर्ता गरेका आकांक्षीबाट शुल्क लिएको अकांक्षीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारका लागि निवेदन दिएका आकांक्षीहरूबाट २५ हजार र समानुपातिकतर्फ निवेदन दिएका आकांक्षी उम्मेदवारबाट १० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क लिएको जानकारी दिँदै एकजना आकांक्षी टेकराज जोशीले भन्नुभयो, ‘पार्टी विधान र केन्द्रको निर्देशनविपरीत यहाँ रकम नबुझाएसम्म निवेदन नै लिँदैनौँ भनेपछि बाध्यतामा शुल्क बुझाएर निवेदन दर्ता गरेको छु ।’ कैलाली-४ का प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिहरू ‘क’ र ‘ख’ ले पनि प्रदेशसभा सदस्यका लागि निवेदन दर्ताका लागि शुल्क निर्धारण गरेका छन् । कैलाली-४ ‘क’ ले ५ हजार र ‘ख’ ले १५ हजार रुपैयाँ निवेदन दर्ता शुल्क तोकेको छ । पार्टीमा आन्तरिक सुशासन कायम गर्न विधान विपरीतका कार्य बन्द गरिनुपर्ने आकांक्षीहरूको माग छ ।

नेपाली कांग्रेस कैलाली जिल्ला सभापति नारायणदत्त भट्टले केन्द्रको परिपत्रअनुसार सिफारिस शुल्क नलिने व्यवस्था रहे पनि प्रदेश समितिले लिने निर्णय गरेको तर जिल्ला समितिले भने त्यस्तो कुनै निर्णय नगरेको दाबी गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले केही क्षेत्रमा रकम लिएको स्वीकार गर्दै केन्द्रको परिपत्रपछि त्यसरी रकम नलिन सबैतिर सूचित गरेको र लिएको भए सो रकम फिर्ता गरिने बताउनुभयो ।

उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पैसा नउठाउन कांग्रेसको निर्देशन
नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पैसा नउठाउन निर्देशन दिएको छ । उम्मेदवार सिफारिस दर्तामा कतिपय ठाउँमा शुल्क लिने गरिएको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले सोमबार जिल्ला, क्षेत्र र प्रदेश कार्यसमितिलाई पत्राचार गर्दै पार्टीका तर्फबाट सिफारिस हुने उम्मेदवारबाट कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा लेखिएको छ, ‘विभिन्न पदीय जिम्मेवारी र लाभको पदमा रहेका पार्टी सदस्यबाट विधान तथा नियमावलीबमोजिम सम्बन्धित पार्टी निकायले लिनुपर्ने शुल्क तथा सहयोग रकम (लेबी)बाहेक उम्मेदवार सिफारिस गर्न कुनै पनि तहको कार्यसमितिले कुनै पनि प्रकारको रकम माग गर्नु/उठाउनु विधानविपरीत कार्य हुने भएकाले त्यस्तो नगर्नू÷नगराउनू हुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’ कतिपय ठाउँमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दा रकम मागिएको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै विज्ञप्तिमा केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

यद्यपि, भदौ ९ गते नै कांग्रेसले आसन्न संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्दा शुल्क नलिन परिपत्र गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यालयले मातहतका कार्यसमितिहरूलाई परिपत्र गरेर पार्टीका तर्फबाट सिफारिस हुने उम्मेदवारबाट कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । सात प्रदेश कार्यसमिति, ७७ जिल्ला कार्यसमितिले, १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र ३३० प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई गरिएको परिपत्रमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दा कुनै प्रकारको रकम माग नगर्न–नउठाउन परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ कांग्रेसमा उम्मेदवार सिफारिसको मापदण्ड र प्रक्रिया
नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ७७ जिल्लामा उम्मेदवार सिफारिसको मापदण्ड, प्रक्रिया र समयसीमा समेत उल्लेख गरेर परिपत्र गरेको छ । परिपत्रअनुसार प्रदेशसभा सदस्यका प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको नामावली भदौ १४ गतेभित्र एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा जिल्ला कार्यसमितिमा र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ । प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र सो प्रदेशबाट चयन भएका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले प्रत्यक्षतर्फ तीनजना र समानुपातिकतर्फ एक महिलासहित उम्मेदवारको नाम सहमति वा निर्वाचन प्रक्रियामार्फत सिफारिस गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट यसरी सिफारिस भई आएका नाममा आफ्नो रायसमेत उल्लेख गरी प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले भदौ १६ गतेभित्र जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनुपर्ने परिपत्रमा भनिएको छ । एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमार्फत र एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमार्फत सिफारिस भई आएका उम्मेदवारको नाममा जिल्ला कार्यसमितिले आफ्नो रायसमेत उल्लेख गरी भदौ १८ गतेभित्र प्रदेश कार्यसमितिमा पठाइसक्न परिपत्र गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट प्रत्यक्षतर्फका लागि एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा बढीमा तीनजना र समानुपातिकतर्फको लागि समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखी कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा दुईजनाको नाम निर्णय गरी १६ गतेभित्र जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउन परिपत्र गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको नाम सिफारिस प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, सो क्षेत्रभित्रका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले गर्ने उल्लेख छ । एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्लाभित्र रहेका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस हुनेछ । सिफारिस गर्ने बैठकमा सहमति हुन सकेमा सहमतिबाट र सहमति हुन नसकेमा बहुमतबाट निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट यसरी सिफारिस भई आएका नाममा आफ्नो रायसमेत उल्लेख गरी जिल्ला कार्यसमितिले भदौ १८ गतेभित्र प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउनेछ । प्रदेश कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो रायसमेत उल्लेख गरी भदौ २० गतेभित्र केन्द्रमा पठाइसक्नु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउन महिला सांसदहरूको माग
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय नजिकिँदै जाँदा आकांक्षीहरू उम्मेदवार बन्न दौडधुप गरिरहेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा बहस तीव्र हुँदै गएको छ । आगामी मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सांसदहरू प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा निर्वाचनमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारीका लागि देशव्यापी बहस तीव्र बनाउने भएका छन् ।

मधेश प्रदेशको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको आयोजनामा जनकपुरधाममा भएको ‘संसदीय प्रतिनिधित्वः संवाद कार्यशालामा’ सहभागी संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाका महिला सांसदहरूले महिला प्रतिनिधित्वका लागि पार्टीभित्र संघर्ष गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । छलफलमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले महिलाहरू प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनका लागि सबै दलका महिला नेताहरूले साझा बहस गर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेशसभाको ३३० प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने क्षेत्रमा समान तथा समानुपातिक सहभागिताका लागि अब देशव्यापी बहस गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विसुङ्खेले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता नभएसम्म महिलाको समानुपातिक तर्फको ३३ प्रतिशत सहभागिताको कुनै अर्थ नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

छलफलमा सहभागी प्रदेशसभा सांसदहरूले पनि संघीय तहकै हैसियतमा महिला सहभागिताका लागि बहस सृजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । मधेश प्रदेशका महिला सांसदहरूले अब संसद् बैठक बसेलगत्तै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्ने जनाएका छन् ।